जातीवादाच्या भोवऱ्यात मराठा राज्यकर्ते
औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी पोलिसांवर हात टाकल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अमानुष मारहाण केली. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणजे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्यादृष्टिने महत्त्वाची ठरलेली आणि पथ्यावर पडलेली गोष्ट म्हणजे हर्षवर्धन जाधव हे मराठा आहेत. महाराष्ट्र सरकार आणि त्यातही राष्ट्रवादी काँग्रेस मराठा धार्जिणे राजकारण करीत आहे, अशी कुजबूज आणि चर्चा वाढत असताना तसेच पुण्यात कथित लाल महालातील दादोजी कोंडदेव यांचे शिल्प कापून टाकल्याची घटना ताजी असतानाच हर्षवर्धन जाधवांनी आगळिक केली आणि त्यांना पोलिसी प्रसाद मिळाला. चुकून माकून हर्षवर्धन जाधव ओबीसी समाजातील असते, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये भूकंप झाला असता. मराठय़ांच्या राज्यात ओबीसींवर अत्याचार वाढले असल्याचे सांगून छगन भुजबळ यांनीच बंडाचे निशाण फडकावले असते. म्हणजे प्रत्यक्षात निशाण फडकावले नसते, परंतु आपल्या नाराजीच्या, बंडाच्या पावित्र्यात असल्याच्या बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये पेरल्या असत्या. पक्षातील मराठा नेत्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा डाव त्यातून साधला असता. मराठा-ओबीसी संघर्षाला त्यामुळे धार आली असती आणि राजकीय वातावरण गरम होण्यास मदत झाली असती. हर्षवर्धन जाधव दलित असते तर दलित संघटनांनी रस्त्यावर उतरून काय केले असते, याची कल्पनाच केलेली बरी ! ब्राह्मण असते तर दादोजी कोंडदेवांच्या समर्थनासाठी रस्त्यावर उतरलेले सारे घटक पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरले असते आाणि महाराष्ट्रात मराठय़ांची ‘मोगलाई’ आली आहे, अशी हाकाटी देत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी झाली असती. परंतु सुदैवाने म्हणूया किंवा दुर्दैवाने हर्षवर्धन जाधव मराठा असल्यामुळे सगळीच गणिते चुकली. आणि विषय पोलिसांनी कायदा हातात घेऊन केलेली अमानुष मारहाण एवढय़ापुरताच मर्यादित राहिला. ही मारहाण अजित पवार आणि आर. आर. पाटील यांच्या सांगण्यावरून झाली असल्याचा आरोप करण्यापलीकडे राज ठाकरे जाऊ शकले नाहीत.
हर्षवर्धन जाधवांची कृती आणि पोलिसांची कृती यावर उलटसुलट विचारमंथन सुरू आहे. कुणालाही कुणाचेही समर्थन करता येत नाही. मात्र पोलिसांनी केलेले कृत्य अमानुष असल्यामुळे हर्षवर्धन जाधवांच्या मग्रूरीची चर्चा झाली नाही. राज ठाकरेही म्हणाले की त्यांना दोन-चार कानफाडीत ठेऊन दिल्या असत्या तरी आम्ही काही म्हणालो नसतो. परंतु आपल्या आमदाराने कानफाडीत खाण्याजोगे कृत्य तरी का करावे, असा प्रश्न त्यांना पडला नाही. महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करायला निघालो आहोत आणि आमदार झालेली मंडळी पोरकटासारखी मारामाऱ्या करण्यात धन्यता मानत आहेत, यातून कसले नवनिर्माण साधणार आहे, हे त्यांनाच ठाऊक.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद आणि उपमुख्यमंत्रिपद अशी दोन्ही पदे मराठा समाजातील नेत्यांच्याकडे आहेत. अर्थात तिथे कुठल्याही जातीची माणसे असली तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मराठा नेत्यांचेच वर्चस्व राहिले आहे. राज्यातील सर्व प्रमुख सत्तास्थाने त्यांच्याच ताब्यात राहिली आहेत. आशय विश्लेषणाच्या स्वरुपात चर्चा होते, तेव्हा किती कुटुंबांच्या हातात महाराष्ट्राची सत्ता एकवटल्याचे मांडले जाते. ती वस्तुस्थिती असल्यामुळे त्यात कुणाला काही गैरही वाटत नाही. परंतु अशी मांडणी करताना यापूर्वी मराठा नेतृत्वावर कुणी जातीयवादाचा आरोप केला नव्हता. मराठा नेत्यांचे राजकारण हे जातीयवादी राजकारण आहे, असे कुणी म्हणीत नव्हते. परंतु अलीकडे तसा आरोप होऊ लागलाय. त्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांच्या ‘राज्य मराठय़ांचे नव्हे तर मराठींचे’ या विधानाची आठवण करून दिली जाऊ लागलीय. आधी कुजबुजीच्या स्वरुपात असलेली चर्चा आता उघडपणे केली जाऊ लागलीय. ज्यांनी आयुष्यभर जातीयवादाचे राजकारण केले, जातीय विद्वेषाच्या भांडवलावर राजकीय यशाचे इमले बांधले ते ठाकरे कुटुंबीयहीआता राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर जातीयवादाचे आरोप करू लागले आहेत.
याची सुरुवात कधीपासून झाली ? संभाजी ब्रिगेडने पुण्यात भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर हल्ला केल्यानंतर मराठा जातीयवादी राजकारण सुरू झाल्याचा आरोप होऊ लागला. रस्त्यावरच्या लढाया हा शिवसेनेचा इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हा त्यांच्या रोजी-रोटीचा आणि राजकारणाचा विषय आहे. त्यांचे नाव घेत घेत विद्वेषाचे राजकारण करून त्यांनी राज्याची सत्ताही मिळवली. त्याच छत्रपतींच्या मातोश्रींच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले गेले तेव्हा यातील कुणाचे रक्त पेटले नाही. संभाजी ब्रिगेड नामक फारसे कुणी नावही न ऐकलेल्या संघटनेला जिजाऊमातेचे हे चारित्र्यहनन जिव्हारी लागले आणि त्यांनी भांडारकर संस्थेवर हल्ला केला. हल्ल्याची कृती चुकीचीच होती, परंतु त्यामुळे महाराष्ट्राला घटनेचे गांभीर्य कळण्यास मदत झाली, हेही नाकारता येत नाही. परवा दादोजी कोंडदेव प्रकरणात हीच संभाजी ब्रिगेड आघाडीवर होती आणि दादोजींच्या बाजूने शिवसेना-भाजप-मनसे रस्त्यावर उतरले होते. अशा कोणत्याही संघटनेवर आरोप होतच असतात. शिवसेनेला वसंतसेना म्हणत होते, हा इतिहास फार जुना नाही. त्याचप्रमाणे संभाजी ब्रिगेडला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा आहे, असे म्हटले जाते. त्यातील नेमके चित्र स्पष्ट व्हायला वेळ लागेल. परंतु दोघांनाही परस्परांशी जमवून घेणे अवघड असल्याचीच परिस्थिती दिसते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसवर मराठा जातीयवादी राजकारण केल्याचा आरोप होतोय, त्याला दादोजींचा पुतळा हे कारण आहेच. परंतु त्याहीपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणही कारणीभूत आहे. (दादोजी प्रकरणात ओबीसी घटकांनी दादोजी समर्थकांची बाजू घेतली होती, हेही इथे ध्यानात घेण्याची गरज आहे.) छगन भुजबळ यांच्याकडून उपमुख्यमंत्रिपद अजित पवार यांच्याकडे गेल्यानंतर ही चर्चा सुरू झाली. सत्तेच्या सामाजिक समतोलासाठी भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्रिपदी ठेवणे पवारांना आवश्यक वाटत होते. परंतु सामाजिक गणिते जमवण्यासाठी अजित पवारांच्यावर अन्याय का, असा त्यांच्या समर्थकांचा प्रश्न होता. राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या एकूण सामाजिक आकलनाचाच प्रश्न आहे. शरद पवार यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या त्यांच्या दुसऱ्या फळीतील एकाही नेत्याकडे चारआण्याचीही सामाजिक समज नाही किंवा तशी असल्याचे आतार्पयत कधी दिसलेले नाही. अजित पवार यांची धडाडी कौतुकास्पद असली तरी राज्यातील पक्षाच्या नेतृत्वाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्यापुढची आव्हाने वेगळी आहेत. आपल्यावर अन्याय होतोय, अशी भावना तळागाळातल्या घटकांच्या मनात निर्माण होणार नाही याची त्यांनी दक्षता विद्यमान स्थितीत त्यांनी प्राधान्याने घेण्याची गरज आहे. दलित-ओबीसी समाजघटकांना आपल्या कृतीतून विश्वास दिला पाहिजे. ही जबाबदारी जशी अजित पवार यांची आहे, तशीच ती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचीही आहे. भौतिक विकास आणि तंत्रप्रगती आवश्यक असली तरीही केवळ विकासाचे टॉवर उभारून राज्य प्रगतीपथावर जाणार नाही. त्यासाठी सामाजिक बांधणीही भक्कम असायला हवी. बिल्डरांनी यंत्रणा पोखरली असली तरीही बिल्डर ही राज्यापुढची मुख्य समस्या नाही. राज्याचे प्रमुख म्हणून तळागाळातील घटकांना विश्वास देण्यासाठी त्यांना जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे भले त्यांना शेजारून गेले तरी कोणी ओळखत नसेल. तशी ओळख निर्माण व्हावी म्हणून वृत्तवाहिन्यांना बाईट्स देत बसण्याची गरज नाही. तळागाळातील घटकांसाठी त्यांच्या हातून जे काम होईल, महाराष्ट्राच्या विकासाची धोरणे राबवली जातील त्यातून त्यांची ओळख निर्माण होईल. यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांनी तशी ओळख निर्माण केली आहे. आणि अशी ओळख भविष्यात कुणाला पुसता येत नाही. जातीयवादी राजकारणाच्या आरोपाला उत्तर देण्याचाही तोच एकमेव आणि खात्रीचा मार्ग आहे.
हर्षवर्धन जाधवांची कृती आणि पोलिसांची कृती यावर उलटसुलट विचारमंथन सुरू आहे. कुणालाही कुणाचेही समर्थन करता येत नाही. मात्र पोलिसांनी केलेले कृत्य अमानुष असल्यामुळे हर्षवर्धन जाधवांच्या मग्रूरीची चर्चा झाली नाही. राज ठाकरेही म्हणाले की त्यांना दोन-चार कानफाडीत ठेऊन दिल्या असत्या तरी आम्ही काही म्हणालो नसतो. परंतु आपल्या आमदाराने कानफाडीत खाण्याजोगे कृत्य तरी का करावे, असा प्रश्न त्यांना पडला नाही. महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करायला निघालो आहोत आणि आमदार झालेली मंडळी पोरकटासारखी मारामाऱ्या करण्यात धन्यता मानत आहेत, यातून कसले नवनिर्माण साधणार आहे, हे त्यांनाच ठाऊक.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद आणि उपमुख्यमंत्रिपद अशी दोन्ही पदे मराठा समाजातील नेत्यांच्याकडे आहेत. अर्थात तिथे कुठल्याही जातीची माणसे असली तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मराठा नेत्यांचेच वर्चस्व राहिले आहे. राज्यातील सर्व प्रमुख सत्तास्थाने त्यांच्याच ताब्यात राहिली आहेत. आशय विश्लेषणाच्या स्वरुपात चर्चा होते, तेव्हा किती कुटुंबांच्या हातात महाराष्ट्राची सत्ता एकवटल्याचे मांडले जाते. ती वस्तुस्थिती असल्यामुळे त्यात कुणाला काही गैरही वाटत नाही. परंतु अशी मांडणी करताना यापूर्वी मराठा नेतृत्वावर कुणी जातीयवादाचा आरोप केला नव्हता. मराठा नेत्यांचे राजकारण हे जातीयवादी राजकारण आहे, असे कुणी म्हणीत नव्हते. परंतु अलीकडे तसा आरोप होऊ लागलाय. त्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांच्या ‘राज्य मराठय़ांचे नव्हे तर मराठींचे’ या विधानाची आठवण करून दिली जाऊ लागलीय. आधी कुजबुजीच्या स्वरुपात असलेली चर्चा आता उघडपणे केली जाऊ लागलीय. ज्यांनी आयुष्यभर जातीयवादाचे राजकारण केले, जातीय विद्वेषाच्या भांडवलावर राजकीय यशाचे इमले बांधले ते ठाकरे कुटुंबीयहीआता राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर जातीयवादाचे आरोप करू लागले आहेत.
याची सुरुवात कधीपासून झाली ? संभाजी ब्रिगेडने पुण्यात भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर हल्ला केल्यानंतर मराठा जातीयवादी राजकारण सुरू झाल्याचा आरोप होऊ लागला. रस्त्यावरच्या लढाया हा शिवसेनेचा इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हा त्यांच्या रोजी-रोटीचा आणि राजकारणाचा विषय आहे. त्यांचे नाव घेत घेत विद्वेषाचे राजकारण करून त्यांनी राज्याची सत्ताही मिळवली. त्याच छत्रपतींच्या मातोश्रींच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले गेले तेव्हा यातील कुणाचे रक्त पेटले नाही. संभाजी ब्रिगेड नामक फारसे कुणी नावही न ऐकलेल्या संघटनेला जिजाऊमातेचे हे चारित्र्यहनन जिव्हारी लागले आणि त्यांनी भांडारकर संस्थेवर हल्ला केला. हल्ल्याची कृती चुकीचीच होती, परंतु त्यामुळे महाराष्ट्राला घटनेचे गांभीर्य कळण्यास मदत झाली, हेही नाकारता येत नाही. परवा दादोजी कोंडदेव प्रकरणात हीच संभाजी ब्रिगेड आघाडीवर होती आणि दादोजींच्या बाजूने शिवसेना-भाजप-मनसे रस्त्यावर उतरले होते. अशा कोणत्याही संघटनेवर आरोप होतच असतात. शिवसेनेला वसंतसेना म्हणत होते, हा इतिहास फार जुना नाही. त्याचप्रमाणे संभाजी ब्रिगेडला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा आहे, असे म्हटले जाते. त्यातील नेमके चित्र स्पष्ट व्हायला वेळ लागेल. परंतु दोघांनाही परस्परांशी जमवून घेणे अवघड असल्याचीच परिस्थिती दिसते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसवर मराठा जातीयवादी राजकारण केल्याचा आरोप होतोय, त्याला दादोजींचा पुतळा हे कारण आहेच. परंतु त्याहीपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणही कारणीभूत आहे. (दादोजी प्रकरणात ओबीसी घटकांनी दादोजी समर्थकांची बाजू घेतली होती, हेही इथे ध्यानात घेण्याची गरज आहे.) छगन भुजबळ यांच्याकडून उपमुख्यमंत्रिपद अजित पवार यांच्याकडे गेल्यानंतर ही चर्चा सुरू झाली. सत्तेच्या सामाजिक समतोलासाठी भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्रिपदी ठेवणे पवारांना आवश्यक वाटत होते. परंतु सामाजिक गणिते जमवण्यासाठी अजित पवारांच्यावर अन्याय का, असा त्यांच्या समर्थकांचा प्रश्न होता. राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या एकूण सामाजिक आकलनाचाच प्रश्न आहे. शरद पवार यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या त्यांच्या दुसऱ्या फळीतील एकाही नेत्याकडे चारआण्याचीही सामाजिक समज नाही किंवा तशी असल्याचे आतार्पयत कधी दिसलेले नाही. अजित पवार यांची धडाडी कौतुकास्पद असली तरी राज्यातील पक्षाच्या नेतृत्वाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्यापुढची आव्हाने वेगळी आहेत. आपल्यावर अन्याय होतोय, अशी भावना तळागाळातल्या घटकांच्या मनात निर्माण होणार नाही याची त्यांनी दक्षता विद्यमान स्थितीत त्यांनी प्राधान्याने घेण्याची गरज आहे. दलित-ओबीसी समाजघटकांना आपल्या कृतीतून विश्वास दिला पाहिजे. ही जबाबदारी जशी अजित पवार यांची आहे, तशीच ती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचीही आहे. भौतिक विकास आणि तंत्रप्रगती आवश्यक असली तरीही केवळ विकासाचे टॉवर उभारून राज्य प्रगतीपथावर जाणार नाही. त्यासाठी सामाजिक बांधणीही भक्कम असायला हवी. बिल्डरांनी यंत्रणा पोखरली असली तरीही बिल्डर ही राज्यापुढची मुख्य समस्या नाही. राज्याचे प्रमुख म्हणून तळागाळातील घटकांना विश्वास देण्यासाठी त्यांना जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. राज ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे भले त्यांना शेजारून गेले तरी कोणी ओळखत नसेल. तशी ओळख निर्माण व्हावी म्हणून वृत्तवाहिन्यांना बाईट्स देत बसण्याची गरज नाही. तळागाळातील घटकांसाठी त्यांच्या हातून जे काम होईल, महाराष्ट्राच्या विकासाची धोरणे राबवली जातील त्यातून त्यांची ओळख निर्माण होईल. यशवंतराव चव्हाण, शरद पवार यांनी तशी ओळख निर्माण केली आहे. आणि अशी ओळख भविष्यात कुणाला पुसता येत नाही. जातीयवादी राजकारणाच्या आरोपाला उत्तर देण्याचाही तोच एकमेव आणि खात्रीचा मार्ग आहे.
मायावतीनी उत्तर प्रदेशात राबविलेले सोशल इंजिनियरिंग महाराष्ट्रात येऊ नये यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे.
उत्तर द्याहटवाvaril lekhtun kai sangyache te mala mahit nahi pan ek sangto andraha madhe jar reddy yanchi satta nahi, kashmir madhe muslim yanchi satta nahi , bihar madhe yadav yanchi satta nahi, rajasthan, madhe rajputanchi satta nahi, tar maharashtrat marathanchi satta aahe he tumhi kashacya aadhare mantha. maharashtra madhe jya marathanchi satta he sarva marathe tyanchay party shi pramanik aahet te tyanchya samjashi nahi te tyachya party cha ajenda chalvatat samajacha nahi.bjp che mundhe jase obc neta, bhujbal obc neta vyahala utavil aahet tase ekhi maratha, marathachya neta vyahala tyar nahi mag tumhi kashavarun mantha ki maharashtrat maharanthchi satta aahe.
उत्तर द्याहटवा