मूर्ख म्हातारा पुन्हा डोंगराला भिडला
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा दिल्लीच्या तख्ताला धडक दिली आहे. पतसंस्थांमधील भ्रष्टाचार, धान्यापासून दारुनिर्मिती किंवा तत्सम विषय घेऊन राळेगणसिद्धी ते मुंबई असे हेलपाटे मारणाऱ्या अण्णा हजारे नावाच्या रिकामटेकडय़ा माणसाच्या संयमाची परीक्षा महाराष्ट्र सरकारने अनेकदा पाहिली. अण्णांच्याबरोबर अनेक वेळा मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेतल्या. त्यांना तोंडभर आश्वासने दिली. अण्णांनी राळेगणसिद्धीला अनेकदा उपोषणाचा निर्णय जाहीर केला. सरकारने आपली खास माणसे पाठवून अण्णांना उपोषण स्थगित करण्याची विनंती केली. हेकेखोर मानल्या जाणाऱ्या या म्हाताऱ्याने प्रत्येकवेळी सरकारवर, सरकारच्या प्रतिनिधींवर विश्वास ठेवून आंदोलने स्थगित केली. तात्पुरत्या संकटातून सरकारची सुटका होत राहिली. परंतु दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी सरकारने कधीच ठोस पावले उचलली नाहीत. राज्यातील पतसंस्थांमध्ये सामान्य माणसांचे कोटय़वधी रुपये अडकून आहेत. आयुष्यभर जमा केलेली पूंजी अडकल्यामुळे अनेक सधन लोक अक्षरश: रस्त्यावर आले. सामान्य ठेवीदारांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला. परंतु सहकाराला संरक्षण देणाऱ्या सरकारने त्यांच्यासाठी काहीही ठोस पावले उचलली नाहीत. राजकीय नेत्यांच्या संरक्षणाखालीच सगळे व्यवहार चालत असल्यामुळे सरकार काही करीत नाही, ही वस्तुस्थिती लपून राहिलेली नाही.
भ्रष्टाचारविरोधात रणशिंग फुंकून गेले महिनाभर अण्णा हजारे जनजागृतीसाठी दौरा करीत होते. दौऱ्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला असला तरी भ्रष्टाचारविरोधातील लढाई वगैरे फालतू गोष्टींसाठी लोकांची मानसिकता नव्हती. देशभर विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचा ज्वर चढला होता. विश्वचषक हाच जीवनमरणाचा प्रश्न बनला होता. त्यापुढे बाकी साऱ्या गोष्टी फिजूल होत्या. अण्णा हजारे यांनी मुंबईत ठेवलेली सभा क्रिकेट सामन्यामुळे पुढे ढकलावी लागली होती. यावरून त्याची कल्पना येऊ शकते. विश्वचषकाचे सामने सुरू असताना ते बघायचे सोडून; ढोणी, सचिन कंपनीला चिअरअप करायचे सोडून अण्णा लोकपाल विधेयकाचे तुणतुणे वाजवत फिरत होते. शहाण्यासुरत्या लोकांच्यादृष्टिने मूर्खपणाच होता तो. अण्णांचं हे जे काही चाललं आहे, त्याला मूर्खपणाच म्हणता येऊ शकतं. परंतु असा मूर्खपणा करणारं कुणीतरी असावं लागतं. शहाण्या लोकांच्याकडून काही होत नसतं. अण्णा हजारे नावाचा म्हातारा आपला मूर्खपणा किंवा हेकेखोरपणा रेटत आला म्हणून तर सबंध देशाला माहितीच्या अधिकाराचं अस्त्र मिळालं, हे विसरून कसं चालेल? शरद पवारांनी अण्णांची अनेक वेळा खिल्ली उडवली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी तर ‘वाकडय़ा तोंडाचा गांधी’ अशा शब्दांत त्यांची हेटाळणी केली. राजकीय नेते अण्णांचा, अण्णांच्या आंदोलनाचा वापर करून घेतात, अशी त्यांच्यावर टीका केली जाते. बऱ्याचदा तसे घडतेही. परंतु एखाद्या नदीचा प्रवाह वाहात राहावा त्याप्रमाणे गेली सुमारे दोन दशके अण्णांचा प्रवास सुरू आहे. कधी हा प्रवाह फारच दूषित झाल्यासारखे वाटले. अण्णांच्या भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीत राज्यभर भ्रष्टाचाऱ्यांनी शिरकाव केल्याचेही पाहायला मिळाले. अण्णांच्या ट्रस्टच्या व्यवहारांमध्ये अनियमितता असल्याचे दिसून आले. अनेक गोष्टी घडल्या, परंतु अण्णांचा प्रवास थांबला नाही. वेळोवेळी झालेले प्रदूषण आपोआप दूर होत राहिले आणि प्रवाह पुन्हा खळाळत वाहात राहिला. मूर्ख म्हातारा डोंगराशी झुंजत असताना अनेकांनी त्याला वेडय़ात काढलं, परंतु म्हाताऱ्यानं एकदा डोंगर हलवून दाखवला. त्यातूनच आपल्याला माहितीचा अधिकार मिळाला. आता पुन्हा हा म्हातारा डोंगराशी टक्कर घ्यायला लागलाय. जनलोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीसाठी दिल्लीत उपोषण सुरू केलंय. विधेयक मंजूर झाल्याशिवाय महाराष्ट्रात परत येणार नाही, असा निर्धार करून अण्णांनी दिल्लीचा रस्ता धरला. ज्या लोकपाल विधेयकासाठी अण्णांनी आंदोलन सुरू केलंय, ते विधेयक नेमकं काय आहे ? त्याच्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती काय आहे ?
संसदेत लोकपाल विधेयक मांडण्याचा पासून आतार्पयत किमान आठवेळा प्रयत्न झाला. मध्ये संसदेने विधेयक मंजूर केले, पण सरकार बरखास्त झाले आणि विधेयक प्रलंबितच राहिले. कोणत्याही सरकारने ते विधेयक संमत करण्यासाठीची इच्छाशक्ती दाखवलेली नाही. म्हणजे काँग्रेस सरकारने नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही नाही. मोरारजी देसाई, देवेगौडा, चं्रशेखर, गुजराल या पंतप्रधानांच्या सरकारांनीही नाही. विद्यमान पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मध्ये पंतप्रधानपद स्वीकारले तेव्हा लोकपाल विधेयक मंजूर करण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु आघाडीच्या राजकारणासाठीची तडजोड म्हणून किंवा काँग्रेसमधील मातब्बरांचा विरोध म्हणून त्यादृष्टीने त्यांना काही करता आलेले नाही. नवे लोकपाल विधेयक चिकित्सा समितीपुढे प्रलंबित आहे. लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत पंतप्रधानांचा समावेश करावा किंवा करू नये यासंदर्भात मंत्रिमंडळातही मतभेद आहेत. पंतप्रधानांचा समावेश करावा, असे मनमोहन सिंग यांचे मत असले तरी प्रणव मखर्जीसह अन्य वरिष्ठ नेत्यांचा त्याला विरोध आहे. सरकारने प्रसिद्ध केलेला लोकपाल विधेयकाचा हा मसुदा कार्यकर्त्यांना मान्य नाही. मॅगसेसे पुरस्कार विजेते अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संतोष हेगडे, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण आदींनी जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून सरकारने तो लोकसभेत मंजूर करुन घ्यावा, असा आग्रह धरला आहे. सरकारी विधेयक आणि जनलोकपाल विधेयक यात काही मूलभूत फरक आहे. सरकारी विधेयकात लोकपालाला खटले चालवण्याचे वा दंडात्मक अधिकार दिलेले नाहीत तर केवळ सरकारला शिफारस करण्याची तरतूद आहे. लोकपालाच्या नियुक्तीचे अधिकारही सरकारकडे ठेवण्यात आले आहेत. याउलट जन लोकपाल विधेयकात लोकपालाला तक्रारी नोंदवून, खटला चालवून, विशिष्ट कालावधीत दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकपालाची नियुक्ती जनतेच्या माध्यमातून व्हावी, त्यात सरकारचा हस्तक्षेप असू नये, अशा तरतूदी आहेत. यासंदर्भात अण्णा हजारे आणि मनमोहन सिंग यांच्यात झालेल्या चर्चेतून मार्ग निघू शकला नाही, म्हणजे जन लोकपाल विधेयकातील तरतूदी कठोर असल्याचे पंतप्रधानांचे म्हणणे पडले. जनलोकपाल विधेयक सरकारने स्वीकारावे म्हणून देशव्यापी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. त्याचाच भाग म्हणून अण्णा हजारे यांनी नवी दिल्लीत बेमुदत उपोषणाला प्रारंभ केला आहे.
अण्णांनी उपोषणाची घोषणा केल्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देऊन चर्चेसाठी बोलावले होते. परंतु चर्चेतून काहीही साध्य झाले नाही. जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्याच्या मागणीवर अण्णा ठाम आहेत. आणि एवढय़ा कठोर तरतूदी असलेले विधेयक मंजूर करण्याची कें्रसरकारची मानसिकता नाही. दोन्ही बाजूंनी ठाम भूमिका असल्यामुळे कोंडी निर्माण झाली आहे. ही कोंडी कशी फुटणार हाच सध्या गंभीर प्रश्न बनला आहे. अण्णांनी तर उपोषण तर सुरू केले आहे. कें्र सरकार त्यासंदर्भात किती आणि कशी संवेदनशीलता दाखवते आणि अण्णा चर्चेच्या पातळीवर किती तडजोडी करतात यावर या लढय़ाचे भवितव्य अवलंबून आहे. मूर्ख म्हातारा पुन्हा डोंगराला भिडला आहे, आता हा डोंगर किती आणि कसा हलतो हे नजिकच्या काळात कळेल.
ं
भ्रष्टाचारविरोधात रणशिंग फुंकून गेले महिनाभर अण्णा हजारे जनजागृतीसाठी दौरा करीत होते. दौऱ्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला असला तरी भ्रष्टाचारविरोधातील लढाई वगैरे फालतू गोष्टींसाठी लोकांची मानसिकता नव्हती. देशभर विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेचा ज्वर चढला होता. विश्वचषक हाच जीवनमरणाचा प्रश्न बनला होता. त्यापुढे बाकी साऱ्या गोष्टी फिजूल होत्या. अण्णा हजारे यांनी मुंबईत ठेवलेली सभा क्रिकेट सामन्यामुळे पुढे ढकलावी लागली होती. यावरून त्याची कल्पना येऊ शकते. विश्वचषकाचे सामने सुरू असताना ते बघायचे सोडून; ढोणी, सचिन कंपनीला चिअरअप करायचे सोडून अण्णा लोकपाल विधेयकाचे तुणतुणे वाजवत फिरत होते. शहाण्यासुरत्या लोकांच्यादृष्टिने मूर्खपणाच होता तो. अण्णांचं हे जे काही चाललं आहे, त्याला मूर्खपणाच म्हणता येऊ शकतं. परंतु असा मूर्खपणा करणारं कुणीतरी असावं लागतं. शहाण्या लोकांच्याकडून काही होत नसतं. अण्णा हजारे नावाचा म्हातारा आपला मूर्खपणा किंवा हेकेखोरपणा रेटत आला म्हणून तर सबंध देशाला माहितीच्या अधिकाराचं अस्त्र मिळालं, हे विसरून कसं चालेल? शरद पवारांनी अण्णांची अनेक वेळा खिल्ली उडवली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी तर ‘वाकडय़ा तोंडाचा गांधी’ अशा शब्दांत त्यांची हेटाळणी केली. राजकीय नेते अण्णांचा, अण्णांच्या आंदोलनाचा वापर करून घेतात, अशी त्यांच्यावर टीका केली जाते. बऱ्याचदा तसे घडतेही. परंतु एखाद्या नदीचा प्रवाह वाहात राहावा त्याप्रमाणे गेली सुमारे दोन दशके अण्णांचा प्रवास सुरू आहे. कधी हा प्रवाह फारच दूषित झाल्यासारखे वाटले. अण्णांच्या भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीत राज्यभर भ्रष्टाचाऱ्यांनी शिरकाव केल्याचेही पाहायला मिळाले. अण्णांच्या ट्रस्टच्या व्यवहारांमध्ये अनियमितता असल्याचे दिसून आले. अनेक गोष्टी घडल्या, परंतु अण्णांचा प्रवास थांबला नाही. वेळोवेळी झालेले प्रदूषण आपोआप दूर होत राहिले आणि प्रवाह पुन्हा खळाळत वाहात राहिला. मूर्ख म्हातारा डोंगराशी झुंजत असताना अनेकांनी त्याला वेडय़ात काढलं, परंतु म्हाताऱ्यानं एकदा डोंगर हलवून दाखवला. त्यातूनच आपल्याला माहितीचा अधिकार मिळाला. आता पुन्हा हा म्हातारा डोंगराशी टक्कर घ्यायला लागलाय. जनलोकपाल विधेयकाच्या मंजुरीसाठी दिल्लीत उपोषण सुरू केलंय. विधेयक मंजूर झाल्याशिवाय महाराष्ट्रात परत येणार नाही, असा निर्धार करून अण्णांनी दिल्लीचा रस्ता धरला. ज्या लोकपाल विधेयकासाठी अण्णांनी आंदोलन सुरू केलंय, ते विधेयक नेमकं काय आहे ? त्याच्यासंदर्भातील वस्तुस्थिती काय आहे ?
संसदेत लोकपाल विधेयक मांडण्याचा पासून आतार्पयत किमान आठवेळा प्रयत्न झाला. मध्ये संसदेने विधेयक मंजूर केले, पण सरकार बरखास्त झाले आणि विधेयक प्रलंबितच राहिले. कोणत्याही सरकारने ते विधेयक संमत करण्यासाठीची इच्छाशक्ती दाखवलेली नाही. म्हणजे काँग्रेस सरकारने नाही. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही नाही. मोरारजी देसाई, देवेगौडा, चं्रशेखर, गुजराल या पंतप्रधानांच्या सरकारांनीही नाही. विद्यमान पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मध्ये पंतप्रधानपद स्वीकारले तेव्हा लोकपाल विधेयक मंजूर करण्याची ग्वाही दिली होती. परंतु आघाडीच्या राजकारणासाठीची तडजोड म्हणून किंवा काँग्रेसमधील मातब्बरांचा विरोध म्हणून त्यादृष्टीने त्यांना काही करता आलेले नाही. नवे लोकपाल विधेयक चिकित्सा समितीपुढे प्रलंबित आहे. लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत पंतप्रधानांचा समावेश करावा किंवा करू नये यासंदर्भात मंत्रिमंडळातही मतभेद आहेत. पंतप्रधानांचा समावेश करावा, असे मनमोहन सिंग यांचे मत असले तरी प्रणव मखर्जीसह अन्य वरिष्ठ नेत्यांचा त्याला विरोध आहे. सरकारने प्रसिद्ध केलेला लोकपाल विधेयकाचा हा मसुदा कार्यकर्त्यांना मान्य नाही. मॅगसेसे पुरस्कार विजेते अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संतोष हेगडे, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण आदींनी जनलोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून सरकारने तो लोकसभेत मंजूर करुन घ्यावा, असा आग्रह धरला आहे. सरकारी विधेयक आणि जनलोकपाल विधेयक यात काही मूलभूत फरक आहे. सरकारी विधेयकात लोकपालाला खटले चालवण्याचे वा दंडात्मक अधिकार दिलेले नाहीत तर केवळ सरकारला शिफारस करण्याची तरतूद आहे. लोकपालाच्या नियुक्तीचे अधिकारही सरकारकडे ठेवण्यात आले आहेत. याउलट जन लोकपाल विधेयकात लोकपालाला तक्रारी नोंदवून, खटला चालवून, विशिष्ट कालावधीत दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. लोकपालाची नियुक्ती जनतेच्या माध्यमातून व्हावी, त्यात सरकारचा हस्तक्षेप असू नये, अशा तरतूदी आहेत. यासंदर्भात अण्णा हजारे आणि मनमोहन सिंग यांच्यात झालेल्या चर्चेतून मार्ग निघू शकला नाही, म्हणजे जन लोकपाल विधेयकातील तरतूदी कठोर असल्याचे पंतप्रधानांचे म्हणणे पडले. जनलोकपाल विधेयक सरकारने स्वीकारावे म्हणून देशव्यापी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. त्याचाच भाग म्हणून अण्णा हजारे यांनी नवी दिल्लीत बेमुदत उपोषणाला प्रारंभ केला आहे.
अण्णांनी उपोषणाची घोषणा केल्यानंतर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद देऊन चर्चेसाठी बोलावले होते. परंतु चर्चेतून काहीही साध्य झाले नाही. जनलोकपाल विधेयक मंजूर करण्याच्या मागणीवर अण्णा ठाम आहेत. आणि एवढय़ा कठोर तरतूदी असलेले विधेयक मंजूर करण्याची कें्रसरकारची मानसिकता नाही. दोन्ही बाजूंनी ठाम भूमिका असल्यामुळे कोंडी निर्माण झाली आहे. ही कोंडी कशी फुटणार हाच सध्या गंभीर प्रश्न बनला आहे. अण्णांनी तर उपोषण तर सुरू केले आहे. कें्र सरकार त्यासंदर्भात किती आणि कशी संवेदनशीलता दाखवते आणि अण्णा चर्चेच्या पातळीवर किती तडजोडी करतात यावर या लढय़ाचे भवितव्य अवलंबून आहे. मूर्ख म्हातारा पुन्हा डोंगराला भिडला आहे, आता हा डोंगर किती आणि कसा हलतो हे नजिकच्या काळात कळेल.
ं
अण्णांच्या हेतू बद्दल कोणालाच शंका नाही पण ,त्यांनी शेंडी तुटो वा पारंबी तुटो ही जी भूमिका घेतली आहे त्याची काळजी वाटते.त्यांचे वय लक्षात घेता हा उपोषणाचा मार्ग आता ह्या पुढे त्यांच्या प्रकृतीला कितपत झेपेल ह्या बद्दल साशंकता आहे.अण्णांनी आता त्यांच्या साठी नव्हे तर समाजासाठी हे आवर्जून लक्षात ठेवले पाहिजे कि त्यांच्या आधी एक असा ही येथे होऊन गेला कि जो तळागाळातल्या दीन दुबळ्यांसाठी आयुष्यभर झटला,अंगभर कपडा म्हणून कधी नाही नेसला ,शेवटी त्यांच्यासाठी तर छातीवर गोळ्या झेलल्या. लोकांनी त्यांना जिवंतपणीच " महात्मा" म्हणून संबोधल,पण त्यांची सुद्धा ह्या राजकारण्यांनी काय अवस्था केली तर त्यांना फक्त नोटेत नेऊन बसविले,नि "गांधीबाबा" दाखविला नि त्याने काम केले म्हणूनच म्हणू लागले ना? न जाणो अण्णांच्या ह्या प्रयत्नात जर.......जर चुकून त्यांची प्रकृती त्यांना साथ देईनाशी झाली तर सर्वात आनंद ह्या भ्रष्ट राजकारण्यांनाच होईल.वरकरणी ते सहानुभूतीचा डांगोरा पिटतील पण आतून म्हणतील "चला हे एक बरे झाले सुंठी वाचून खोकला गेला."
उत्तर द्याहटवा