कुपोषणमुक्तीचाही इव्हेंट !

अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा ग्रँड रिअ‍ॅलिटी शो संपतो न संपतो तोच गुजरातचे मुख्यमंत्री नरें्र मोदी यांनी तीन दिवसांचा उपवास करून अण्णांच्याएवढाच टीआरपी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे उपोषणाचे मेगा इव्हेंट साजरे केले जात असताना दुसरीकडे कुपोषणामुळे शेकडो बालकांचे मृत्यू होत असल्याचे वास्तव महाराष्ट्रात पुढे आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने गांधी जयंतीपासून राज्य कुपोषणमुक्त करण्याचा निर्धार केला असून राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम अभियानाची घोषणा केली आहे. येत्या नोव्हेंबरपासून एप्रिलर्पयत म्हणजे बालदिनापासून जागतिक आरोग्य दिनार्पयत हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. शून्य ते सहा वयोगटातील बालके साधारण श्रेणीत आणणे म्हणजेच कुपोषित व कमी वजनाच्या बालकांची संख्या शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट या अभियानात ठेवण्यात आले असून त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावांसाठी अनुक्रमे एक लाख, हजार आणि हजार अशी बक्षिसेही ठेवली आहेत. सरकारच्या पातळीवर अशा अनेक मोहिमा राबवल्या जातात. हागणदारी मुक्तीपासून पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी पुरवण्यार्पयत आणि टँकरमुक्तीपासून रोजगाराची हमी देण्यार्पयत आपल्याकडे योजनांना तोटा नाही. अमलबजावणीच्या पातळीवर काहीही झाले नाही तरी यानिमित्ताने संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या जाहिराती वृत्तपत्रांतून झळकतात. गावोगावच्या एसटी स्थाकांवर त्याची होर्डिग लागतात आणि सरकार अशी काहीतरी मोहीम राबवत असल्याचे लोकांना कळते. महाराष्ट्राला पुरोगामी आणि देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढारलेले राज्य मानले जाते. परंतु कुपोषणाच्या समस्येने या राज्याच्या पुढारलेपणासमोर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. कुपोषणाचे पालकत्व ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास आणि महिला व बालविकास अशा चार प्रमुख खात्यांच्याकडे जाते. चार खात्यांशी संबंधित अशी ही समस्या असल्यामुळे कोणत्याही खात्याला ती आपली जबाबदारी वाटत नाही. परिणामी केवळ योजनांवर खर्च होत राहतो आणि समस्या आहे तशीच राहते. सार्वजनिक स्वच्छता मोहिमेवर कोटय़वधी खर्च झाले, महाराष्ट्राने त्यासंदर्भात देशाच्या पातळीवर चांगली कामगिरी केली असली तरी मोहिमेच्या शंभर टक्के यशस्वीतेसाठी जी इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांकडे असायला हवी, ती महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांच्याकडे नाही. म्हणूनच शौचालय बांधकामासंदर्भातील निर्णय राजकीय हेतूने बदलून त्यासाठी अनावश्यक मुदतवाढ देण्यात आली. असल्या बोटचेपेपणामुळे सरकारला कोणतीही गोष्ट साध्य करता येणे कठिण आहे. गेल्या वीस वर्षात राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात सरकारला अजिबात यश आलेले नाही, यामागेही सरकारचे हेच बोटचेपे धोरण कारणीभूत आहे. डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत आणि पोषण आहार नीट पुरवला जात नाही असली रडगाणी सरकारच गात बसले तर त्यातून काहीच साध्य होणार नाही.

कुपोषणाच्या समस्येचे कोणतेही एक कारण सांगता येत नाही. ते एक दुष्टचक्र आहे. भारतातील एक तृतीयांश बाळे कमी वजनाची असतात. मुलाच्या कमी वजनामागे आईचे कुपोषण हा भाग असतोच, परंतु त्याचबरोबर अल्पवयातील लग्न आणि त्यामुळे अल्पवयात लादले गेलेले मातृत्व हीही कारणे असतात. याचाच अर्थ असा की, कुपोषणामागे आर्थिक कारणे आहेत, तशीच सामाजिक कारणेही आहेत. स्त्रियांसंदर्भातील भारतीय समाजाचा पारंपारिक दृष्टिकोन हळुहळू बदलत असला तरी आजही मुलीचा जन्माचे ओझे मानण्याबरोबरच वंशासाठी दिवा मुलगाच हवा, ही मानसिकता बदलायला तयार नाही. त्यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रबोधन आणि प्रचार मोहिमा राबवल्या जात आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्येचा विषय त्यामुळे राजकारण्यांच्या विषयपत्रिकेवर आला असला तरी राजकारणामुळे विषयाचे गांभीर्य कमी होत चालले असून प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याऐवजी पृष्ठस्तरावरची मिरवामिरवीच सगळीकडे दिसते. आर्थिक आणि सामाजिक कारणांबरोबरच आरोग्यविषयक सवयी, सामाजिक चालीरिती, स्त्री-पुरुष समानता, कौटुंबिक परिस्थिती हीही कुपोषणाची कारणे असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. आदिवासी भागात कुपोषण, मलेरिया, अतिसार, दुषित रक्त अशी बालमृत्यूची अनेक कारणे दिसून येतात.

कुपोषणावर मात करण्यासाठी सत्तरच्या दशकात अंगणवाडी योजना सुरू झाली. शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांचे आहार-पोषण सुधारणे, शाळापूर्व शिक्षणाची तयारी/ओळख, बालकांच्या आजारावर प्राथमिक उपचाराची व्यवस्था-लसीकरण, मुलांच्या योग्य पोषणासाठी मातांचे आरोग्य /पोषण शिक्षण, बालकांची शारीरिक, मानसिक वाढ आणि विकास करणे तसेच बालविकासासाठी विविध विभागांचे सहकार्य मिळवून एकात्मिक प्रयत्न करणे अशी या योजनेची उद्दिष्टय़े होती. अंगणवाडीत चार ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी पोषण आहार दिला जातो. तीन वर्षार्पयतच्या मुलांना घरी नेण्यासाठी आहार दिला जातो, परंतु त्याचा फारसा उपयोग होत असल्याचे कुपोषणाच्या आकडय़ांवरून वाटत नाही. अंगणवाडी सेविकांची यंत्रणा अनेक ठिकाणी चांगले काम करते. परंतु या योजनेलाही प्रारंभापासूनच भ्रष्टाराचाराची लागण झाल्याचे अनेक ठिकाणी आढळून आले आहे. प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांची आपल्याकडे कमतरता नाही, त्याचप्रमाणे लहान मुलांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणारे घटकही मुबलक या योजनेचा बोजवारा उडवतात. अंगणवाडी योजनेच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही कुपोषणाची समस्या सुटत नाही.

मध्यंतरी आदिवासी पाडय़ांवर काम करण्यासाठी राज्यातील डॉक्टरांना दरमहा एक लाख रुपये पगार देण्याचे जाहीर करूनही तेथे काम करण्यास डॉक्टर उत्सुक नाहीत. गेल्या पंधरवडय़ात उच्च न्यायालयात एका सुनावणीदरम्यान ही बाब उघडकीस आली. ज्याप्रमाणे सरकारला कोणत्याही गोष्टीची तळमळ नाही, त्याचप्रमाणे समाजातील जबाबदार घटकांनाही आपले काहीच उत्तरदायित्व वाटत नाही. ज्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणावर सरकार लाखो रुपये खर्च करते, ती डॉक्टरमंडळी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आपल्या किरकोळ मागण्यांसाठीही संघटित टगेगिरी करून सरकारसह रुग्णांना वेठीस धरतात. सरकार कठोर नियम करून अशा डॉक्टरांना का आदिवासी भागात पाठवण्याचा निर्णय का नाही घेऊ शकत? मेळघाटात गेल्या सहा महिन्यांत अडीचशे बालमृत्यू झाले असून बालके कुपोषित आहेत. याला केवळ सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत नाही, तर सरकार आणि आदिवासी पाडय़ांवर सेवा देण्यास नकार देणारे हे डॉक्टरही जबाबदार आहेत.

कुपोषणाचा प्रश्न केवळ मेळघाटपुरता मर्यादित राहिला नसून तो राज्याच्या जिल्ह्यांतील आदिवासी पाडय़ांमध्ये निर्माण झाला असून ठाणे, नाशिक अहमदनगर, गडचिरोली, नंदूरबार येथेही कुषोपणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यात सरकारला अपयश आले आहे. आदिवासी पाडय़ांत मुलभूत सोयी-सुविधांची वानवा असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. या पाश्र्वभूमीवर डॉक्टरांना किमान एक वर्षासाठी तरी आदिवासी पाडय़ांवर काम करण्याची सक्ती करावी अन्यथा त्यांना वैद्यकीय व्यवसाय परवाना देऊ नये, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे मेळघाटात काम करणारे महान ट्रस्टचे डॉ. आशिष सातव यांनी केली आहे. मेळघाट परिसरातील कुपोषण रोखण्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. राज्य सरकारने याबाबत जाहिराती दिल्या असून, डॉक्टर या भागात काम करण्यासाठी उत्सुक नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे. यावरून सरकारची हतबलता लक्षात येते.