लोकराजा शाहू छत्रपती

जातिभेदांच्या निवारणाचा महत्त्वाचा मार्ग म्हणून रोटी-बेटी व्यवहाराचा उल्लेख आजही केला जातो. काही प्रमाणात सोवळेकरी आजही असले तरी रोटीबंदी ही अस्पृश्यता निवारणाशी संबंधित असलेली संकल्पना बऱ्यापैकी कालबाह्य झाली आहे. बेटीबंदीच्या निर्बंधाचा विळखा मात्र आजही कायम आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे दिवंगत कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी अलीकडच्या काळात सुरू केलेली आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाहांची चळवळ त्याचीच साक्ष देते. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही आंतरजातीय विवाहांचा जोरदार पुरस्कार केला होता. त्याच्याही खूप आधी म्हणजे आजपासून शंभरेक वर्षांपूर्वी राजर्षी शाहू महाराजांनी आंतरजातीय विवाहाचा पुरस्कार केला होता.

 शाहूराजे हे कृतीशील विचारवंत होते. त्यांनी केवळ भाषणे आणि कायदा करून विषय सोडून दिला नाही. त्याची सुरुवात स्वतःच्या घरापासून केली. आपली चुलतबहीण चंद्रप्रभाबाई यांचा विवाह इंदूरच्या तुकोजीराव होळकरांचे पुत्र यशवंतराव यांच्याशी निश्चित केला. मराठ्यातील उच्चकुलीन घराण्यांनी धनगर समाजाशी वैवाहिक संबंध निर्माण करण्याची ही घटना दुर्मीळ आणि तत्कालीन समाजाला पचनी पडणारी नव्हती. कुटुंबापासूनच त्याची सुरुवात होती. परंतु हे संबंध जोडण्याची तयारी व्हावी म्हणून महाराजांनी करवीरच्या शंकराचार्यांकडून, ‘मराठे व धनगर मूलतः एकच आहेत’ असा अभिप्राय मिळवला. कोल्हापूर-इंदूर या दोन संस्थानांमध्ये मराठा-धनगर यांच्यातील शंभर आंतरजातीय विवाह करण्याची योजना त्यांनी आखली होती. त्यानुसार पंचवीस विवाह पार पडले. शाहूराजांच्या अकाली निधनामुळे हे कार्य पुढे गेले नाही.

आजही समाज जी गोष्ट सहज मान्य करू शकत नाही, ती शंभर वर्षांपूर्वी त्यांनी कृतीत आणून दाखवली होती. शाहूराजांच्या दूरदृष्टीच्या अशा अनेक गोष्टी सांगता येतात. ज्या त्यांनी शंभर वर्षांपूर्वी कृतीत आणल्या परंतु आजही समाजाला पचनी पडत नाहीत. शाहू महाराजांचा स्पर्श झाला नाही, असे जीवनाचे एकही क्षेत्र आढळत नाही. कोल्हापूरसारख्या छोट्या संस्थानाच्या या राजाने आपल्या डोंगराएवढ्या कार्याने महाराष्ट्राला आणि देशाला दिशा दिली. महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते उठता-बसता त्यांचे नाव घेतात, परंतु कृतीच्या पातळीवर त्यांचा व्यवहार शाहूराजांच्या चार आणेही जवळ जात नाही.

शाहूराजांनी घेतलेला आरक्षणाचा निर्णयही जगाच्या पाठीवरचा असा पहिला क्रांतिकारी निर्णय ठरतो. मागासांसाठी नोकऱ्यांमधील पन्नास टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी १९०२मध्ये घेतला होता. शंभर वर्षे उलटून गेल्यानंतरही तळागाळातल्या घटकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मन मोठे करण्याची समाजाची मानसिकता नाही. राज्यकर्ते तर कुठल्या छोट्यातल्या छोट्या घटकालाही दुखावण्याची भूमिका घेत नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर आरक्षण धोरणाचे शिल्पकार असलेल्या शाहूराजांच्या दूरदृष्टीची कल्पना येते. या निर्णयामुळे शाहूराजांचे शत्रू वाढले आणि ते अधिक संघटित व आक्रमक झाले. लोकमान्य टिळकांसारख्या नेत्यांनी त्यावेळी हा निर्णय म्हणजे महाराजांच्या बुद्धिभ्रंशाचे लक्षण असल्याची टीका केली. मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा, स्त्री शिक्षणाच्या प्रोत्साहनाची धोरणे, वसतिगृहांची चळवळ त्यांच्या शिक्षणविषयक दृष्टिकोनाची साक्ष देतात. विधवा पुनर्विवाह कायदा, घटस्फोटाचा व वारसाचा कायदा, देवदासी प्रतिबंधक कायदा, स्त्री अत्याचार प्रतिबंधक कायदा असे स्त्रियांना संरक्षण देणारे अनेक कायदे त्यांनी केले.

महाराष्ट्र सरकारने १९७२च्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आणलेल्या रोजगार हमी योजनेचे अमाप कौतुक होते. याच योजनेतून भारत सरकारची महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना आकारास आली. परंतु महाराष्ट्र सरकारची रोजगार हमी योजना हीच मुळी शाहूराजांनी १८९६-९७ आणि १८९९-१९०० मधील दुष्काळात आपल्या संस्थानामध्ये राबवलेल्या उपाययोजनांवर आधारलेली आहे. रोजगार हमी योजनेचे गुणगान गाताना तिचे श्रेय शाहूराजांना दिले जात नाही. दुष्काळात शाहूराजांनी स्वतंत्र दुष्काळ निवारण खाते निर्माण करून त्यावर भास्करराव जाधव याच्यासारख्या कर्तबगार अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली होती. तालुक्याच्या ठिकाणी दुष्काळ निवारण कार्यालये स्थापन केली होती.

मुंबई इलाख्यात दुष्काळामुळे हजारो लोक तडफडून मरत असताना कोल्हापूर संस्थानात एकही भूकबळी पडला नव्हता. कारण शाहूराजांनी दुष्काळात अपंग, वृद्ध आणि निराधार लोकांसाठी ठिकठिकाणी नऊ आश्रम काढले होते, त्यामध्ये पन्नास हजारावर लोकांची सोय करून त्यांचे जीव वाचवले. म्हैसूर राज्यातून धान्य मागवून गावागावांमध्ये धान्याची दुकाने काढली. धान्य घेण्यासाठी लोकांच्या हाती पैसे यावे म्हणून रस्त्यांची, विहिरींची, तलावांची कामे काढली. सरकारची जंगले आणि कुरणे लोकांच्या गुराढोरांसाठी खुली केली. मजुरीवर काम करणाऱ्या महिलांच्या तान्ह्या मुलांसाठी कामाच्या ठिकाणी पाळणाघरे उभी केली. महाराष्ट्राने नुकताच भीषण दुष्काळ अनुभवला. दुष्काळनिवारणाचे ढोल वाजवणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी प्रचंड पैसा आणि मनुष्यबळ असतानाही याच्या दहा टक्के तरी काम केलेले दिसते का ?

काळाच्या पुढे असलेल्या माणसांचे महत्त्व लक्षात यायला समाजही तेवढा प्रगल्भ बनावा लागतो. आजच्या समाजात तेवढी प्रगल्भता व्यापक पातळीवर दिसत नाही. म्हणूनच राजर्षी शाहू महाराजांच्या कार्याचे योग्य मूल्यमापन होत नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राचे तीन चेहरे म्हणून महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नावे घेतली जातात. अन्य महापुरुषांप्रमाणे या महापुरुषांनाही जातीतल्या मंडळींनी आपल्यापुरते वाटून घेतले आहे. वास्तवात पाहिले तर जोतिराव फुले यांच्यामागे माळी समाजाची शक्ती आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामागे दलितांची ताकद आहे. शाहू महाराजांच्या मागे अशा रितीने मराठाच काय, कुठलाही समाज दिसत नाही. टिळकपंथीयांना तर शाहू महाराज खलनायक वाटतात. आरक्षणासह अस्पृश्यता निर्मूलनापासून आंतरजातीय विवाहापर्यंत त्यांनी घेतलेले निर्णय आजही मराठा समाजाच्या पचनी पडताना दिसत नाहीत. असे असले तरी सरकार असो किंवा समाज शाहूंच्या विचारांपासून फारकत घेणे कुठल्याही पातळीवर परवडणारे नाही.