उत्तरेतल्या जनतेला लबाडाघरची आवतणी

 उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक म्हणजे कें्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची आणि विशेषत: काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्यासाठी सत्त्वपरीक्षा ठरणार असल्यामुळे त्याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष या चार पक्षांनी आपली सारी ताकद निवडणुकीत लावली आहे. उत्तर प्रदेशातील सामाजिक पाया गमावल्याने गेल्या बावीस वर्षापासून सत्तेपासून दूर राहिलेल्या काँग्रेससाठी स्वत: राहुल गांधी यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली असून भावाच्या मदतीसाठी प्रियांका गांधीही प्रचारात उतरल्या आहेत. गेल्या दोन दशकांत बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने जाती-पातींची गणिते जमवून एका अनोख्या सोशल इंजिनिअरिंगचे दर्शन घडवले. भारतीय जनता पक्षानेही अयोध्येच्या राममंदिराचे राजकारण करून सत्ता मिळवली. सत्तेच्या खेळात देशातील या सर्वात मोठय़ा राज्यातून काँग्रेसचा पाया उखडला त्याचे परिणाम थेट कें्रातील राजकारणातही झाले आणि आघाडय़ांचे राजकारण अपरिहार्य बनले.

निवडणुकीच्या रिंगणातील चार प्रमुख पक्षांनी उत्तर प्रदेशातील जनतेवर आश्वासनांची खैरात केली असून कोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी आता उत्तर प्रदेशात रामराज्यच येणार असा आभास निर्माण होतो. बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष लोकांना काय आश्वासने देतात, हे फार गांभीर्याने घेण्याचे कारण नाही. कारण उत्तर प्रदेशापुरतेच अस्तित्व असलेल्या या दोन्ही पक्षांच्या एकूण व्यवहारात गांभीर्य कमी असते. काँग्रेस आणि भाजपबाबत तसे म्हणता येत नाही, कारण राष्ट्रीय पातळीवर काम करणारे हे दोन्ही पक्ष आहेत. निवडणुकीच्या काळात जे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात, ते गंभीरपणे घ्यायचे नसतात हे खरे असले तरीही राष्ट्रीय पातळीवरचे दोन प्रमुख पक्ष एखाद्या राज्यातील जनतेला आश्वासने देताना वास्तवाचे भान किती ठेवतात, हा प्रश्न महत्त्वाचा असतो. त्यादृष्टिने पाहिले तर दोन्ही पक्षांनी उत्तर प्रदेशातील जनतेला जी स्वप्ने दाखवली आहेत, ती कधीही साकारता येणार नाहीत, हे दहावी नापास असलेला कुणीही सांगू शकेल. कर्जाच्या बोजाखाली दबून गेलेले आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभ्या असलेल्या राज्यातील जनतेला किमान सुसह्य जगणे हवे आहे. निवडणुकीची हवा सुरू झाली तेव्हा एका भाषणात राहुल गांधी यांनी ‘महाराष्ट्रात आणखी किती दिवस भीक मागणार ?’ असा प्रश्न उपस्थित केला, त्यावरून मोठा गदारोळ उठला होता. परंतु राहुल गांधी यांनी राज्याच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवले होते. किमान पातळीवर रोजगाराची उपलब्धता नसल्यामुळे उत्तरेतील लोक मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर करतात, त्यापैकी बहुतांश मुंबईकडे येत असतात. राहुल गांधी यांनी स्वत: रेल्वे प्रवास करून स्थलांतरितांशी चर्चा करून हे विधान केले होते. परंतु त्याचा विपर्यास करून कांगावा करण्यात आला. राहुल गांधी यांनी निवडणुकीच्या तोंडावरच विषयाला तोंड फोडल्यामुळे राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये रोजगाराचा मुद्दा प्राधान्याने येणे अपेक्षित होते, तसा तो आलाही. भाजपचा जाहीरनामा आणि काँग्रेसचे व्हिजन डॉक्युमेंट प्रसिद्ध झाले आहे. काँग्रेसच्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये येत्या पाच वर्षामध्ये राज्यात वीस लाख रोजगार उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली आहे, तर भाजपने याच मुद्दय़ावर एक कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हनुमानउडी मारली आहे. वीस लाख आणि एक कोटी यामध्ये ऐंशी लाखांचा फरक आहे. दोन प्रमुख पक्षांच्या रोजगार निर्मितीच्या अंदाजामध्ये एवढे अंतर असू शकते? भाजपचे एक कोटी रोजगारांचे आश्वासन राम मंदिराच्या आश्वासनासारखेच असू शकते, असे म्हणण्यास जागा आहे. कारण जी गोष्ट करायचीच नाही त्याबद्दल काहीही आश्वासन देता येते. लबाडाघरच्या आवतण्यासारखेच आहे आणि अशी आवतणी ही भाजपची खासियत आहे. काँग्रेसचे वीस लाख रोजगारांचे आश्वासन पूर्ण होण्याची शक्यता वाटत नाही तिथे एक कोटी रोजगार कुठून देणार ? भाजपच्या जाहीरनाम्यात या एक कोटींव्यतिरिक्त एक लाख पोलिस, दोन लाख शिक्षक आणि पन्नास हजार बीपीएड् डिग्रीधारकांची भरती करण्याचेही आश्वासन आहे. रोजगार उपलब्ध करून देण्याची ही आश्वासने अशा राज्यात दिली जात आहेत, तर ज्या राज्यावर दोन लाख कोटींचे कर्ज आहे. अनेक सरकारी खात्यांमध्ये हजारो रिक्त पदे भरली जात नाहीत, कारण वेतन देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने गेल्या दोन वर्षामध्ये राज्यात दोन लाख शिक्षकांची भरती केली आहे, परंतु त्यांना महिनोन् महिने वेतन मिळत नाही. महाराष्ट्रात विनाअनुदान शाळांवरील शिक्षकांची अवस्था आहे, त्यापेक्षा भीषण अवस्था तिथल्या शिक्षकांची आहे.

दार्रिय़रेषेखालील लोकांच्यासाठी दोन्ही पक्षांनी जादूची पोतडीच उघडली आहे. त्यात उल्लेखनीय म्हणजे भाजपने दार्रिय़रेषेखालील कुटुंबांना प्रत्येकी एक गाय देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता भाजप देणार असल्यामुळे तिला गोमाता म्हणायला पाहिजे, कारण तिच्या पोटात तेहतीस कोटी देवांची वस्ती असेल. सुमारे सोळा कोटी लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात सुमारे सत्तर टक्के लोक दार्रिय़रेषेखाली आहेत. तीन कोटी कुटुंबांपैकी सत्तर टक्क्य़ांच्या हिशेबाने दोन कोटी दहा लाख कुटुंबे दार्रिय़रेषेखाली येतात. म्हणजे एवढय़ा कुटुंबांना गायी वाटाव्या लागतील. गायी द्यायच्या म्हणजे त्या दुभत्याच द्यायला पाहिजेत, त्या कुठून आणि कशा उपलब्ध करणार याचा विचार कुणी केला असेल का?  हेही पुन्हा लबाडाघरचे आवतणेच.

उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांची अवस्था हलाखीची आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर न केल्यामुळे शेतीची प्रगती झाली नाही, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शेती सोडून दिली. ‘गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे’ मुळे उद्ध्वस्त झाले ते पुन्हा वेगळेच. काँग्रेसने शेतकऱ्यांचे पन्नास हजारांर्पयतचे तर भाजपने एक लाखार्पयतचे कर्ज माफ करतो म्हटले आहे. दार्रिय़रेषेखालील लोकांना दोन रुपये दराने  किलो गहू देण्याचे आणि रेशनवर तेल, मीठ, डाळ, साखर, गुळ आदी वस्तु रास्त भावात उपलब्ध करून देण्याचेही भाजपचे आश्वासन आहे.

जाहीरनामा आणि व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये काळाच्या पातळीवर झालेले बदलही स्पष्टपणे दिसतात. त्याचमुळे रोजगार, कर्जमाफी, स्वस्त धान्य याबरोबरच मोबाईल, टॅबलेट, लॅपटॉपचेही आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसने सर्व ग्रामीण कुटुंबांना मोबाईल देण्याचे, तर भाजपने माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाठय़पुस्तके, चार जोडी गणवेश, चप्पल आणि स्कूल बॅग मोफत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर काँग्रेसने सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत संगणक शिक्षणाची गोष्ट केली आहे. जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागल्यानंतर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मागे पडत चालल्याचे बोलले जात होते. परंतु जबाबदार म्हटल्या जाणाऱ्या इथल्या राजकीय पक्षांना त्याचा वाराही शिवलेला नाही. अर्थात राज्यकर्त्यांनी तळागाळातील लोकांचा जगण्याचा स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील असले पाहिजे. मागासांना पुढे आणण्यासाठी मदत केली पाहिजे, याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु कल्याणाच्या नावाखाली लोकांना आळशी आणि ऐदी बनवणारी धोरणे राबवण्याच्या घोषणा राज्यकर्ते राबवतात. म्हणूनच लाखो रोजगार, लाखो गायी आणि मोफत लॅपटॉप, टॅबलेट अशी हवेतली आश्वासने दिली जातात.