विठू, तुझी पंढरी बदनाम...

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या जाण्यानंतर जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयकाच्या अनुषंगाने विविधांगी चर्चा सुरू झाली आहे. विधेयक लटकण्याची अनेक कारणे सांगितली जातात. जातीयवादी शक्तिंचा विरोध, सरकारची निष्क्रियता, कथित शहाण्या लोकप्रतिनिधींची उदासीनता, बाकीच्यांचे मेंढरासारखे पक्ष किंवा नेत्याच्या मागे जाणे इत्यादी इत्यादी. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये घोळ घातला तो वारकरीं मंडळींनी. वारकरी संप्रदाय, पंढरपूरची वारी म्हटलं की उगा अनेकांचा ऊर भरून येतो. अनेकांना गहिवरून येते. कुणाला त्यात सामाजिक समता दिसते, तर कुणाला विमानातून वारकऱ्यांच्यातला विठ्ठल दिसतो. अलीकडच्या काळात प्रसारमाध्यमे वारीचा एवढा गाजावाजा करतात, की त्यामुळे राज्यकर्त्यांवरही वारकऱ्यांचा दबाव राहतो. वारी आणि वारकरी संप्रदायाशी घसट दाखवून पुरोगामी असल्याचे प्रदर्शन केले जाते. ज्ञानोबा-तुकोबांचा वारसा पुरोगामी असला तरी आजचा वारकरी संप्रदाय पुरोगामी आहे, असे म्हणणे म्हणजे फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. महाराष्ट्र सरकार समजून-उमजून गेली काही वर्षे अशी फसवणूक करून घेत आहे.

वारकऱ्यांचे कातडे पांघरलेल्या जातीयवादी शक्ती वारकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा करीत राहिल्या. मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री एवढे अडाणी नाहीत, की त्यांना वारकरी संप्रदायातले खरे पुढारी कोण आहेत, हे माहीत नाही. परंतु त्यांनी खुळ्याचे सोंग घेऊन वारकरी सेना नामक जातीयवादी शक्तिशी चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू ठेवले. कायद्याला वारकऱ्यांचा विरोध आहे, अशी आवई सतत उठवली जाऊ लागली. आणि विधेयक लटकून ठेवण्यास सरकारला तेवढेच निमित्त मिळाले. हिंदुत्ववादी जातीयवादी शक्तिंनी सरकारची मानसिकता ओळखली होती. वारकरी संप्रदायाबाबत सरकार हळवे आहे, हे ओळखून त्यांनी वारकऱ्यांचे कातडे पांघरले आणि सरकारसह कायद्याची अडवणूक सुरू केली. ही अडवणूक सुरू असताना खरोखरचे वारकरी संधिसाधूपणे मागे राहिले.

वारकरी चळवळीच्या इतिहासाकडे आणि अलीकडच्या काळातील काही घडामोडींकडे बारकाईने पाहिले तरी यातला घोळ लक्षात येतो. यंदाच्या वारीत वारकऱ्यांच्यातील प्रतिगाम्यांनी जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयकाला विरोध करून मुख्यमंत्र्यांना पूजा करू दिली जाणार नाही, वगैरे इशारे दिले. त्याचवेळी तुकोबांच्या पालखीने आताच्या पचपचीत विधेयकाला नव्हे, तर मूळ स्वरुपातील अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाला पाठिंबा दिला होता, हे कुणीच लक्षात घेत नव्हते. तुकोबांच्या पालखीतील साडेतीनशे दिंड्यांनी तसे ठराव केले आहेत. वारकरी संतांचे तत्त्वज्ञान हाच या अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाचा गाभा असल्याची भूमिका तुकोबाच्या पालखीशी संबंधित मांडली आहे. परंतु प्रसारमाध्यमांनी त्याची दखल घेतली नाही आणि सरकारनेही.

गावोगावचे वारकरी जे वारीत सहभागी होतात, ते भोळेभाबडे, विठ्ठलाच्या दर्शनाची आस घेऊन पंढरीची वाट तुडवीत असतात. संतांचे तत्त्वज्ञान त्यांनी आत्मसात केलेले असतेच असे नाही. विठ्ठलावर श्रद्धा असली तरी बाकी कुठल्याही देवाचे त्यांना वावडे नसते. उलट सगळ्या देवळांतल्या सगळ्या देवांची ते पूजा करीत असतात.  याचाच गैरफायदा घेऊन विश्व हिंदू परिषद आणि तत्सम संघटनांनी त्यांच्याच श्री राम रुजवण्याचा प्रयत्न केला. अयोध्या प्रकरणानंतर त्याला जोर आला.

विश्वहिंदू परिषदेने वैद्यकीय आणि अन्य सेवा देण्याच्या निमित्ताने वारीमध्ये घुसखोरी करून हिंदू धर्माचा प्रचार आणि प्रसार सुरू केला. वारकऱ्यांची मूळची मातकट रंगाची पताका घालवून भगवी पताका वारकऱ्यांच्या हाती दिली. कीर्तनांमध्ये रामायण, रामकथा सुरू केल्या. वारकऱ्यांच्या भजनांमध्ये रामदासांची भजने आणली. हळुहळू पण नियोजनबद्ध रितीने वारकरी चळवळीमध्ये जातीयवादी तत्त्वज्ञान घुसवले आणि वारकऱ्यांची चळवळ भ्रष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले. बंडातात्या कराडकर वगैरे मंडळींनी साताऱ्य़ाला वारकरी परिषद घेऊन तिथे विश्वहिंदू परिषदेच्या नेत्यांना मार्गदर्शनासाठी बोलावले. वारकरी परंपरेच्यादृष्टिने पंढरपूर आणि चंद्रभागा पवित्र मानली जाते. परंतु या जातीयवाद्यांनी काही वर्षांपूर्वी एक टूम काढली. म्हणाले, चंद्रभागेचे तेज कमी झाले आहे. गंगेचे पाणी चंद्रभागेत आणून ते तेज पुन्हा वाढवायचे. त्यासाठी वारकरी फडांकडून वर्गणी गोळा केली. बंडातात्या कराडकर मधल्या काळात न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्यासोबत काम करीत होते. परंतु त्यांनी विश्वहिंदू परिषदेच्या संतपीठाशी असलेले संबंध तोडले आहेत किंवा नाही, हे जाहीर केल्याचे ऐकिवात नाही.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राला विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण यांच्यासारखे सत्यसाईभक्त मुख्यमंत्री लाभले. जयंत पाटलांसारखे टेक्नोसॅव्ही नेतेही सत्यसाईंच्या चरणी लीन होत असल्याचे दिसू लागले. अशांच्या भक्तिभावाने महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वर्तुळाला अनेकदा संभ्रमित केले. अशोक चव्हाण यांनी तर सत्यसाईबाबांची सरकारी निवास्थानी पाद्यपूजा करून कळस चढवला होता. आदर्श प्रकरणानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांची मुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती झाली. त्याचवेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उपमुख्यमंत्रिपदी अजित पवार आले. हे दोन्ही नेते शरद पवार यांच्याप्रमाणे विज्ञाननिष्ठ आणि कोणत्याही बुवा-बाबाचा नाद न करणारे म्हणून ओळखले जात होते. त्यामुळे जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याच्या मार्गातील अडथळा दूर झाल्यासारखे वाटत होते. परंतु या दोघांनीही महाराष्ट्राचा भ्रमनिरास केला. कोणत्याही टप्प्यावर त्यांनी या कायद्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवली नाही. खोट्या वारकऱ्यांनी जादूटोणा प्रतिबंधक विधेयकाच्या मार्गात अडथळे निर्माण केले असताना खरे वारकरी, त्यांचे पुढारी संधिसाधूपणे मागे राहिले. वारकरी संप्रदाय आणि संतांची परंपरा अनिष्ट प्रथांच्या विरोधातील आहे, याची जाणीव ठेवून वारकरी चळवळीतील लोक मोठ्या संख्येने निडरपणे पुढे आले असते तरीही जातीयवादी मागे ढकलले गेले असते. वारकऱ्यांच्या विधायक शक्तिचा उपयोग जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्याला समर्थन देण्यासाठी झाला असता, तर वारकरी परंपरा उजळून निघाली असती. परंतु तसे झाले नाही. दुर्जनांनी सरकारला वेठीला धरले आणि सज्जन निष्क्रिय राहिले. परिणामी कायदा लटकला. कायद्यासाठी लढा देणाऱ्या डॉ. दाभोलकरांची हत्या झाली. वारकरी चळवळीला जबाबदारी झटकता येणार नाही. समतेचे पीठ मानली जाणारी विठ्ठलाची पंढरी बदनाम झाली.