Aatbaaher

महाराष्ट्राच्या विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर होताना विरोधकांनी घातलेला गोंधळ, त्यावरून आमदारांचे निलंबन, विरोधकांनी कामकाजावर घातलेला बहिष्कार, गोंधळ घालणाऱ्यांनी दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतर निलंबन मागे घेण्याचा निर्णय आणि त्यानंतर मागे घेतलेला बहिष्कार असा खेळ सुमारे आठवडाभर रंगला. या काळातील विरोधकांचे वर्तन अत्यंत आक्षेपार्ह असून कोणत्याही पातळीवर त्यांचे समर्थन करता येत नाही. गोंधळ घालण्यामागची त्यांची नेमकी कारणे कोणती होती, त्यांचा विरोध अर्थमंत्री अजित पवार यांना होता की आघाडी सरकारला याबद्दलही स्पष्टता नसल्यामुळे विरोधकांच्या गोंधळापेक्षा त्यांचे गोंधळलेपणच अधिक ठळकपणे दिसून आले. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांची प्रतिमा अभ्यासू लोकप्रतिनिधी अशी आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखाली अधिक शहाणपणाची कृती आवश्यक होती. गेल्यावर्षीच्या अधिवेशनात सरकार आणि बिल्डर लॉबीचे संबंध चव्हाटय़ावर आणून खडसे यांनी सरकारला पळता भुई थोडी केली होती आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या पदाला एका उंचीवर नेऊन ठेवले होते. खडसे यांनी सुरू केलेली ही मोहीम आदर्श सोसायटीच्या गैरव्यवहारार्पयत आली आणि त्यात अशोक चव्हाण यांच्य...

लोक प्रकल्पाला विरोध का करतात ? प्रकल्पांना विरोध करणारे सारेच विकासाचे विरोधक असतात का ? प्रकल्पासाठी घरादारासकट शेतीवाडीवर पाणी सोडणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्याप्रती सरकार आपली जबाबदारी नीटपणे पार पाडते का ? पुनर्वसनाची जबाबदारी असलेले सरकारी अधिकारी या प्रश्नाकडे कसे पाहतात ? तळागाळातल्या माणसार्पयत विकासाचे लाभ पोहोचवण्याची भाषा करणारे सरकार प्रकल्पग्रस्तांना का वाऱ्यावर सोडून देते ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. हे प्रश्न आजचे नाहीत. किंवा कुठल्या एका सरकारसंदर्भातील नाहीत. कारण कोयना प्रकल्पग्रस्तांची परवड गेल्या पन्नास वर्षापासून सुरू आहे आणि राज्यातील हजारो प्रकल्पग्रस्तांच्या आयुष्याची आजही होरपळ होते, तरी त्याकडे सरकार संवेदनशीलतेने पाहात नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते, ती म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांचे विस्थापन हे फक्त त्यांचे घरदार सोडून जाणे नसते. वेगवेगळ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. जिथे जन्म झाला, निम्मे आयुष्य खर्च झाले, ज्या परिसरात सगळे नातेसंबंध निर्माण झाले तो परिसर सोडून कुठल्या तरी अनोळखी प्रदेशात जाऊन वस...

जोतिरावांनी आपल्या पातळीवर प्रश्नांची मांडणी केली. काही प्रश्नांसाठी आंदोलनात्मक पावले उचलली, मात्र त्याच्या पुढची कामगिरी केली, ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. भारतीय घटनेचे शिल्पकार या नात्याने डॉ. आंबेडकरांच्या समाजक्रांतीच्या विचारांचा प्रभाव भारतीय घटनेवर असणे अपरिहार्य होते. त्यांनी स्त्रियांच्या हक्कांना, तिच्या समतेला आणि मुक्तीला कायद्याचे रूप दिले. ‘एक व्यक्ती - एक मत’ एवढय़ापुरता त्यांनी स्त्री-पुरूष समानतेचा पुरस्कार केला नाही, तर त्याहीपुढे जाऊन ‘एक व्यक्ती - एक मूल्य’ असे नवे क्रांतिसूत्र देशातील स्त्रियांच्या हाती दिले. जगभरातील स्त्रियांना ज्यासाठी दीर्घकाळ लढे द्यावे लागले, त्या गोष्टी भारतातील स्त्रियांना देशाच्या स्वातंत्र्याबरोबर मिळाल्या. याची जाणीव असायलाच हवी आणि देशातील तमाम स्त्रियांनी जोतिराव, सावित्रीबाई आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याप्रती कृतज्ञ असायला हवे. काही वर्षापूर्वीची घटना आहे. ममता कुलकर्णी नावाची एक अभिनेत्री हिंदी चित्रपटसृष्टीत होती. तिचे आक्षेपार्ह छायाचित्र एका नियतकालिकाच्या मुखपृष्ठावर प्रसिद्ध झाल्यामुळे बरेच वादंग उठले होते. त्याप्रकरण...

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना पन्नास टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे. पवार यांची मागणी म्हणजे जवळजवळ निर्णयच आहे, असे मानता येण्याजोगी स्थिती आहे. त्यामुळे येत्या आठ मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांचे आरक्षण तेहतीसवरून पन्नास टक्क्य़ांवर नेण्याचा निर्णय होईल यात शंका वाटत नाही. अन्य कुणी यासंदर्भातील मागणी करणे आणि शरद पवार यांनी मागणी करणे यात गुणात्मक फरक आहे. कारण शरद पवार हे महाराष्ट्रातील क्रांतिकारक अशा महिला धोरणाचे शिल्पकार आहेतच. शिवाय त्र्याहत्तरवी आणि चौऱ्याहत्तरवी घटना दुरुस्ती होण्याच्या वर्षभर आधी त्यांनी महाराष्ट्रात टक्के आरक्षणाची अमलबजावणी केली होती. आता हेच धोरण अधिक व्यापक करण्यासाठी त्यांनी टक्के आरक्षणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. स्थानिक सत्तेत पन्नास टक्के आरक्षणाचा निर्णय कें्रीय मंत्रिमंडळाने पूर्वीच घेतला आहे. राजकीय व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढावा आणि महिलांचे नेतृत्व विकसित व...