Total Pageviews

Wednesday, February 22, 2012

पुन्हा मराठा आरक्षण

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये सवलत मिळण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करून लवकरच मुद्दा मार्गी लावण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिवजयंतीला शिवनेरीवर झालेल्या कार्यक्रमात दिले आणि पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला. आरक्षण हा सामाजिक मुद्दा असला तरीही अलीकडच्या काळात तो राजकीय पटावरील सगळ्यात संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. त्याच्याशी खेळ म्हणजे साक्षात आगीशी खेळ असतो. अनेक राज्यांनी स्वतंत्रपणे आणि देशानेही अनेकदा त्याची झळ अनुभवली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर बहुतांश वेळा आरक्षणाचा मुद्दा उकरून काढून त्याच्या बळावर राजकारण केले जाते. महाराष्ट्रात सगळीकडेच या प्रश्नाची तीव्रता सारख्या प्रमाणात नाही. पुण्याच्या काही भागासह मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ाची तीव्रता अधिक आहे. मराठा सेवा संघ, मराठा महासंघ आणि त्यांच्याशी संलग्न विविध संघटना त्याप्रश्नी आग्रही आणि आक्रमक भूमिका घेतात. महाराष्ट्रात नुकत्याच नगरपरिषदेच्या तसेच जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्याही निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा आला नाही. राजकीय सोयीसाठी हा मुद्दा वापरला जात असल्याने कदाचित राजकीय गैरसोय टाळण्यासाठीच हा मुद्दा बाजूला ठेवला गेला असावा. नांदेडमध्ये प्रकाश आंबेडकर यांनी अन्य मराठा संघटनांच्या मदतीने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर निवडणुका लढवल्या, हे नोंद घेण्याजोगे आहे. इथे दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. एक मराठा आरक्षण हा मुद्दा. प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यासाठी पुढाकार घेणे हीसुद्धा सामाजिकदृष्टय़ा महत्त्वाची घटना आहे. कारण ओबीसी घटकांकडून मराठा आरक्षणाला विरोध होत असताना एका प्रमुख दलित नेत्याने मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ भूमिका घेणे, हे वेगळे सोशल इंजिनिअरिंग आहे. प्रकाश आंबेडकरांनी यापूर्वी भारिप-बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून दलित-ओबीसी एकत्रिकरणाचा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आणि रिपब्लिकन राजकारण एका जातीच्या चौकटीच्या बाहेर काढले. त्यादृष्टीने त्यांच्या नांदेडमधील प्रयोगाला राजकीय यश मिळाले नसले तरीही सामाजिकदृष्टय़ा तो महत्त्वाचा मानावा लागेल.गेल्या वर्ष-दीड वर्षाच्या काळात मराठा आरक्षणाला ओबीसी घटकांनी केलेला विरोध आणि त्यावरून दोन्हीं घटकांमध्ये निर्माण झालेली कटुता महाराष्ट्राने अनुभवली आहे. आरक्षणावरून मराठा-ओबीसी नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांनी सभ्यतेची पातळीही ओलांडल्याचे पाहिले. आरक्षण या विषयाची गुणवत्तेनुसार चर्चा अनेक पातळ्यांवर करता येऊ शकते. परंतु इथे दोन्हीकडचे जे नेते आरक्षणासंदर्भात टोकाची भूमिका घेतात, ते बहुतांश शहरांमध्ये वास्तव्य करणारे आणि शहरी मानसिकतेचे आहेत. शहरांमध्ये दोन्ही समाजातील लोकांचा सामाजिक व्यवहार शून्य पातळीवरचा असतो. मराठा आणि ओबीसी घटक गावगाडय़ांमध्ये एकत्र राहात असतात आणि रोजच्या जगण्यात त्यांचा परस्परांशी संबंध, संपर्क येत असतो. गावगाडय़ात सगळा समाज एकत्रितपणे आणि गुण्यागोविंदाने नांदत असतो. परंतु शहरात राहणाऱ्या नेते-विचारवंतांकडून राजकीय हेतूने केल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्या दाव्या-प्रतिदाव्यांमुळे निर्माण झालेले विद्वेषाचे वारे प्रसारमाध्यमांमुळे खेडय़ापाडय़ांर्पयत पोहोचते आणि तेथील सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरते. आरक्षणाचे राजकारण करणाऱ्यांनी याचे भान ठेवून आपली भूमिका सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरणार नाही, याची दक्षता घ्यायला पाहिजे.
संभाजी ब्रिगेडने पुण्यात भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर हल्ला केल्यानंतर महाराष्ट्रात मराठा जातीयवादी राजकारण सुरू झाल्याचा आरोप होऊ लागला. रस्त्यावरच्या लढाया हा शिवसेनेचा इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हा त्यांच्या रोजी-रोटीचा आणि राजकारणाचा विषय आहे. त्यांचे नाव घेत घेत विद्वेषाचे राजकारण करून त्यांनी राज्याची सत्ताही मिळवली. त्याच छत्रपतींच्या मातोश्रींच्या चारित्र्यावर िशतोडे उडवले गेले तेव्हा यातील कुणाचे रक्त पेटले नाही. संभाजी ब्रिगेड नामक फारसे कुणी नावही न ऐकलेल्या संघटनेला जिजाऊमातेचे चारित्र्यहनन जिव्हारी लागले आणि त्यांनी भांडारकर संस्थेवर हल्ला केला. हल्ल्याची कृती चुकीचीच होती, परंतु त्यामुळे महाराष्ट्राला घटनेचे गांभीर्य कळण्यास मदत झाली, हेही नाकारता येत नाही. मध्यंतरी दादोजी कोंडदेव प्रकरणात हीच संभाजी ब्रिगेड आघाडीवर होती आणि दादोजींच्या बाजूने शिवसेना-भाजप-मनसे रस्त्यावर उतरले होते. अशा कोणत्याही संघटनेवर आरोप होतच असतात. शिवसेनेला वसंतसेना म्हणत होते, हा इतिहास फार जुना नाही. त्याचप्रमाणे संभाजी ब्रिगेडला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पािठबा आहे, असे म्हटले जाते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्याला असा ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाचा आणखी एक कोन जोडला गेला, आणि म्हणूनच दादोजी प्रकरणात पुण्यात ओबीसी घटकांनी दादोजी समर्थकांची बाजू घेतली होती. म्हणजे वितुष्ट किती टोकाला पोहोचला आहे, हे लक्षात येते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसवर मराठा जातीयवादी राजकारण केल्याचा आरोप होतो, त्याला दादोजींचा पुतळा हे कारण आहेच. परंतु त्याहीपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणही कारणीभूत आहे. छगन भुजबळ यांच्याकडून उपमुख्यमंत्रिपद अजित पवार यांच्याकडे गेल्यानंतर ही चर्चा सुरू झाली. राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या एकूण सामाजिक आकलनाचाच प्रश्न तर गंभीर स्वरुपाचा आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली वाढलेल्या त्यांच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांकडे सामाजिक समज कमीच आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आपलीच विषयपत्रिका पुढे नेली जात असल्याचा आनंद राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पुन्हा जातीयवादाच्या आरोपांची राळ उडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत आपल्यावर अन्याय होतोय, अशी भावना तळागाळातल्या घटकांच्या मनात निर्माण होणार नाही याची त्यांनी दक्षता घेतली पाहिजे. दलित-ओबीसी समाजघटकांना आपल्या कृतीतून विश्वास दिला पाहिजे. ही जबाबदारी राज्यकर्ते म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची आहे. भौतिक विकास आणि तंत्रप्रगती आवश्यक असली तरीही केवळ विकासाचे टॉवर उभारून राज्य प्रगतीपथावर जाणार नाही. त्यासाठी सामाजिक बांधणीही भक्कम असायला हवी. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिवनेरीवर मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यात ठोस असे काहीच नाही. ज्या संघटनांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते, त्यांनी केलेल्या मागणीला दिलेले जुजबी आश्वासन असेच त्याचे स्वरूप आहे. परंतु पृथ्वीराज चव्हाण हे अन्य राजकारण्यांप्रमाणे लोकानुनय करणारे नेते नाहीत. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाकडे अन्य नेत्यांच्या आश्वासनाप्रमाणे पाहता येत नाही. मराठा समाजातील दार्रिय़रेषेखालील घटकांना उभे करण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहेच आणि त्याला कुणाचा विरोध असण्याचेही कारण नाही. परंतु मराठय़ांना आरक्षण देताना सामाजिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या अन्य घटकांच्यावर अन्याय होणार नाही, याचीही काळजी घेण्याची कसरत करावी लागणार आहे.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद आणि उपमुख्यमंत्रिपद ही दोन्ही पदे मराठा समाजातील नेत्यांच्याकडे आहेत. अर्थात तिथे कुठल्याही जातीची माणसे असली तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मराठा नेत्यांचेच वर्चस्व राहिले आहे. राज्यातील सर्व प्रमुख सत्तास्थाने त्यांच्याच ताब्यात आहेत. असे असले तरी यापूर्वी मराठा नेतृत्वावर कुणी जातीयवादाचा आरोप केला नव्हता. मराठा नेत्यांचे राजकारण हे जातीयवादी राजकारण आहे, असे कुणी म्हणीत नव्हते. परंतु अलीकडे तसे सूर निघू लागले आहेत. त्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांच्या 'राज्य मराठय़ांचे नव्हे तर मराठींचे' या विधानाची आठवण करून दिली जाऊ लागलीय. राज्यकर्त्यांनी त्याची दखल घेऊन पावले जपून टाकायला पाहिजेत.

1 comment:

  1. Pls visit following link on the similar issue...

    http://sanjaysonawani.blogspot.in/2012/02/blog-post_4594.html

    ReplyDelete