‘एज्युकेशन मॉल’ मध्ये गरीबांच्या शिक्षणाचे काय ?
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात खासगी विद्यापीठ विधेयक संमतीसाठी येणार आहे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात खासगीकरणाचे जाळे ज्या वेगाने विस्तारत आहे, त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून या विधेयकाकडे पाहता येते. महाराष्ट्रात ऐंशीच्या दशकात शिक्षणाची दुकानदारी सुरू झाली, पुढे दुकानांची डिपार्टमेंटल स्टोअर्स झाली आणि आता खासगी विद्यापीठांच्या माध्यमातून त्याचे मॉलमध्ये रुपांतर होत आहे. हे पाऊल उचलताना सरकार किती गंभीर आहे, खासगी विद्यापीठांच्या एकूण उच्च शिक्षण क्षेत्रातील दुष्परिणामांसह अनुषंगिक बाबींचा किती बारकाईने विचार केला गेला आहे, हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नसल्यामुळे सर्व स्तरांमध्ये त्याबाबत संभ्रमावस्था आहे. गेल्या काही वर्षात सरकारने विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेच्या मुसक्या बांधण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू केले आहे. कुलगुरू हे शिक्षणक्षेत्रातील आदरणीय व्यक्तिमत्त्व असायचे, परंतु अलीकडच्या काळात कुलगुरूपदासाठी अर्ज मागवण्याची पद्धत सुरू करून कुलगुरूंना प्राचार्याच्या पातळीवर आणून ठेवले. शिक्षणक्षेत्रातील व्यक्तिंना बाजूला ठेवून सरकारी अधिकाऱ्यांना प्राधान्य देऊन कुलगुरू आपल्या नोक...