Total Pageviews

Friday, January 27, 2012

सांस्कृतिक मांडवात उपरे राजकारण


   अखिल भारतीय मराठी नाटय़ संमेलनाचे सूप वाजले आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे वेध लागले. तसे पाहिले तर नाटय़ संमेलन आणि साहित्य संमेलनाचा परस्परांशी संबंध नाही, तो असता तर दोन्हीं घटकांसाठी अधिक उपयुक्त ठरले असते. परंतु आपापल्या वकुबानुसार आपापल्या राहुटय़ांवर राज्य करायचे, असे सनातन संगनमत असल्याप्रमाणे दोन्हीकडची मंडळी परस्परांपासून सुरक्षित अंतर ठेवतात. नाटकवाली मंडळी साहित्य संमेलनात आली तर साहित्यिकांभोवतीची गर्दी त्यांच्याभोवती जमेल आणि साहित्यिक, समीक्षक नाटय़संमेलनाकडे गेले तर नाटकवाल्यांच्या मर्यादा उघडय़ा पडतील, असे काहीतरी असावे. त्यामुळे साहित्यिक नाटकापासून आणि नाटकवाले साहित्य संमेलनापासून फटकून राहतात.
संमेलनांच्या निमित्ताने राजकीय मंडळींची उपस्थिती हा विषय दरसाल चर्चेत येत असतो. विशेषत: साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने त्याची अधिक चर्चा होत असते. यंदा नाटय़संमेलनाच्या काही आठवडे आधी रत्नाकर मतकरी सांगलीत एका कार्यक्रमासाठी गेले असताना त्यांनी संमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकीय नेत्यांची लुडबूड असू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मतकरी हे साहित्य आणि नाटक या दोन्ही बाबींशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांना दोन्हींबद्दल बोलण्याचा अधिकार आपसूकच प्राप्त होतो. त्यांचे हे वक्तव्य साहित्य संमेलनासंदर्भात असावे, असे म्हणता आले असते, परंतु त्यांनी ते सांगलीत आणि नाटय़ संमेलनाच्या आधी केल्यामुळे ते नाटय़संमेलनालाही लागू झाले. प्रत्यक्ष संमेलनाच्यावेळी त्याचे प्रत्यंतर आले. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक राजकीय नेते संमेलनाच्या व्यासपीठाची शोभा वाढवणार होते. मराठी नाटकात वलयांकित चेहरे नसल्यामुळे आणि मराठीत जे वलयांकित मानले जातात त्यांना नाटय़संमेलनासारख्या फुकटच्या फुटकळ गोष्टींसाठी वेळ नसल्यामुळे राजकीय नेते हाच शोभा वाढवण्याचा मार्ग ठरतो. दुर्दैवाने यंदा निवडणूकीची आचारसंहिता आड आली. मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली. महापालिका-जिल्हा परिषदेची वेगवेगळ्या तारखांची मतमोजणी, अजित पवारांना दिलेली क्लीन चिट यामुळे आधीच विरोधकांच्या हिटलिस्टवर असलेल्या राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी नसता उप्रव नको म्हणून मुख्यमंत्र्यानी नाटय़संमेलनाच्या मंचावर जाण्यास विरोध कळवून टाकला. त्यामुळे सांगलीत जाऊनही मुख्यमंत्री नाटय़ संमेलनाकडे फिरकले नाहीत. आयोगाचे र्निबध संमेलनाच्या मंचावर जाण्यासाठी होते. नाटय़संमेलनाला जाण्यासाठी नाही. परंतु पृथ्वीराज चव्हाण म्हणजे सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख किंवा अशोक चव्हाण नाहीत, की ज्यांनी सांस्कृतिक समारंभांमध्ये रस घ्यावा. आणीबाणीच्या काळात कराडच्या संमेलनात श्रोत्यांमध्ये बसून साहित्य संमेलनाचा आस्वाद घेणाऱ्या यशवंतरावांचे उदाहरण त्यांना माहीत असायला हरकत नव्हती. उलट मुख्यमंत्री श्रोते म्हणून गेले असते तर त्यांची प्रतिमा अधिक उजळून निघाली असती.
मुख्यमंत्र्यांनी विनाकारण साहित्य संमेलनाच्या मंचावर जाण्याची प्रथा मुळात नव्हतीच. अगदी अलीकडच्या काळार्पयत मुख्यमंत्र्यांनी श्रोत्यांमध्ये बसून संमेलनाचा आस्वाद घेतला आहे. डॉ. य. दि. फडके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बेळगावच्या साहित्य संमेलनात विलासराव देशमुख, तत्कालीन सांस्कृतिक कार्यमंत्री रामकृष्ण मोरे श्रोत्यांमध्ये होते आणि त्यावेळी आधीच्या संमेलनाचे अध्यक्ष वसंत बापट यांनी मंचावरून त्यांची खरडपट्टी काढली होती. डॉ. सुभाष भेंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कराडच्या साहित्य संमेलनातही मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख श्रोत्यांमध्ये होते आणि मंत्री पतंगराव कदम मंचावर होते. कारण संमेलनाचा उद्घाटन समारंभ भारती विद्यापीठाने प्रायोजित केला होता. मुख्यमंत्री श्रोत्यांमध्ये असले तरी साहित्य जगताकडून त्यांचा अवमान करण्याची भूमिका नव्हती, उलट श्रोत्यांमध्ये बसल्यामुळे राजकीय नेत्यांचीच प्रतिमा उंचावत होती. नंतरच्या काळात म्हणजे अलीकडच्या आठ-नऊ वर्षात साहित्य संमेलन अधिक राजकीय होत गेले. संमेलनाचे यजमान बहुतेक राजकीय नेते असल्यामुळे सगळा मांडव त्यांच्या ताब्यात आणि साहित्यिक मंडळी पाहुण्यासारखी अंग चोरून वावरू लागली. सांगलीच्या साहित्य संमेलनात तर राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना उद्घाटनास बोलावल्यामुळे त्यांच्या राजशिष्टाचारापुढे अध्यक्ष प्राचार्य म. द. हातकणंगलेकर यांना भाषणासाठी केवळ पाच-सात मिनिटांचा वेळ मिळाला होता. अलीकडे पुण्यात झालेल्या साहित्य संमेलात तर कहर झाला. अमिताभ बच्चन यांच्याबरोबर समारोप समारंभात मंचावर एकत्र यायला नको म्हणून आदल्या दिवशीच अशोक चव्हाण संमेलनात आले. परंतु सतीश देसाई वगैरे मंडळींनी मुख्यमंत्री आल्यावर संमेलनातला परिसंवाद मधेच थांबवला. मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत वगैरे केले आणि मग पुढे परिसंवाद सुरू केला. इतकी राजकारण शरणता संमेलनाने पूर्वी कधी अनुभवली नव्हती. गेल्यावर्षी ठाण्याच्या संमेलनात तर अनाहूत आलेल्या उद्धव ठाकरेंना मंचावर नेण्यात आले. संयोजकांच्या मर्जीनुसार संमेलनात राजकीय नेत्यांची घुसखोरी होत राहिली आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला कस्पटासमान वागणूक दिली जाऊ लागली. सरकारकडून मिळणाऱ्या पंचवीस लाखांच्या ओझ्याखाली साहित्य महामंडळ एवढे दबून गेले आहे की, सरकारविरोधात ब्र काढण्याची कुणी हिंमत करत नाही. संमेलनात मुख्यमंत्री किंवा अन्य बडय़ा मंत्र्यांना बोलावून त्यांच्यापुढे भीक मागण्याचा कार्यक्रम महामंडळाचे लोक नित्यनेमाने करतात. गेल्यावर्षी ठाण्यात नथुराम प्रकरणावरून महाभारत घडले, तरी समारोपाला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आले. त्यांच्यापुढे ढिगभर मागण्या करण्यात आल्या. त्यांनी एकाही मागणीला प्रतिसाद दिला नाही. उलट नथुराम प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांचा आसूड असा काही चालला की, संमेलनवाल्यांची बोलती बंद झाली.
राजकीय नेत्यांनी संमेलनाच्या व्यासपीठावर जावे की जाऊ नये, हा सनातन वाद आहे. राजकीय नेत्यांनी मंचावर येऊ नये, असे म्हणणारे साहित्यिक ढोंगी असतात. कोटीच्या कोटीची उड्डाणे घेणारे संमेलन उभे करण्यासाठी राजकीय नेत्यांचीच मदत लागते. त्यांच्याशिवाय संमेलन उभे राहू शकत नाही ही वस्तुस्थिती असताना त्यांनी मंचावर येऊ नये, असे म्हणण्याला कृतघ्नपणा किंवा उर्मटपणा म्हणता येईल. ज्यांना कुणी दहा रुपयांची वर्गणी देणार नाही, अशी मंडळी कोटींच्या संमेलनात राजकीय नेत्यांना विरोध करतात, तेव्हा हसावे की रडावे कळत नाही. एकीकडे अशी टोकाची भूमिका घेणारे आणि दुसरीकडे राजकीय नेत्यांच्या पायावर लोळण घेणारे किंवा त्यांची भाटगिरी करणारे, असे दोन वर्ग साहित्यिकांच्यात पाहायला मिळतात. लिहिणे आणि संयोजन या दोन भिन्न गोष्टी आहेत याचे भान ठेवले जात नाही. त्यामुळे लिहिणारी मंडळी संयोजन करणाऱ्यांचे दोष दाखवतात आणि संयोजन करणारे कारभारी केवळ लेखनकामाठी करून अलिप्त राहणाऱ्यांच्यावर दुगाण्या झाडत असतात.
सरकारनेही सांस्कृतिक बाबींना प्राधान्य द्यायला हवे आणि त्यासाठीच्या उपक्रमांना मदत करताना आपण उपकार करतोय, अशा अविर्भावात वावरू नये. ती सरकारची जबाबदारी असते. सरकार मदत करतेय म्हणजे मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांच्यापुढे लाचारी करायला पाहिजे, या मानसिकतेतून साहित्यिकांनी बाहेर यायला पाहिजे. परस्परांचा आदर करण्याची भूमिका ठेवली तरच ही वाटचाल निर्मळ राहील. परंतु त्यासाठी साहित्य जगताचे म्हणजे महामंडळाचे नेतृत्व जाणत्या मंडळींच्याकडे असायला हवे. ते जाणतेपण अलीकडच्या काळात दिसत नाही. साहित्य संमेलनाच्या मांडवात महामंडळाच्या अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय पानही हलता कामा नये, एवढे ते संमेलन महामंडळाच्या ताब्यात असायला पाहिजे. परंतु पैसेवाल्या संयोजकांपुढे महामंडळाचे पदाधिकारी मिंध्यासारखे वागतात आणि त्यातून साऱ्या साहित्य जगताची शोभा होते.

1 comment:

  1. २५ लाखापर्यंतच्या देणग्या एनरॉन, डाऊ यांच्यासारख्या कंपन्यांनी द्यायला सुरवात केली तर साहित्य संमेलनातील मुख्यमंत्री व इतर राजकारण्यांचे प्रस्थ कमी होईल. मग साहित्यिंक कंपन्यांच्या संचालकांच्या पायावर लोळण घ्यायला लागतील. एकंदरीत साहित्यसंमेलनात कोटींची उड्डणे चालू आहेत तोपर्यंत कुणाच्या न कुणाच्या पायावर लोळण घेण्याशिवाय पर्याय नाही. साहित्यिकांनी स्वत:च्या लोकप्रियतेच्या बळावर जनतेकडून देणग्या गोळा केल्या तर काही हजार रुपयेही गोळा होणार नाहीत. यावरून साहित्यिकांनी जनतेतली आपली पत काय हे ओळखावे. आणि रमण्याला गोळा होणार्‍या भिक्षुकांसारखेच जगावे.

    ReplyDelete