Aatbaaher

पुन्हा मराठा आरक्षण

2012-02-22T06:48:00.000-08:00

मराठा समाजातीलविद्यार्थ्यांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये सवलत मिळण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करूनलवकरच मुद्दा मार्गी लावण्यात येईल,असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिवजयंतीलाशिवनेरीवर झालेल्या कार्यक्रमात दिले आणि पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा विषय ऐरणीवरआला. आरक्षण हा सामाजिक मुद्दा असला तरीही अलीकडच्या काळात तो राजकीय पटावरीलसगळ्यात संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. त्याच्याशी खेळ म्हणजे साक्षात आगीशी खेळ असतो.अनेक राज्यांनी स्वतंत्रपणे आणि देशानेही अनेकदा त्याची झळ अनुभवली आहे. निवडणुकीच्यातोंडावर बहुतांश वेळा आरक्षणाचा मुद्दा उकरून काढून त्याच्या बळावर राजकारण केलेजाते. महाराष्ट्रात सगळीकडेच या प्रश्नाची तीव्रता सारख्या प्रमाणात नाही. पुण्याच्याकाही भागासह मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ाची तीव्रताअधिक आहे. मराठा सेवा संघ, मराठा महासंघ आणि त्यांच्याशीसंलग्न विविध संघटना त्याप्रश्नी आग्रही आणि आक्रमक भूमिका घेतात. महाराष्ट्रातनुकत्याच नगरपरिषदेच्या तसेच जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्याही निवडणुका झाल्या. यानिवडणुकांमध्ये हा मुद्दा आला नाही. राजकीय सोयीसाठी हा मुद्दा वापरला जातअसल्याने कदाचित राजकीय गैरसोय टाळण्यासाठीच हा मुद्दा बाजूला ठेवला गेला असावा. नांदेडमध्येप्रकाश आंबेडकर यांनी अन्य मराठा संघटनांच्या मदतीने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरनिवडणुका लढवल्या, हे नोंद घेण्याजोगे आहे. इथे दोन्ही गोष्टीमहत्त्वाच्या आहेत. एक मराठा आरक्षण हा मुद्दा. प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यासाठीपुढाकार घेणे हीसुद्धा सामाजिकदृष्टय़ा महत्त्वाची घटना आहे. कारण ओबीसी घटकांकडूनमराठा आरक्षणाला विरोध होत असताना एका प्रमुख दलित नेत्याने मराठा आरक्षणाच्यासमर्थनार्थ भूमिका घेणे, हे वेगळे सोशल इंजिनिअरिंग आहे. प्रकाशआंबेडकरांनी यापूर्वी भारिप-बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून दलित-ओबीसी एकत्रिकरणाचाप्रयोग यशस्वी करून दाखवला आणि रिपब्लिकन राजकारण एका जातीच्या चौकटीच्या बाहेरकाढले. त्यादृष्टीने त्यांच्या नांदेडमधील प्रयोगाला राजकीय यश मिळाले नसले तरीहीसामाजिकदृष्टय़ा तो महत्त्वाचा मानावा लागेल.गेल्या वर्ष-दीड वर्षाच्या काळात मराठाआरक्षणाला ओबीसी घटकांनी केलेला विरोध आणि त्यावरून दोन्हीं घटकांमध्ये निर्माणझालेली कटुता महाराष्ट्राने अनुभवली आहे. आरक्षणावरून मराठा-ओबीसी नेत्यांमध्येआरोप-प्रत्यारोपांनी सभ्यतेची पातळीही ओलांडल्याचे पाहिले. आरक्षण या विषयाचीगुणवत्तेनुसार चर्चा अनेक पातळ्यांवर करता येऊ शकते. परंतु इथे दोन्हीकडचे जे नेतेआरक्षणासंदर्भात टोकाची भूमिका घेतात, ते बहुतांश शहरांमध्येवास्तव्य करणारे आणि शहरी मानसिकतेचे आहेत. शहरांमध्ये दोन्ही समाजातील लोकांचासामाजिक व्यवहार शून्य पातळीवरचा असतो. मराठा आणि ओबीसी घटक गावगाडय़ांमध्ये एकत्रराहात असतात आणि रोजच्या जगण्यात त्यांचा परस्परांशी संबंध, संपर्कयेत असतो. गावगाडय़ात सगळा समाज एकत्रितपणे आणि गुण्यागोविंदाने नांदत असतो. परंतुशहरात राहणाऱ्या नेते-विचारवंतांकडून राजकीय हेतूने केल्या जाणाऱ्या आरक्षणाच्यादाव्या-प्रतिदाव्यांमुळे निर्माण झालेले विद्वेषाचे वारे प्रसारमाध्यमांमुळेखेडय़ापाडय़ांर्पयत पोहोचते आणि तेथील सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरते. आरक्षणाचेराजकारण करणाऱ्यांनी याचे भान ठेवून आपली भूमिका सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्यासकारणीभूत ठरणार नाही, याची दक्षता घ्यायला पाहिजे.

संभाजी ब्रिगेडनेपुण्यात भांडारकर प्राच्यविद्या संस्थेवर हल्ला केल्यानंतर महाराष्ट्रात मराठाजातीयवादी राजकारण सुरू झाल्याचा आरोप होऊ लागला. रस्त्यावरच्या लढाया हाशिवसेनेचा इतिहास आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हा त्यांच्या रोजी-रोटीचा आणिराजकारणाचा विषय आहे. त्यांचे नाव घेत घेत विद्वेषाचे राजकारण करून त्यांनीराज्याची सत्ताही मिळवली. त्याच छत्रपतींच्या मातोश्रींच्या चारित्र्यावर िशतोडे उडवलेगेले तेव्हा यातील कुणाचे रक्त पेटले नाही. संभाजी ब्रिगेड नामक फारसे कुणी नावहीन ऐकलेल्या संघटनेला जिजाऊमातेचे चारित्र्यहनन जिव्हारी लागले आणि त्यांनीभांडारकर संस्थेवर हल्ला केला. हल्ल्याची कृती चुकीचीच होती, परंतु त्यामुळे महाराष्ट्रालाघटनेचे गांभीर्य कळण्यास मदत झाली, हेही नाकारता येत नाही. मध्यंतरीदादोजी कोंडदेव प्रकरणात हीच संभाजी ब्रिगेड आघाडीवर होती आणि दादोजींच्या बाजूनेशिवसेना-भाजप-मनसे रस्त्यावर उतरले होते. अशा कोणत्याही संघटनेवर आरोप होतच असतात.शिवसेनेला वसंतसेना म्हणत होते, हा इतिहास फार जुना नाही. त्याचप्रमाणेसंभाजी ब्रिगेडला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पािठबा आहे, असेम्हटले जाते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्याला असा ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाचा आणखी एककोन जोडला गेला, आणि म्हणूनच दादोजी प्रकरणात पुण्यात ओबीसीघटकांनी दादोजी समर्थकांची बाजू घेतली होती. म्हणजे वितुष्ट किती टोकाला पोहोचलाआहे, हे लक्षात येते.

राष्ट्रवादीकाँग्रेसवर मराठा जातीयवादी राजकारण केल्याचा आरोप होतो, त्याला दादोजींचा पुतळा हे कारणआहेच. परंतु त्याहीपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणही कारणीभूतआहे. छगन भुजबळ यांच्याकडून उपमुख्यमंत्रिपद अजित पवार यांच्याकडे गेल्यानंतर हीचर्चा सुरू झाली. राष्ट्रवादीतील नेत्यांच्या एकूण सामाजिक आकलनाचाच प्रश्न तरगंभीर स्वरुपाचा आहे. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली वाढलेल्या त्यांच्या दुसऱ्याफळीतील नेत्यांकडे सामाजिक समज कमीच आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे आपलीचविषयपत्रिका पुढे नेली जात असल्याचा आनंद राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना होणेस्वाभाविक आहे. त्यामुळे पुन्हा जातीयवादाच्या आरोपांची राळ उडण्याची शक्यताहीनाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत आपल्यावर अन्याय होतोय, अशीभावना तळागाळातल्या घटकांच्या मनात निर्माण होणार नाही याची त्यांनी दक्षता घेतलीपाहिजे. दलित-ओबीसी समाजघटकांना आपल्या कृतीतून विश्वास दिला पाहिजे. ही जबाबदारीराज्यकर्ते म्हणून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा दोन्ही पक्षांच्यानेत्यांची आहे. भौतिक विकास आणि तंत्रप्रगती आवश्यक असली तरीही केवळ विकासाचे टॉवरउभारून राज्य प्रगतीपथावर जाणार नाही. त्यासाठी सामाजिक बांधणीही भक्कम असायला हवी.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शिवनेरीवर मराठा आरक्षणासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यात ठोसअसे काहीच नाही. ज्या संघटनांनी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते, त्यांनी केलेल्या मागणीला दिलेले जुजबी आश्वासन असेच त्याचे स्वरूप आहे. परंतुपृथ्वीराज चव्हाण हे अन्य राजकारण्यांप्रमाणे लोकानुनय करणारे नेते नाहीत. त्यामुळेमराठा आरक्षणासंदर्भात त्यांनी दिलेल्या आश्वासनाकडे अन्य नेत्यांच्याआश्वासनाप्रमाणे पाहता येत नाही. मराठा समाजातील दार्रिय़रेषेखालील घटकांना उभेकरण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहेच आणि त्याला कुणाचा विरोध असण्याचेही कारण नाही. परंतुमराठय़ांना आरक्षण देताना सामाजिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या अन्य घटकांच्यावर अन्यायहोणार नाही, याचीही काळजी घेण्याची कसरत करावी लागणार आहे.

महाराष्ट्राचेमुख्यमंत्रिपद आणि उपमुख्यमंत्रिपद ही दोन्ही पदे मराठा समाजातील नेत्यांच्याकडेआहेत. अर्थात तिथे कुठल्याही जातीची माणसे असली तरी महाराष्ट्राच्या राजकारणावरमराठा नेत्यांचेच वर्चस्व राहिले आहे. राज्यातील सर्व प्रमुख सत्तास्थानेत्यांच्याच ताब्यात आहेत. असे असले तरी यापूर्वी मराठा नेतृत्वावर कुणीजातीयवादाचा आरोप केला नव्हता. मराठा नेत्यांचे राजकारण हे जातीयवादी राजकारण आहे, असे कुणी म्हणीत नव्हते. परंतुअलीकडे तसे सूर निघू लागले आहेत. त्यासाठी यशवंतराव चव्हाण यांच्या 'राज्य मराठय़ांचे नव्हे तर मराठींचे' या विधानाचीआठवण करून दिली जाऊ लागलीय. राज्यकर्त्यांनी त्याची दखल घेऊन पावले जपून टाकायलापाहिजेत.

सूर्याच्या जाणाऱ्या रथातून - कृष्ण कुमार रत्तू

2012-02-06T01:23:00.000-08:00

काही होत असतं
शून्यामध्ये

शून्य कधी पूर्ण होत नाही
कारण रितेपणात मोक्ष नाही मिळत
एक बिंदू असतो, शेवटी
जिथून होत असते जगण्याची सुरुवात
तुम्ही पराभूत झालात तर
जीवन पराभूत होतं
तुम्ही चालत राहता,
खळाळत वाहतो, अवखळ बनतो
जगण्याचा प्रवाह

जेव्हा पुष्कळ काही आपलं होत नाही
तरीसुद्ध
जमीन आणि आकाशाचा
असतोच आपला वाटा
तुमच्या पायावर आणि माथ्यावर
सगळं आकाश कधी
तुमचं स्वत:चं असत नाही
रोजचीच असते
प्रदक्षिणा

तुम्ही प्रत्येक क्षणी बदलत असता
बघत असता
घडणारं - बिघडणारं जग
कधी विचार करता
सूर्य हातात पकडण्याचा
परंतु हे विसरून जाता की
आपणही प्रवासी आहोत
सूर्याच्या जाणाऱ्या रथातून उतरणारे

तुम्ही कधी विचार केलाय का, की
कधी असंही होत असतं
अलीकडं बदलले आहेत पोशाख
राहिले आहेत दूरवर स्वप्नांचे शीलालेख
आता वाचायला
कुणाकडे आहे सवड

पुष्कळ काही सुटून जात असतं
प्रत्येकवेळी पुढच्या प्रवासाच्या संदर्भात
थकवा आणणारं गुंतागुंतीचं, डोळ्यांमध्ये
जेव्हा स्वप्नं नसतात
तेव्हा माणूस किती निरीच्छ होत असतो

कळत नाही तरीही का लक्षात ठेवतो
पुढच्या प्रवासाच्या असंख्य शक्यता
आणि डोळ्यांमध्ये स्वप्नांचं इं्रधनुष्य

(आकाशवाणीवर पंचवीसजानेवारीला झालेल्या राष्ट्रीय कविसंमेलनात सादर केलेला पंजाबी कवितेचा मराठीअनुवाद)

उत्तरेतल्या जनतेला लबाडाघरची आवतणी

2012-02-01T08:08:00.000-08:00

उत्तर प्रदेशातीलविधानसभा निवडणूक म्हणजे कें्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची आणि विशेषत: काँग्रेसचेसरचिटणीस राहुल गांधी यांच्यासाठी सत्त्वपरीक्षा ठरणार असल्यामुळे त्याकडे संपूर्णदेशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. काँग्रेस,भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाज पक्ष आणिसमाजवादी पक्ष या चार पक्षांनी आपली सारी ताकद निवडणुकीत लावली आहे. उत्तरप्रदेशातील सामाजिक पाया गमावल्याने गेल्या बावीस वर्षापासून सत्तेपासून दूरराहिलेल्या काँग्रेससाठी स्वत: राहुल गांधी यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली असूनभावाच्या मदतीसाठी प्रियांका गांधीही प्रचारात उतरल्या आहेत. गेल्या दोन दशकांतबहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षाने जाती-पातींची गणिते जमवून एका अनोख्या सोशलइंजिनिअरिंगचे दर्शन घडवले. भारतीय जनता पक्षानेही अयोध्येच्या राममंदिराचेराजकारण करून सत्ता मिळवली. सत्तेच्या खेळात देशातील या सर्वात मोठय़ा राज्यातूनकाँग्रेसचा पाया उखडला त्याचे परिणाम थेट कें्रातील राजकारणातही झाले आणिआघाडय़ांचे राजकारण अपरिहार्य बनले.

निवडणुकीच्यारिंगणातील चार प्रमुख पक्षांनी उत्तर प्रदेशातील जनतेवर आश्वासनांची खैरात केली असूनकोणताही पक्ष सत्तेवर आला तरी आता उत्तर प्रदेशात रामराज्यच येणार असा आभासनिर्माण होतो. बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्ष लोकांना काय आश्वासने देतात, हे फार गांभीर्याने घेण्याचे कारणनाही. कारण उत्तर प्रदेशापुरतेच अस्तित्व असलेल्या या दोन्ही पक्षांच्या एकूणव्यवहारात गांभीर्य कमी असते. काँग्रेस आणि भाजपबाबत तसे म्हणता येत नाही, कारण राष्ट्रीय पातळीवर काम करणारे हे दोन्ही पक्ष आहेत. निवडणुकीच्याकाळात जे जाहीरनामे प्रसिद्ध होतात, ते गंभीरपणे घ्यायचेनसतात हे खरे असले तरीही राष्ट्रीय पातळीवरचे दोन प्रमुख पक्ष एखाद्या राज्यातीलजनतेला आश्वासने देताना वास्तवाचे भान किती ठेवतात, हाप्रश्न महत्त्वाचा असतो. त्यादृष्टिने पाहिले तर दोन्ही पक्षांनी उत्तर प्रदेशातीलजनतेला जी स्वप्ने दाखवली आहेत, ती कधीही साकारता येणारनाहीत, हे दहावी नापास असलेला कुणीही सांगू शकेल. कर्जाच्याबोजाखाली दबून गेलेले आणि दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर उभ्या असलेल्या राज्यातीलजनतेला किमान सुसह्य जगणे हवे आहे. निवडणुकीची हवा सुरू झाली तेव्हा एका भाषणातराहुल गांधी यांनी ‘महाराष्ट्रात आणखी किती दिवस भीक मागणार ?’असा प्रश्न उपस्थित केला, त्यावरून मोठागदारोळ उठला होता. परंतु राहुल गांधी यांनी राज्याच्या दुखऱ्या नसेवर बोट ठेवलेहोते. किमान पातळीवर रोजगाराची उपलब्धता नसल्यामुळे उत्तरेतील लोक मोठय़ा प्रमाणावरस्थलांतर करतात, त्यापैकी बहुतांश मुंबईकडे येत असतात. राहुलगांधी यांनी स्वत: रेल्वे प्रवास करून स्थलांतरितांशी चर्चा करून हे विधान केलेहोते. परंतु त्याचा विपर्यास करून कांगावा करण्यात आला. राहुल गांधी यांनीनिवडणुकीच्या तोंडावरच विषयाला तोंड फोडल्यामुळे राजकीय पक्षांच्याजाहीरनाम्यांमध्ये रोजगाराचा मुद्दा प्राधान्याने येणे अपेक्षित होते, तसा तो आलाही. भाजपचा जाहीरनामा आणि काँग्रेसचे व्हिजन डॉक्युमेंटप्रसिद्ध झाले आहे. काँग्रेसच्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये येत्या पाच वर्षामध्येराज्यात वीस लाख रोजगार उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली आहे, तर भाजपने याच मुद्दय़ावर एक कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हनुमानउडीमारली आहे. वीस लाख आणि एक कोटी यामध्ये ऐंशी लाखांचा फरक आहे. दोन प्रमुखपक्षांच्या रोजगार निर्मितीच्या अंदाजामध्ये एवढे अंतर असू शकते? भाजपचे एक कोटी रोजगारांचे आश्वासन राम मंदिराच्या आश्वासनासारखेच असूशकते, असे म्हणण्यास जागा आहे. कारण जी गोष्ट करायचीच नाहीत्याबद्दल काहीही आश्वासन देता येते. लबाडाघरच्या आवतण्यासारखेच आहे आणि अशी आवतणीही भाजपची खासियत आहे. काँग्रेसचे वीस लाख रोजगारांचे आश्वासन पूर्ण होण्याचीशक्यता वाटत नाही तिथे एक कोटी रोजगार कुठून देणार ? भाजपच्याजाहीरनाम्यात या एक कोटींव्यतिरिक्त एक लाख पोलिस, दोन लाखशिक्षक आणि पन्नास हजार बीपीएड् डिग्रीधारकांची भरती करण्याचेही आश्वासन आहे. रोजगारउपलब्ध करून देण्याची ही आश्वासने अशा राज्यात दिली जात आहेत, तर ज्या राज्यावर दोन लाख कोटींचे कर्ज आहे. अनेक सरकारी खात्यांमध्ये हजारोरिक्त पदे भरली जात नाहीत, कारण वेतन देण्यासाठी सरकारकडेपैसे नाहीत. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने गेल्या दोन वर्षामध्ये राज्यातदोन लाख शिक्षकांची भरती केली आहे, परंतु त्यांना महिनोन्महिने वेतन मिळत नाही. महाराष्ट्रात विनाअनुदान शाळांवरील शिक्षकांची अवस्था आहे,त्यापेक्षा भीषण अवस्था तिथल्या शिक्षकांची आहे.

दार्रिय़रेषेखालीललोकांच्यासाठी दोन्ही पक्षांनी जादूची पोतडीच उघडली आहे. त्यात उल्लेखनीय म्हणजेभाजपने दार्रिय़रेषेखालील कुटुंबांना प्रत्येकी एक गाय देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आताभाजप देणार असल्यामुळे तिला गोमाता म्हणायला पाहिजे, कारण तिच्या पोटात तेहतीस कोटी देवांची वस्ती असेल. सुमारेसोळा कोटी लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात सुमारे सत्तर टक्के लोकदार्रिय़रेषेखाली आहेत. तीन कोटी कुटुंबांपैकी सत्तर टक्क्य़ांच्या हिशेबाने दोनकोटी दहा लाख कुटुंबे दार्रिय़रेषेखाली येतात. म्हणजे एवढय़ा कुटुंबांना गायीवाटाव्या लागतील. गायी द्यायच्या म्हणजे त्या दुभत्याच द्यायला पाहिजेत, त्या कुठून आणि कशा उपलब्ध करणार याचा विचार कुणी केला असेल का? हेही पुन्हा लबाडाघरचे आवतणेच.

उत्तर प्रदेशातीलशेतकऱ्यांची अवस्था हलाखीची आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर न केल्यामुळेशेतीची प्रगती झाली नाही, त्यामुळेअनेक शेतकऱ्यांनी शेती सोडून दिली. ‘गंगा-यमुना एक्सप्रेस वे’मुळे उद्ध्वस्त झाले ते पुन्हा वेगळेच. काँग्रेसने शेतकऱ्यांचेपन्नास हजारांर्पयतचे तर भाजपने एक लाखार्पयतचे कर्ज माफ करतो म्हटले आहे. दार्रिय़रेषेखालीललोकांना दोन रुपये दराने किलो गहूदेण्याचे आणि रेशनवर तेल, मीठ, डाळ,साखर, गुळ आदी वस्तु रास्त भावात उपलब्ध करूनदेण्याचेही भाजपचे आश्वासन आहे.

जाहीरनामा आणि व्हिजनडॉक्युमेंटमध्ये काळाच्या पातळीवर झालेले बदलही स्पष्टपणे दिसतात. त्याचमुळेरोजगार, कर्जमाफी, स्वस्त धान्य याबरोबरच मोबाईल, टॅबलेट, लॅपटॉपचेही आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसने सर्व ग्रामीण कुटुंबांना मोबाईलदेण्याचे, तर भाजपने माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांनापाठय़पुस्तके, चार जोडी गणवेश, चप्पलआणि स्कूल बॅग मोफत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर काँग्रेसने सर्वविद्यार्थ्यांना मोफत संगणक शिक्षणाची गोष्ट केली आहे. जागतिकीकरणाचे वारे वाहूलागल्यानंतर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मागे पडत चालल्याचे बोलले जात होते. परंतुजबाबदार म्हटल्या जाणाऱ्या इथल्या राजकीय पक्षांना त्याचा वाराही शिवलेला नाही. अर्थातराज्यकर्त्यांनी तळागाळातील लोकांचा जगण्याचा स्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्नशील असलेपाहिजे. मागासांना पुढे आणण्यासाठी मदत केली पाहिजे, याबद्दलदुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु कल्याणाच्या नावाखाली लोकांना आळशी आणि ऐदी बनवणारीधोरणे राबवण्याच्या घोषणा राज्यकर्ते राबवतात. म्हणूनच लाखो रोजगार, लाखो गायी आणि मोफत लॅपटॉप, टॅबलेट अशी हवेतलीआश्वासने दिली जातात.

सांस्कृतिक मांडवात उपरे राजकारण

2012-01-27T07:43:00.000-08:00

अखिल भारतीय मराठी नाटय़ संमेलनाचे सूप वाजले आणिअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे वेध लागले. तसे पाहिले तर नाटय़ संमेलन आणिसाहित्य संमेलनाचा परस्परांशी संबंध नाही,तो असता तर दोन्हीं घटकांसाठी अधिक उपयुक्त ठरले असते. परंतुआपापल्या वकुबानुसार आपापल्या राहुटय़ांवर राज्य करायचे, असेसनातन संगनमत असल्याप्रमाणे दोन्हीकडची मंडळी परस्परांपासून सुरक्षित अंतर ठेवतात.नाटकवाली मंडळी साहित्य संमेलनात आली तर साहित्यिकांभोवतीची गर्दी त्यांच्याभोवतीजमेल आणि साहित्यिक, समीक्षक नाटय़संमेलनाकडे गेले तरनाटकवाल्यांच्या मर्यादा उघडय़ा पडतील, असे काहीतरी असावे. त्यामुळेसाहित्यिक नाटकापासून आणि नाटकवाले साहित्य संमेलनापासून फटकून राहतात.

संमेलनांच्यानिमित्ताने राजकीय मंडळींची उपस्थिती हा विषय दरसाल चर्चेत येत असतो. विशेषत: साहित्यसंमेलनाच्या निमित्ताने त्याची अधिक चर्चा होत असते. यंदा नाटय़संमेलनाच्या काहीआठवडे आधी रत्नाकर मतकरी सांगलीत एका कार्यक्रमासाठी गेले असताना त्यांनीसंमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकीय नेत्यांची लुडबूड असू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. मतकरीहे साहित्य आणि नाटक या दोन्ही बाबींशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांनादोन्हींबद्दल बोलण्याचा अधिकार आपसूकच प्राप्त होतो. त्यांचे हे वक्तव्य साहित्यसंमेलनासंदर्भात असावे, असे म्हणता आले असते, परंतु त्यांनी ते सांगलीत आणि नाटय़ संमेलनाच्या आधी केल्यामुळे तेनाटय़संमेलनालाही लागू झाले. प्रत्यक्ष संमेलनाच्यावेळी त्याचे प्रत्यंतर आले. मुख्यमंत्र्यांसहअनेक राजकीय नेते संमेलनाच्या व्यासपीठाची शोभा वाढवणार होते. मराठी नाटकातवलयांकित चेहरे नसल्यामुळे आणि मराठीत जे वलयांकित मानले जातात त्यांनानाटय़संमेलनासारख्या फुकटच्या फुटकळ गोष्टींसाठी वेळ नसल्यामुळे राजकीय नेते हाचशोभा वाढवण्याचा मार्ग ठरतो. दुर्दैवाने यंदा निवडणूकीची आचारसंहिता आड आली. मुख्यमंत्र्यांनीनिवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागितली. महापालिका-जिल्हा परिषदेची वेगवेगळ्या तारखांचीमतमोजणी, अजित पवारांना दिलेली क्लीन चिट यामुळे आधीच विरोधकांच्याहिटलिस्टवर असलेल्या राज्य निवडणूक आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी नसता उप्रव नकोम्हणून मुख्यमंत्र्यानी नाटय़संमेलनाच्या मंचावर जाण्यास विरोध कळवून टाकला. त्यामुळेसांगलीत जाऊनही मुख्यमंत्री नाटय़ संमेलनाकडे फिरकले नाहीत. आयोगाचे र्निबधसंमेलनाच्या मंचावर जाण्यासाठी होते. नाटय़संमेलनाला जाण्यासाठी नाही. परंतुपृथ्वीराज चव्हाण म्हणजे सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुखकिंवा अशोक चव्हाण नाहीत, की ज्यांनी सांस्कृतिकसमारंभांमध्ये रस घ्यावा. आणीबाणीच्या काळात कराडच्या संमेलनात श्रोत्यांमध्येबसून साहित्य संमेलनाचा आस्वाद घेणाऱ्या यशवंतरावांचे उदाहरण त्यांना माहीत असायलाहरकत नव्हती. उलट मुख्यमंत्री श्रोते म्हणून गेले असते तर त्यांची प्रतिमा अधिकउजळून निघाली असती.

मुख्यमंत्र्यांनीविनाकारण साहित्य संमेलनाच्या मंचावर जाण्याची प्रथा मुळात नव्हतीच. अगदी अलीकडच्याकाळार्पयत मुख्यमंत्र्यांनी श्रोत्यांमध्ये बसून संमेलनाचा आस्वाद घेतला आहे. डॉ. य.दि. फडके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बेळगावच्या साहित्य संमेलनात विलासरावदेशमुख, तत्कालीन सांस्कृतिककार्यमंत्री रामकृष्ण मोरे श्रोत्यांमध्ये होते आणि त्यावेळी आधीच्या संमेलनाचेअध्यक्ष वसंत बापट यांनी मंचावरून त्यांची खरडपट्टी काढली होती. डॉ. सुभाष भेंडेयांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कराडच्या साहित्य संमेलनातही मुख्यमंत्री विलासरावदेशमुख श्रोत्यांमध्ये होते आणि मंत्री पतंगराव कदम मंचावर होते. कारण संमेलनाचाउद्घाटन समारंभ भारती विद्यापीठाने प्रायोजित केला होता. मुख्यमंत्रीश्रोत्यांमध्ये असले तरी साहित्य जगताकडून त्यांचा अवमान करण्याची भूमिका नव्हती,उलट श्रोत्यांमध्ये बसल्यामुळे राजकीय नेत्यांचीच प्रतिमा उंचावतहोती. नंतरच्या काळात म्हणजे अलीकडच्या आठ-नऊ वर्षात साहित्य संमेलन अधिक राजकीयहोत गेले. संमेलनाचे यजमान बहुतेक राजकीय नेते असल्यामुळे सगळा मांडव त्यांच्याताब्यात आणि साहित्यिक मंडळी पाहुण्यासारखी अंग चोरून वावरू लागली. सांगलीच्यासाहित्य संमेलनात तर राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना उद्घाटनास बोलावल्यामुळेत्यांच्या राजशिष्टाचारापुढे अध्यक्ष प्राचार्य म. द. हातकणंगलेकर यांना भाषणासाठीकेवळ पाच-सात मिनिटांचा वेळ मिळाला होता. अलीकडे पुण्यात झालेल्या साहित्य संमेलाततर कहर झाला. अमिताभ बच्चन यांच्याबरोबर समारोप समारंभात मंचावर एकत्र यायला नकोम्हणून आदल्या दिवशीच अशोक चव्हाण संमेलनात आले. परंतु सतीश देसाई वगैरे मंडळींनीमुख्यमंत्री आल्यावर संमेलनातला परिसंवाद मधेच थांबवला. मुख्यमंत्र्यांचे स्वागतवगैरे केले आणि मग पुढे परिसंवाद सुरू केला. इतकी राजकारण शरणता संमेलनाने पूर्वीकधी अनुभवली नव्हती. गेल्यावर्षी ठाण्याच्या संमेलनात तर अनाहूत आलेल्या उद्धवठाकरेंना मंचावर नेण्यात आले. संयोजकांच्या मर्जीनुसार संमेलनात राजकीय नेत्यांचीघुसखोरी होत राहिली आणि अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाला कस्पटासमान वागणूकदिली जाऊ लागली. सरकारकडून मिळणाऱ्या पंचवीस लाखांच्या ओझ्याखाली साहित्य महामंडळएवढे दबून गेले आहे की, सरकारविरोधात ब्र काढण्याची कुणीहिंमत करत नाही. संमेलनात मुख्यमंत्री किंवा अन्य बडय़ा मंत्र्यांना बोलावूनत्यांच्यापुढे भीक मागण्याचा कार्यक्रम महामंडळाचे लोक नित्यनेमाने करतात. गेल्यावर्षीठाण्यात नथुराम प्रकरणावरून महाभारत घडले, तरी समारोपालामुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आले. त्यांच्यापुढे ढिगभर मागण्या करण्यात आल्या. त्यांनीएकाही मागणीला प्रतिसाद दिला नाही. उलट नथुराम प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांचा आसूडअसा काही चालला की, संमेलनवाल्यांची बोलती बंद झाली.

राजकीय नेत्यांनीसंमेलनाच्या व्यासपीठावर जावे की जाऊ नये,हा सनातन वाद आहे. राजकीय नेत्यांनी मंचावर येऊ नये, असे म्हणणारे साहित्यिक ढोंगी असतात. कोटीच्या कोटीची उड्डाणे घेणारेसंमेलन उभे करण्यासाठी राजकीय नेत्यांचीच मदत लागते. त्यांच्याशिवाय संमेलन उभे राहूशकत नाही ही वस्तुस्थिती असताना त्यांनी मंचावर येऊ नये, असेम्हणण्याला कृतघ्नपणा किंवा उर्मटपणा म्हणता येईल. ज्यांना कुणी दहा रुपयांचीवर्गणी देणार नाही, अशी मंडळी कोटींच्या संमेलनात राजकीयनेत्यांना विरोध करतात, तेव्हा हसावे की रडावे कळत नाही. एकीकडेअशी टोकाची भूमिका घेणारे आणि दुसरीकडे राजकीय नेत्यांच्या पायावर लोळण घेणारेकिंवा त्यांची भाटगिरी करणारे, असे दोन वर्गसाहित्यिकांच्यात पाहायला मिळतात. लिहिणे आणि संयोजन या दोन भिन्न गोष्टी आहेतयाचे भान ठेवले जात नाही. त्यामुळे लिहिणारी मंडळी संयोजन करणाऱ्यांचे दोष दाखवतातआणि संयोजन करणारे कारभारी केवळ लेखनकामाठी करून अलिप्त राहणाऱ्यांच्यावर दुगाण्याझाडत असतात.

सरकारनेही सांस्कृतिकबाबींना प्राधान्य द्यायला हवे आणि त्यासाठीच्या उपक्रमांना मदत करताना आपण उपकारकरतोय, अशा अविर्भावात वावरू नये. तीसरकारची जबाबदारी असते. सरकार मदत करतेय म्हणजे मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांच्यापुढे लाचारी करायला पाहिजे, या मानसिकतेतून साहित्यिकांनी बाहेर यायला पाहिजे. परस्परांचा आदरकरण्याची भूमिका ठेवली तरच ही वाटचाल निर्मळ राहील. परंतु त्यासाठी साहित्य जगताचेम्हणजे महामंडळाचे नेतृत्व जाणत्या मंडळींच्याकडे असायला हवे. ते जाणतेपणअलीकडच्या काळात दिसत नाही. साहित्य संमेलनाच्या मांडवात महामंडळाच्याअध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय पानही हलता कामा नये, एवढे तेसंमेलन महामंडळाच्या ताब्यात असायला पाहिजे. परंतु पैसेवाल्या संयोजकांपुढेमहामंडळाचे पदाधिकारी मिंध्यासारखे वागतात आणि त्यातून साऱ्या साहित्य जगताची शोभाहोते.

पवारांचा कबुलीनामा, मुंडेंचा गृहकलह वगैरे..

2012-01-18T07:07:00.000-08:00

चार दशकांहून अधिककाळ राजकारणात असलेल्या शरद पवार यांचे राजकीय आयुष्य चढउतारांनी भरले असून त्यातनाटय़मय घटनांची रेलचेल आहे. त्यामुळे पवार यांच्या दरवेळच्या मुलाखतीतून नवी बातमीमिळते. पवारांनी गेल्या दशकभरात अशा अनेक बातम्या दिल्या आहेत. खंजिर प्रकरणापासूनबाबरी मशीद पाडण्यार्पयतच्या घटनांसंदर्भातील आपली भूमिका सांगून संबंधित घटनांचीवेगळी बाजू समोर आणली आहे. आपल्याशी संबंधित अनेक राजकीय घटनांवरचा धुक्याचा पडदास्वत:च दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अलीकडेच ‘स्टार माझा’ यावृत्त वाहिनीसाठी ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे आणि वाहिनीचे संपादक राजीव खांडेकरयांनी पवार यांची मुलाखत घेतली. या मुलाखतीने वृत्तपत्रांना काही बातम्या दिल्या. महाराष्ट्रातीलनवे नेतृत्व, राष्ट्रवादीतील नेतृत्वाची विभागणी यासंदर्भातपवार मनमोकळेपणाने बोलले. याच मुलाखतीतून आणखी एका महत्त्वाच्या घटनेसंदर्भात पवारयांनी भाष्य केले आहे किंवा चुकीची कबुली दिली आहे. एकोणिसशे त्र्याण्णवमध्येसंरक्षणमंत्री पदावरून पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर आल्यानंतरची हीघटना आहे. एक्क्य़ाण्णवमध्ये नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी पवारांनासंरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीला पाचारण केले. त्यावेळी सुधाकरराव नाईक यांच्याकडेमुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे सुपूर्द करून पवारांनी खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय राजकारणातप्रवेश केला. त्र्याण्णवमध्ये मध्ये जातीय दंगलीमुळे देशाची आर्थिक राजधानीहोरपळून निघाली. दंगलीवर नियंत्रण मिळवण्यात मुख्यमंत्रिपदी असलेल्या नाईक यांनायश आले नाही, त्यामुळे नरसिंहराव यांनी पवार यांना मुंबईतपाठवले. आपला अनुभव आणि प्रशासन कौशल्याच्या बळावर पवार यांनी दंगल नियंत्रणातआणण्याबरोबरच मुंबईचे जनजीवन पूर्वपदावर आणले. मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईकपूर्णपणे निष्प्रभ झाल्याचे चित्र पुढे आले आणि त्यांच्याविरोधात पक्षांतर्गतअसंतोषही उफाळून आला. त्यावेळी परिस्थितीची गरज किंवा नरसिंहराव यांची राजकीय खेळीअसेल, पवार यांना पुन्हा मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्रातपाठवण्यात आले. यापूर्वी पवार यांनी वेळोवेळी दिलेल्या मुलाखतींमधून मुंबईतील दंगलनियंत्रण किंवा बॉम्बस्फोटावेळची परिस्थिती हाताळल्यासंदर्भात विवेचन केले होते. परंतुत्यातील मधल्या बऱ्याच ओळी रिकाम्या होत्या. ‘बिट्विन दलाईन्स’ म्हणतात तशा प्रकारे. पवार यांच्या एकूण राजकीयवर्तनव्यवहारात त्यांच्या प्रत्यक्ष कृती, इशारे किंवाशब्दांपेक्षा त्यातल्या रिकाम्या जागाच महत्त्वाच्या मानल्या जातात. अलीकडच्याकाही वर्षात पवार अधुनमधून मधल्या काळातल्या मोकळ्या जागाही भरू लागले आहेत. काहीगोष्टींची कबुली देऊ लागले आहेत. दंगलीच्या वेळी आपण परिस्थिती नियंत्रणात आणली. बेस्टचीबससेवा, आरेचा दूधपुरवठा आणि लोकल वाहतूक सुरळीत केली. त्यावेळीमाझे चुकलेच, ती गोष्ट सुधाकरराव नाईक यांच्याकडून करूनघ्यायला हवी होती, अशी कबुली पवार यांनी दिली आहे. कारणत्यामुळे आपण आणि सुधाकरराव नाईक यांच्यातील अंतर वाढल्याचे पवार यांनी मान्य केले.

दोघांमधले गैरसमज दूरव्हायला सहा वर्षाचा कालावधी जावा लागला. पवार यांनी काँग्रेसमधून निलंबन ओढवूनघेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करण्यापूर्वी पहिला मेळावा घेतला, त्या मेळाव्यासाठी पवार यांच्यासोबतसुधाकरराव नाईक आलेले पाहून अनेकांना धक्का बसला होता. राजकीय कारकीर्दीतील अत्यंतकठिण काळात सुधाकरराव नाईक यांची सोबत, ही पवार यांच्यासाठीखूप महत्त्वाची आणि नव्या वाटचालीला बळ देणारी घटना होती.

पवार यांनीभूतकाळाल्या आठवणींना उजाळा द्यायचा,तर त्यांना अनेक गोष्टींची कबुली द्यावे लागेल आणि भविष्यातही अनेककबुल्या देत राहावे लागेल, असे वर्तमानावरूनही दिसून येते. परळीच्यामुंडे कुटुंबात सध्या जे महाभारत सुरू झाले आहे, त्यासंदर्भातपवार यांची भूमिका महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीसाठी महत्त्वाची ठरू शकली असती.परंतु त्यापासून ते अलिप्त राहिले आहेत, त्यामागे त्यांचीहतबलता आहे की, जे होईल ते पाहात राहण्याची भूमिका हे स्पष्टहोत नाही. शरद पवार यांनी आपल्या वाटचालीत विरोधकांवर मात करताना सगळे हातखंडेवापरले असतील, शब्द फिरवले असतील किंवा विरोधकांच्या शब्दातबोलायचे तर विश्वासघाताचे राजकारण केले असेल. कुणी कितीही आरोप केले तरी त्यांनीसुसंस्कृत राजकारण केले. म्हणूनच परवा दिल्लीत त्यांच्यावर माथेफिरूने हल्ला केलातेव्हा सगळे राजकीय पक्ष आणि नेते त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहिले. राजकारणआणि व्यक्तिगत संबंध याची गल्लत केली नाही म्हणूनच सर्व राजकीय पक्षांमध्येत्यांचा मित्रपरिवार आहे, त्यावरून त्यांना सतत संशयाच्याभोवऱ्यातही ढकलले जाते. बाकी काहीही असले तरी घरे फोडण्याचे राजकारण त्यांनी कधीकेले नाही. उलट जिथे जिथे अशी शक्यता वाटली तिथे जोडण्याचे काम केले. उदाहरणे अनेकआहेत. जयदेव ठाकरे यांनी एकदा पत्रकार परिषद घेऊन आपण राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येप्रवेश करणार असल्याचे जाहीर केले होते, परंतु त्यावेळीठाकरे-पवार संघर्ष तीव्र असतानाही पवारांनी, कौटुंबिकमतभेदाला खतपाणी न घालण्याची भूमिका घेतली. साताऱ्याच्या अभयसिंहराजे भोसले आणिउदयनराजे भोसले यांच्यातील वाद विकोपाला गेला होता, तेव्हागोपीनाथ मुंडे यांनी उदयनराजेंना भाजपमध्ये घेऊन राजकारण केले होते. परंतु पवारयांनी हा वाद सामोपचाराने मिटवून त्यांच्यातील संघर्ष कमी करण्याचा प्रयत्न केलाहोता. साताऱ्याच्या राजघराण्यातील सलोख्यामध्ये त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. गेल्यालोकसभा निवडणुकीला पवार यांनी माढा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला,त्यामागे मोहिते-पाटील यांचे घर फुटू नये हे प्रमुख कारण होते. कारणविजयसिंह किंवा रणजितसिंह यापैकी कुणालाही उमेदवारी दिली असती तरी त्यांचा सामनाप्रतापसिंह मोहिते-पाटलांशी होणार होता. प्रतापसिंहांनी आधीच प्रचाराचा नारळहीफोडला होता, पवारांची उमेदवारी जाहीर झाल्यावर त्यांनी माघारघेतली.

परळीमधूनविधानसभेसाठी पंकजा पालवे-मुंडे यांना भाजपची उमेदवारी जाहीर झाली, तेव्हा धनंजय मुंडे यांनीराष्ट्रवादीकडून लढण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु गोपीनाथरावांची मुलगी उभीराहिली आहे, तिथे आपण असा विचार करणार नसल्याचे सांगून पवारयांनी ते नाकारले होते. याचा मुंडे कुटुंबात दरी निर्माण झाली होती आणि ती वाढतचचालली होती. काका-पुतण्यार्पयत ती मर्यादित होती, तोवर ठीकहोते. परंतु जेव्हा गोपीनाथरावांचे ज्येष्ठ बंधू पंडितअण्णा मुंडे त्यात उतरले आणित्यांनी मुंडे-महाजन कुटुंबातील कौटुंबिक पातळीवरील मतभेद चव्हाटय़ावर मांडलेतेव्हा प्रकरणाने गंभीर वळण घेतल्याचे स्पष्ट झाले. कौटुंबिक पातळीवरील प्रकरणहाताळण्यात गोपीनाथ मुंडे स्वत:च अपयशी ठरले असून त्याबद्दल त्यांना इतर कुणावरदोषारोप करता येणार नाहीत. हे खरे असले तरीही कौटुंबिक वादात रस घेऊन राष्ट्रवादीकाँग्रेसने मात्र महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकीय परंपरेला काळिमा फासला आहे. अजितपवार यांचा वैचारिक वकुब पाहता त्यांच्याकडून सुसंस्कृतपणाची अपेक्षा करण्यात अर्थनाही. परंतु शरद पवार यांनी ठरवले असते तर यातल्या अनेक बाबी टाळू शकले असते. अजितपवार यांच्या सत्ताकांक्षेपुढे शरद पवार यांचा धृतराष्ट्र झाला आहे, हेच यावरून दिसून येते. हे एकूण प्रकरण म्हणजे आणखी काही वर्षानी शरद पवारयांना आणखी एक कबुली देण्यासाठीची संधी म्हणावी लागेल. त्यावेळी पवार म्हणतील,‘अजितने गोपीनाथ मुंडेंचे घर फोडले तेव्हा मी हस्तक्षेप करायला हवाहोता. परंतु तो न करून मी गंभीर चूक केली. यशवंतरावांनी आम्हाला अशी शिकवण दिलीनव्हती..’

अण्णांच्या आंदोलनापुढचे अडथळे कोणते ?

2012-01-11T02:27:00.000-08:00

अण्णा हजारे यांच्यानेतृत्वाखालील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनापुढे सध्या कोणते अडथळे निर्माण झाले आहेत? प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे अण्णांनाडॉक्टरांनी विश्रांतीचा सल्ला दिला असून उपचारानंतर अण्णा राळेगणसिद्धी मुक्कामीविश्रांती घेत आहेत. अण्णांच्या प्रकृतीला आराम पडो आणि लवकरात लवकर बरे होऊनत्यांनी पुन्हा समाजकारणात सक्रीय व्हावे, अशी प्रार्थनादेशभरातील लोक करीत आहेत. अण्णांनी सक्रीय व्हावे, याचा अर्थत्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी होऊन काँग्रेसविरोधात रान उठवावे, असा होत नाही. परंतु टीम अण्णा म्हणून जो कंपू ओळखला जातो, त्यातील बहुतांश लोकांना दोन दिवसापूर्वीर्पयत तसे वाटत होते. त्यासाठीचत्यांनी कोअर कमिटीची बैठकीचा फार्स केला. बैठकीला अण्णा उपस्थित नसल्यामुळेनिर्णय झाला नाही, असे सांगण्यात आले. टीमच्या म्होरक्यांनीराळेगणमध्ये येऊन अण्णांची भेट घेतली आणि त्यानंतर निवडणुक प्रचारात उतरणारनसल्याची घोषणा केली. काँग्रेसला मतदान करू नका, असे आम्हीजेव्हा सांगतो तेव्हा कुणाला मतदान करायचे असे लोक विचारतात आणि त्याचे उत्तरसध्या आमच्याकडे नाही, त्यामुळे आम्ही प्रचार करणार नाही,परंतु लोकांमध्ये जाऊन जागृत नागरिक घडवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत,असे टीमचे सदस्य अरविंद केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले. हे उशीरासुचलेले शहाणपण म्हणायचे की आंदोलनाची उरलीसुरली अब्रू वाचवण्यासाठी उचललेले पाऊल?

अण्णांच्याआजारपणामुळे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनही शीतपेटीत बंद झाले. या आंदोलनापुढचे नेमकेअडथळे कोणते आहेत? आंदोलनाचीअशी केविलवाणी अवस्था का झाली ?

आंदोलनासमोरीलअडथळ्यांचा विचार करताना टीममधील सदस्यांच्या आततायीपणाची खूप चर्चा झाली आहे. परंतुटीमचे एक बुजुर्ग सदस्य शांतिभूषण याचे जे प्रकरण नव्याने चव्हाटय़ावर आले आहे, त्यामुळे टीमची पुरती नाचक्की झालीआहे. अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी यांच्या प्रकरणांमध्ये संबंधितांना खुलासाकरण्यासाठी काहीएक जागा होती. आर्थिक गैरव्यवहाराचे थेट व्यक्तिगत लाभार्थी म्हणूनआरोप करताना त्यांना संशयाचा फायदा मिळत होता. परंतु शांति भूषण यांच्याप्रकरणामध्ये तशी जागा नाही. त्यांनी घरखरेदीत थेट चारसोबीसगिरी केली असूनन्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतरही न्यायालयावर पक्षपाताचा आरोप करून वरच्यान्यायालयात जाण्याची भाषा केली आहे. अलाहाबादमधील ज्या घरात एकोणिसशे सत्तरपासूनराहात होते, तो सात हजार आठशे अठरा चौरस मीटर क्षेत्रफळअसलेला बंगला शांति भूषण यांनी दोन हजार दहामध्ये अवघ्या एक लाख रुपयांना खरेदीकेला. या बंगल्याची बाजारभावाने किंमत सुमारे वीस कोटी रुपयांच्या आसपास होते. वीसकोटींचा बंगला एक लाख रुपयांत खरेदी करून त्याची स्टॅम्प डय़ूटी म्हणून अवघेसेहेचाळीस हजार रुपये भरून त्यांनी व्यवहार पूर्ण केला. प्रत्यक्षात या व्यवहाराचीस्टॅम्प डय़ूटी एक कोटी चौतीस लाख रुपये होते. स्टॅम्प डय़ुटीची ही रक्कमभरण्याबरोबरचती चुकवल्याचा प्रमाद केल्याबद्दल दंड म्हणून सत्तावीस लाख रुपयेभरण्याचा आदेश न्यायालयाने त्यांना दिला आहे. कोटय़वधींचा हा व्यवहार लाखातकेल्याचे दाखवून सरकारची फसवणूक करणारे हे भीष्माचार्य अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे सदस्य आणि मार्गदर्शक म्हणून वावरत आहेत. त्यांच्या याव्यवहाराबद्दल टीमच्या इतर सदस्यांचे म्हणणे काय आहे, तेअद्याप स्पष्ट झालेले नाही. किंबहुना अशा प्रकरणांपासून बाजूला जाण्यासाठीअण्णांनी दाखवलेला मौनाचा मार्गच त्यांच्या उपयोगी पडेल.

शांति भूषण यांचे हेप्रकरण राष्ट्रीय पातळीवर कमी म्हणून की काय,अण्णांचे गाववाले आणि राळेगणचे सरपंच जयसिंग मापारी जिल्हापरिषदेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणुक रिंगणात उतरणार आहेत. मूळचेराष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते असलेले मापारी यांनी काही महिन्यांपूर्वीअण्णांच्या आंदोलनासाठी पक्षापासून फारकत घेतली होती. दरम्यान आंदोलन थंडावले आणिजिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे वारे वाहू लागले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यानेत्यांनी उमेदवारीसाठी आग्रह केल्यानंतर अण्णांच्या परवानगीने त्यांनी उमेदवारीस्वीकारली. आता इथे प्रश्न असा निर्माण होतो की, अण्णांनीमापारी यांना उमेदवारीसाठी मान्यता दिलीच कशी ? अण्णांचा लढाभ्रष्टाचाराच्या विरोधात सुरू आहे आणि शरद पवार हे देशातील नंबर एकचे भ्रष्टाचारीनेते असल्याचे अण्णांचे ठाम मत आहे. एप्रिलमध्ये लोकपालसाठी दिल्लीत पोहोचण्याआधीत्यांनी आधी शरद पवार यांच्याविरोधात तोफ डागली होती. अलीकडे एका माथेफिरु तरुणानेपवार यांच्यावर हल्ला केला तेव्हा त्याबद्दल मनोमन आनंदही अण्णांनी व्यक्त केलाहोता. अण्णांच्या नजरेतून भ्रष्टाचारी असलेला नेता ज्या पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्षआहे, त्या पक्षाची उमेदवारी अण्णांच्या स्थानिक पातळीवरीलशिलेदाराने स्वीकारावी, हे आश्चर्यच आहे. अर्थात कुणीही कार्यकर्ताअण्णांच्या आंदोलनासाठी आपली राजकीय कारकीर्द पणाला लावणार नाही. राजकारण हीसातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे आणि अण्णांचे आंदोलन ही सटीसहामाही घडणारी गोष्टआहे. त्यातही आता हे आंदोलन अण्णांच्या हातात राहिलेले नाही. केजरीवाल, किरण बेदी वगैरेंच्या हुकुमशाहीपुढे स्थानिक पातळीवरील कुणाला कसलीही संधीनाही. त्यामुळे मापारींच्या निर्णयाबद्दल त्यांना दोष देता येणार नाही. अण्णांनीत्यांना संमती दिली असावी कारण, अण्णांनी विरोध केल्यानंतरहीमापारी यांनी उमेदवारी स्वीकारली असती, तर ते अण्णांच्यासाठीअधिक मानहानीकारक ठरले असते. त्यापेक्षा परवानगी आणि आशीर्वाद देण्याचे व्यावहारिकशहाणपण अण्णांनी दाखवले असावे.

या दोन्ही अडथळ्यांवरमात करून आंदोलनात हवा कशी भरायची,हा प्रश्न गंभीर बनला आहे आणि तो अण्णांनी असंगाशी संग केल्यामुळेनिर्माण झाला आहे. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावरील गर्दी अण्णांच्या डोक्यात गेली. परंतुमुंबईत तेवढी गर्दी जमली नाही. मुंबईतील उपोषणाआधीपासून अण्णांची प्रकृती ठीकनव्हती. उपोषणामुळे प्रकृती अधिक खालावली हे खरेच आहे. परंतु त्याहीपेक्षाआंदोलनाकडे लोकांनी पाठ फिरवल्यामुळे अण्णांना मानसिक धक्का बसला असावा. गर्दीचेगणित डोक्यात ठेवून आंदोलन केल्यामुळेच हे घडले. नाहीतर गर्दी, ही अण्णांची ताकद कधीच नव्हती. अण्णांनी आतार्पयत जी आंदोलने केली,ती केवळ सत्याग्रहाच्या ताकदीच्या बळावर. त्यावेळी कधीही त्यांनीगर्दी जमवून दबावतंत्र वापरले नव्हते. उपोषण हेच त्यांचे हत्यार होते आणि आजही आहे.दिल्लीतील टोळक्याच्या नादी लागून त्यांनी सत्याग्रहाची गर्दीशी सांगड घातली आणितिथेच त्यांनी आंदोलनाच्या पराभवाची पायाभरणी केली. भविष्यातच गर्दीची गणितेडोक्यात न ठेवता, व्यक्तिद्वेष टाळून, कोणत्याहीएका राजकीय पक्षाच्या विरोधातील भूमिका टाळून मुद्दय़ावर आधारित लढाई केली, तरच आंदोलन पुन्हा उभारी घेऊ शकेल. नाहीतर गर्दी पांगलीच आहे, त्याबरोबर आता टीमच्या सदस्यांचीही पांगापांग होईल.

विकलांग आंदोलनाला ‘राजकीय’ संजीवनी

2012-01-04T02:07:00.001-08:00

माणसाची उंचीमाणसाएवढीच राहणे योग्य असते. परंतु राजकारण,समाजकारणात स्वत:च्या प्रतिमेपेक्षा मोठी पोस्टर्स लावून आपणप्रत्यक्षात जेवढे आहोत त्यापेक्षा अधिक मोठे आहोत, अशाभ्रमात वावरणाऱ्या मनोरुग्णांची संख्या वाढली आहे. अण्णा हजारे यांच्या भोवतीच्याकोंडाळ्याने त्यांचे भव्य पोस्टर बनवले, अण्णांनागांधीजींपेक्षा मोठे भासवण्यासाठी त्यांचे होलसेल मार्केटिंग केले. प्रतिमेपेक्षामोठे पोस्टर बनवले तेव्हाच, त्याला कितीही बाजूंनी टेकू दिलेतरी ते कोलमडण्याची हमी होती आणि तसेच घडले. अपेक्षित पाठिंबा आणि प्रकृतीची साथ नमिळाल्यामुळे अण्णांना मुंबईतील तीन दिवसांचे उपोषण दुसऱ्याच दिवशी मागे घ्यावेलागले. त्याबरोबर गेले नऊ महिने भावनिक लाटांवर आरूढ होऊन उन्मादाने उसळणारे एकआंदोलन अकाली विकलांग झाले.

अण्णा आणि त्यांचीसिव्हील सोसायटी विरुद्ध घटना आणि संसदेचे सार्वभौमत्व मानणारे अशा दोन गटांमध्येतुंबळ हमरीतुमरी सुरू होती. देशातील तमाम प्रसारमाध्यमे अण्णांच्या बाजूनेक्रांतीची मशाल घेऊन मैदानात उतरली होती. अण्णा आणि त्यांच्या चौकडीचा उन्माद एवढाहोता, की अण्णांना विरोध करणारातो भ्रष्टाचारी किंवा भ्रष्टाचाराचा समर्थक असे चित्र रंगवले जाऊ लागले. टीमअण्णापेक्षा प्रसारमाध्यमांचा उथळपणा आणि उन्माद अधिक होता. तरीही अण्णांचे उपोषणफसले तेव्हा अण्णांच्या भूमिकेला विरोध करणाऱ्यांपैकीही अनेकांना हळहळवाटल्यावाचून राहिले नाही. भावनिक मुद्दय़ांवर उभ्या राहणाऱ्या आंदोलनांचे जेव्हायचे असते तेच अण्णांच्या आंदोलनाचे झाले. परंतु भ्रष्टाचारासारख्या गंभीरमुद्दय़ावर उभे राहिलेले आंदोलन मुद्दा सोडून भरकटले आणि भावनिक पातळीवर नेल्यामुळेते अकाली शरपंजरी पडले, ही त्यातली दुर्दैवी बाब होती. अण्णाहटवादी आहेत, हुकुमशाही प्रवृत्तीचे आहेत हे आक्षेपअण्णांच्यावर आधीही घेतले जात होते, तरीसुद्धा कोणतीही ताकदनसलेला हा माणूस सत्याग्रहाचे हत्यार वापरून सरकार नावाच्या मदमस्त सत्तेला नमवतो,त्याबद्दल त्यांच्याप्रती मनाच्या एका कोपऱ्यात आदर, सहानुभूती होती. अण्णा दिल्लीत गेल्यानंतर चांडाळ चौकडीच्या हातातीलबाहुले बनले आणि गर्दी पाहून त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून अहंकार डोकावू लागला,तिथूनच त्यांनी आपले सहानुभूतीदार गमावायला सुरुवात केली. दिल्लीतल्याप्रतिसादाच्या लाटा मुंबईत येईर्पयत ओसरल्या त्यामागे हेच कारण होते. परंतु स्वत: अण्णाकिंवा त्यांच्या चांडाळ चौकडीतील कुणाच्याही ते लक्षात आले नाही. स्वत:च्याप्रेमात पडलेल्या लोकांचे असेच होत असते. अनेक जनआंदोलने समर्थपणे हाताळणाऱ्यामेधा पाटकर यांच्या लक्षात अण्णांच्या आंदोलनातील त्रुटी आल्या नसतील, असे कसे म्हणायचे? मेधा पाटकर या काही केजरीवाल,किरण बेदी यांच्यासारख्या उच्चभ्रू वर्तुळात वावरणाऱ्या गणंग नाहीत.तळागाळातल्या लोकांच्या प्रश्नांसाठी सारी हयात त्यांनी खर्ची घातल्यामुळेआंदोलनाचा चेहरा त्यांना वाचता यायला पाहिजे होता, परंतुअण्णांभोवतीच्या अलोट गर्दीने त्यांच्यासारख्या अनुभवी कार्यकर्तीलाही भूल पाडली. हीसारी गर्दी म्हणजे क्रांतिसाठी सज्ज झालेले क्रांतिकारक आहेत आणि आपण याआंदोलनापासून काडीमोड घेतला तर एका ऐतिहासिक लढय़ाच्या श्रेयापासून वंचित राहू,अशी भीती त्यांना वाटली असावी. अण्णांनी मुंबईत उपोषण केले तेव्हाहे क्रांतिकारक ख्रिसमसच्या सुटीवर गेले होते आणि वर्षाखेरीला मद्याच्या फेसाबरोबरफसफसणाऱ्यांमध्ये याच क्रांतिकारकांचा भरणा होता, हे एव्हानामेधा पाटकर यांच्या लक्षात आले असेल. टीम अण्णा एकापाठोपाठ एक चुका करत गेल्यामुळेनऊ महिने पूर्ण व्हायच्या आत देशातील जनतेने मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावरअण्णांच्या आंदोलनाचे शटर ओढले. सिव्हील सोसायटीच्या उन्मादाला लोकांनीच परस्परउत्तर दिल्यामुळे अण्णाविरोधकांना विशेषत: काँग्रेसच्या पाठिराख्यांना आनंद वाटणेस्वाभाविक असले तरीही आंदोलनाची शोकांतिका कुणाही संवेदनशील व्यक्तिला चटका लावणारीआहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर जनतेचा सर्वाधिक पाठिंबा मिळालेला लढा अवघ्या नऊमहिन्यांत विकलांग व्हावा, हे कारुण्यजनक होते. जेपींच्याआंदोलनानंतर देशात सत्तापरिवर्तन झाले होते, म्हणजे किमानसत्तापरिवर्तन करण्याएवढी ताकद त्या आंदोलनात होती. अण्णांचे आंदोलन त्या तुलनेतटीव्हीच्या पडद्यापुरतेच मर्यादित राहिले. काँग्रेसविरोधी टोकाचा द्वेष व्यक्तकरूनही दरम्यानच्या काळात झालेल्या पोटनिवडणुकांत आणि महाराष्ट्रातीलनगरपालिकांच्या निवडणुकांतही लोकांनी काँग्रेसला भरभरून मते दिली, परंतु त्याचा अर्थ टीम अण्णाने समजून घेतला नाही.

अण्णांच्या आंदोलनाचेमुंबईच्या एमएमआरडीए मैदानात पानिपत झाले,असे वाटत असतानाच सगळ्या राजकीय पक्षांनी आणि विशेषत: संयुक्तपुरोगामी आघाडीच्या सरकारने त्या आंदोलनात पुन्हा प्राण फुंकण्याचे काम केले. दुर्दैवानेआंदोलनानंतर अण्णांची प्रकृती खालावली आणि आंदोलनाला मिळालेल्या झटक्यामधून टीमअण्णाचे सदस्य सावरले नाहीत, त्यामुळे त्यांनाराजकारण्यांच्या निर्लज्जपणाचा लाभ उठवता आला नाही. परंतु लोकपाल विधेयकावरूनराज्यसभेत ज्या निर्लज्जपणे सरकारपुरस्कृत तमाशा झाला, तोपाहिल्यानंतर सरकार आणि संसद यांच्याप्रती आदर असणाऱ्यांनाही एका क्षणी टीमअण्णाचा हेकेखोरपणा योग्य होता की काय, असे वाटल्यावाचूनराहिले नाही. दोन दिवस आधी लोकसभेत कमावले ते सरकारने राज्यसभेत मध्यरात्री गमावले.अण्णांच्या विकलांग बनलेल्या आंदोलनामध्ये पुन्हा प्राण भरण्यासाठी एवढी कृतीपुरेशी आहे. आतार्पयतच्या वाटचालीत काँग्रेसने काही ऐतिहासिक चुका केल्या असल्यातरी काँग्रेसच्या व्यापक शहाणपणावर देशवासीयांचा विश्वास आहे. म्हणूनच टीम अण्णारस्त्यावर गोंधळ घालत असतानाही काँग्रेसबद्दल सहानुभूती असलेला मोठा वर्ग होता. लोकपालविधेयक लोकसभेत मांडून आणि ते मंजूर करून घेऊन सरकारने आपल्या समर्थकांची आणि अनेकविरोधकांचीही मने जिंकली. परंतु राज्यसभेतील तमाशामुळे आंदोलनाला राजकीय संजीवनीमिळाली असून यापुढील काळात टीमअण्णाने कितीही गोंगाट केला तरी, त्यांना दोष देणे कठिण जाईल.

अण्णांचा अहंकार आणि राहुलचा गांधीमार्ग

2011-12-14T07:21:00.000-08:00

आपली चळवळभ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे, की काँग्रेसच्या विरोधात याबद्दलच अण्णा हजारे यांचा गोंधळ झालेला दिसतो,परंतु त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीही नाही. अण्णांच्या आजवरच्यावाटचालीत असे अनेक गोंधळाचे टप्पे दिसतील. अण्णांनी दिल्लीतझेंडा रोवण्यापूर्वी त्यांच्याबाबतीत एक गोष्ट ठामपणे म्हणता येत होती, ती म्हणजे अण्णांचा वापर कुणीही करून घेऊ शकते, परंतुअण्णांना कुणी मॅनेज करू शकत नाही. महाराष्ट्राच्या पातळीवर वावरत असताना अण्णांनीतेवढे सत्त्व जपले होते, परंतु केजरीवाल-किरण बेदी-मनीषशिसोदिया-प्रशांत भूषण वगैरे चौकडीने त्यांचा ताबा घेतला तेव्हापासून अण्णांच्याबाबतीतले सगळे अंदाज चुकायला लागले असून चौकडीच्या हातातले बाहुले बनून अण्णावागायला लागले आहेत. अण्णांच्या गांधी प्रतिमेचे भांडवल करून दिल्लीत गर्दी जमतेआणि वृत्तवाहिन्यांवर ओसंडून कव्हरेज मिळते, हे लक्षातआल्यामुळे त्याचा लाभ घेऊन काँग्रेसविरोधी वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वककेला जात आहे. अण्णांच्या आंदोलनामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आहे, असा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्वीजय सिंग यांनी यांनी केला, तेव्हा राळेगणच्या गांधींनी त्यांना येरवडय़ाच्या मनोरुग्णालयात पाठवण्याचीभाषा केली. भंपक विधाने करायची, हिंसाचाराचे समर्थन करायचेआणि टीका होऊ लागली की, मी गांधींजींबरोबर छत्रपती शिवाजीमहाराजांनाही आदर्श मानतो, असे समर्थन वारंवार त्यांना करावेलागले. दिग्वीजय सिंग यांना प्रसारमाध्यमांनी वाचाळ नेते असे बिरुद लावल्यामुळेत्यांच्या आरोपाचीही खिल्ली उडवण्यात आली, परंतु अण्णांचीदिशा पाहिली, की दिग्वीजय सिंग यांच्या आरोपातले तथ्यजाणवल्यावाचून राहात नाही.

अण्णांची लढाईकें्रसरकारशी आहे. आपल्याला हवा असलेला जनलोकपाल जसाच्या तसा सरकार मान्य नाही, अशी समजूत अण्णा आणि त्यांच्याटीमने करून घेतली आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशीअण्णांना पत्र लिहून सरकार सशक्त लोकपाल आणण्यासाठी वचनबद्ध असल्याची ग्वाही दिलीअसली तरी त्यांना धीर धरवला नाही. संसदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकांच्या ऐकीवबातम्यांच्या आधारेच त्यांनी काँग्रेसवर हल्ला सुरू केला. प्रत्यक्ष तलवार हातीघेतली नाही, तरी त्यांची जीभ धारदारपणे आणिदांडपट्टय़ाप्रमाणे आडवीतिडवी चालू लागली. म्हणूनच मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, चिदंबरमअसे जे कुणी त्यांच्या दांडपट्टय़ाच्या कक्षेत येईल त्याला त्यांनी ठोकून काढले. मधेचशरद पवारांवर हल्ला झाला, त्याचा देशभरातून निषेध झाला तरीफक्त अण्णांनी त्याचे समर्थन केले. आपला दांडपट्टा आडवा तिडवा फिरतोय, त्याला दिशा नाही हे लक्षात आल्यावर त्यांनी आपले लक्ष्य निश्चित केले,ते आहे काँग्रेसचे सरचिटणीस राहुल गांधी. संसदीय समितीच्याबैठकांच्या ऐकीव बातम्यांपासून त्यांनी राहुल गांधी यांनाच लक्ष्य करून टीका सुरूकेली. संसदीय समिती राहुल गांधी यांच्या दबावाखाली निर्णय घेत असल्याचे तारेत्यांनी तोडले. भविष्यात काँग्रेसचे नेतृत्व राहुल गांधी यांच्या हाती असेल,हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. राहुल गांधी यांनी तळागाळातल्याघटकांच्या सुखदु:खांशी समरस होत ज्या रितीने राजकीय वाटचाल सुरू केली आहे, त्यातून त्यांच्या राजकीय प्रगल्भतेचे आणि नेतृत्वक्षमतेचे दर्शन घडते आहे.राहुल गांधी यांनी ज्या रितीने देश समजून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, तेवढी संवेदनशीलता स्वातंत्र्योत्तर काळातील कोणत्याही राजकीय नेत्यानेदाखवल्याचे दिसत नाही. महात्मा गांधी यांनी प्रारंभीच्या काळात देश समजूनघेण्यासाठी ज्या मार्गाचा अवलंब केला, त्याच मार्गानी राहुलगांधींची वाटचाल सुरू आहे. दलित-पीडितांचे जगणे समजून घेणे, रेल्वेच्यास्लीपर क्लासने गोरखपूरपासून मुंबईर्पयतचा प्रवास करून स्थलांतरितांचे प्रश्नसमजावून घेणे, सहकार समजून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील साखरकारखानदार, साखरतज्ज्ञांपासून शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांर्पयतच्याघटकांशी संवाद साधणे, तरुणांच्या श्रमदान शिबिरांत सहभागीहोऊन तरुणांशी संवाद साधणे अशा अनेक पातळ्यांवर कोणताही गाजावाजा न करता त्यांनीदेश समजून घेण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले. उत्तरप्रदेशात त्यांनी मायावतीयांच्या भ्रष्ट सरकारविरोधात आक्रमकपणे प्रचारमोहीम चालवली आहे. या साऱ्याप्रक्रियेत एकदा राहुल गांधी यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतली, की सोनिया गांधी यांच्या विदेशी जन्माचा मुद्दा कालबाह्य ठरतो आणिभाजपच्या आक्रमणातला निम्मा जोर कमी होतो. म्हणूनच आतापासून राहुल गांधी हे घटनाबाह्यसत्ताकें्र आहे, सशक्त लोकपाल आणण्यासाठी त्यांचा विरोध आहे,राहुल गांधी भविष्यातले पंतप्रधान असल्यामुळेच पंतप्रधानपदलोकपालच्या कक्षेत आणायला काँग्रेसवाले विरोध करीत आहेत अशा प्रकारचा अपप्रचारअण्णा आणि त्यांच्या चौकडीने चालवला आहे. अण्णांच्या आंदोलनाने अशी भूमिका घेण्याचेकाहीच कारण नव्हते, परंतु दुर्दैवाने त्यांनी ती घेतली आहे,अण्णांच्या आंदोलनामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असल्याचे यातूनचसिद्ध होते. अण्णांचा अहंकार कमालीच्या उंचीवर गेला आहे. या टप्प्यावरून त्यांचाअहंकार घरंगळतो, की गांधीजींचा मुखवटा घरंगळतो, याचे उत्तर काळच देईल.

शरद पवार : खंबीर आणि स्पष्टवक्ते

2011-12-12T08:08:00.000-08:00

इंडिया टुडेसाप्ताहिकाने अलीकडेच केलेल्या एका सर्वेक्षणात तरुणांच्यादृष्टीने सर्वाततिरस्करणीय राजकीय नेते म्हणून शरद पवार पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे आढळून आले. हासव्‍‌र्हे देशातील पाच महानगरांमध्ये केलेला आहे. महानगरी तरुणांच्या संवेदना, राजकीय समज हा सगळाच मामलागोंधळाचा असल्यामुळे ते देशातील तरुणांच्या भावनांचे प्रातिनिधिक चित्र ठरू शकतनाही. अण्णा हजारे आणि त्यांच्या चांडाळ चौकडीने गेले काही महिने संसदीय व्यवस्था,राजकीय नेते यांच्यासंदर्भात जे द्वेषाचे वातावरण निर्माण केले आहे,त्याचे प्रतिबिंब यातून दिसून येते. म्हणूनच तर मनमोहन सिंगयांच्यासारख्या स्वच्छ प्रतिमेच्या नेत्यालाही तिरस्करणीय नेत्यांच्या यादीत तिसरेस्थान मिळते.

शरद पवार यांचाएकाहत्तरावा वाढदिवस साजरा होत असताना आदल्याच आठवडय़ात आलेल्या या सव्‍‌र्हेचीनोंद घेणे क्रमप्राप्त ठरते. राजकारणातील कुणीही व्यक्ति अजातशत्रू किंवा सर्वथरांत लोकप्रिय असू शकत नाही. शरद पवार यांच्या राजकीय प्रवासात तर एखाद्याउत्कंठावर्धक सिनेमाची सामग्री आहे. अष्टय़ाहत्तरमध्ये त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेरपडून पुलोदचा प्रयोग केला (तोचतो, खंजिराचा प्रयोग म्हणून आजही गाजवला जातो) तेव्हापासूनअविश्वासार्ह राजकीय नेते, अशी त्यांची प्रतिमा बनली. सोनियागांधी यांच्या विदेशी मुद्दय़ावरून निलंबन ओढवून घेतल्यानंतर तर त्यांची ती प्रतिमाअधिक ठळक बनली आणि तीच प्रतिमा सावलीसारखी त्यांच्याबरोबर वावरत राहिली. चव्वेचाळीसवर्षाच्या राजकीय प्रवासात दोन वेळा पक्षत्याग करणाऱ्या शरद पवार यांचीअविश्वासार्ह नेते म्हणून प्रतिमा तयार करणाऱ्यांनी पवारांच्या बरोबरीच्यानेत्यांनी किती वेळा पक्षबदल केला, याचा आढावा घेतला तरत्यातून खूप रंजक माहिती पुढे येईल. तरीही पवारांच्याराजकारणाचे दोष आहेत, ते आहेतच. परंतु त्यापलीकडे जाऊनपाहिले तर त्यांचे राजकीय कर्तृत्व आणि त्यातील विधायक भाग अधिक ठळकपणे नजरेतभरल्यावाचून राहात नाही.

एकोणिसशेसदुसष्टमध्ये विधानसभेची निवडणूक बारामतीमधून जिंकल्यानंतर वयाच्या एकोणतिसाव्यावर्षी वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांची वर्णी लागली. यशवंतराव चव्हाणयांचे मानसपुत्र म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ते ओळखले जायचे. आज वयाच्याएकाहत्तराव्या वर्षी तिरस्करणीय राजकारणी म्हणून त्यांची प्रतिमा निर्माणकरणाऱ्यांना कदाचित हे माहित नसेल की महाराष्ट्रातील तरुणांचे पहिलेवहिले नेतेम्हणून शरद पवार यांना ओळखले जाते. यशवंतराव चव्हाणांच्यापासूनच्या दिग्गजनेत्यांची परंपरा महाराष्ट्राला असली तरीही तरुणांना राजकारणात आकर्षित करणारे शरदपवार हे पहिले नेते होते. ऐंशीनंतरच्या दशकात महाराष्ट्रातील तरुणांना त्यांच्यारुपाने तरुण नेता गवसला होता. केवळ शरद पवार यांच्या आकर्षणामुळेच राजकारणाशीसंबंधित नसलेली शिक्षण,साहित्य-कलेपासूनउद्योगार्पयतच्या अनेक क्षेत्रातील मंडळी राजकारणाकडे आकर्षित झाली होती. आजच्याकाळात राज ठाकरे यांनी तरुणांवर घातलेली मोहिनी पाहायला मिळते, त्याला वृत्तवाहिन्यांपासून एकूणच प्रसारमाध्यमांचा विस्तार हे कारण आहे. शरदपवार यांच्या उमेदीच्या काळात प्रसारमाध्यमांचा असा डामडौल नव्हता. शिवसेनाप्रमुखबाळासाहेब ठाकरे किंवा राज ठाकरे यांच्यासारखे खटकेबाज, शिवराळबोलणे आणि नकलांची जोड नव्हती. त्यापलीकडे प्रभावी वक्तृत्व आणि संघटन कौशल्याच्याबळावर त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात आपले स्थान निर्माण केले. म्हणूनच तरचांद्यापासून बांद्यार्पयत पसरलेल्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात त्यांनीजोडलेले कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या प्रभावक्षेत्राला मर्यादा असल्यातरी त्यांचे व्यक्तिगत प्रभावक्षेत्र खूप मोठे आहे. ऐंशीच्या दशकातले पवार ज्यांनीपाहिले, ऐकले असतील त्यांना राजकीय नेत्याची लोकप्रियता कायअसते, याची कल्पना येऊ शकते आणि प्रसारमाध्यमांनी मोठेकेलेल्या आजच्या नेत्यांच्या मर्यादाही लक्षात येऊ शकतात.

संयुक्त पुरोगामीआघाडीच्या सरकारच्या दुसऱ्या खेपेला अनेक गोष्टी बिघडत गेल्या, त्यातच महागाई हा गेल्या तीनवर्षातील प्रमुख मुद्दा राहिला. यापूर्वी महागाईसाठी कधी कोणा मंत्र्याला जबाबदारधरले जात नव्हते, परंतु यावेळी मात्र महागाईचे खापर शरद पवारयांच्यावर फोडण्यात आले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील अंतर्गत संघर्षासह अनेक कारणेत्यामागे होती. अन्न व नागरी पुरवठा,ग्राहक संरक्षण आणि कृषीअशा परस्परविरोधी खात्यांचा कारभार एकाच मंत्र्याकडे असल्याचा विरोधाभासही याचकाळात ठळकपणे पुढे आला. नंतर पवारांनी फक्त कृषी खाते ठेवून इतर खाती सोडून दिली,परंतु तोर्पयत बरेच काही घडून गेले होते. लोकांना न रुचणारी भूमिकाराजकारणी सहसा घेत नाहीत, परंतु शरद पवार त्याला अपवाद आहेत.परिणामांची तमा न बाळगता ते आपली भूमिका मांडतात आणि निर्णय घेतात. म्हणूनच मधल्यामहागाईच्या गदारोळात त्यांनी जाहीरपणे महागाईचे समर्थन केले होते आणिशेतकऱ्यांच्या हितासाठी मंत्रिपद गेले तरी त्याची पर्वा करणार नाही, असे सांगितले. राजकारणात एवढे स्पष्ट बोलायचे नसते, परंतुपवार यांनी ते बोलून दाखवले. अन्न सुरक्षा कायदा हा सोनिया गांधी यांचा अत्यंतजिव्हाळ्याचा विषय आहे, परंतु प्रस्तावित कायदा कसाअव्यवहार्य आहे, हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आणि खरेतरअन्न व नागरी पुरवठा खात्यांचा त्याग करण्यामागे तेही एक कारण होते.

पवार अनेक क्षेत्रातरस घेऊन काम करतात, त्यामध्येगेल्या काही वर्षातील क्रिकेटच्या मैदानावरील त्यांची कारकीर्द विशेष गाजली. आयसीसीच्याअध्यक्षपदाचा बहुमान त्यांना मिळाला आणि त्यांनी विश्वचषक स्पर्धेचे यशस्वी संयोजनकेले, तरी एखादा कौतुकाचा शब्द त्यांच्या वाटय़ाला आला नाही. उलटक्रिकेटचा संदर्भ देऊन त्यांच्या कृषीखात्याच्या कारभाराला सतत टीकेचे लक्ष्य केलेगेले.

पवारांचा आज जोठळकपणे प्रवास दिसतो, तोगेल्या सात-आठ वर्षातला आहे. याच काळात दूरचित्रवाणीने अनेक नेत्यांच्या प्रतिमातयार केल्या आणि अनेकांच्या बिघडवल्या. राजकीय नेते प्रसिद्धीवर आणि माध्यमांच्याउर्जेवर जगत असताना पवार नव्या प्रसारमाध्यमांपासून फटकूनच राहिले. ‘मी तुमच्यामुळे मोठा झालेला नेता नाही’ असेइलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना फटकारण्यापासून ‘इलेक्ट्रॉनिकमीडिया नाही, फक्त प्रिंटवाल्यांशी बोलणार’ असे स्पष्टपणे सांगण्याचे धाडस फक्त पवारच करू शकतात. राजकीय गणिते वेळ-काळानुसारबदलत असतात, हे खरे असले तरी पवारांनी व्यक्तिगत संबंध आणिराजकारण यात कधी गल्लत केली नाही. शिवसेना-भाजपच्या नेत्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंधअसले तरी त्यांनी त्यांच्याशी राजकीय पातळीवर कधी सहकार्य केले नाही. ते भाजपबरोबरजाणार किंवा राष्ट्रवादी राज्यात शिवसेनेबरोबर आघाडी करणार अशा वावडय़ा अनेकांनीअनेकदा उडवल्या, परंतु त्या वावडय़ाच राहिल्या. धर्मनिरपेक्षताहा पवारांच्या एकूण राजकारणाचा पाया आहे, हे विचारात नघेतल्यामुळेच त्यांच्यासंदर्भात असे चुकीचे आडाखे बांधले जातात. इथे एक गोष्टलक्षात घेण्याजोगी आहे, ती म्हणजे देशाच्या राजकारणात फक्तलालूप्रसाद यादव आणि शरद पवार हे काँग्रेसबाहेरचे दोनच नेते आहेत, ज्यांनी कधीही जातीयवादी शक्तिंशी तडजोड केलेली नाही. तळागाळातल्याघटकांसाठी आणि पुरोगामी पावलांसाठी राजकारणात किंमत द्यावी लागते, आणि पवारांनी ती दिली आहे. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेबआंबेडकरांचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला त्यासाठी त्यांनी सत्ता पणाला लावली. स्थानिकस्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना तेहतीस टक्के आरक्षणाचा निर्णय कें्रीय पातळीवरलटकला असताना राज्यातील नेत्यांचा विरोध असतानाही पवार यांनी महाराष्ट्रातमहिलांना तीस टक्के आरक्षण दिले. क्रांतिकारी महिला धोरण आणणारे महाराष्ट्र हेपहिले राज्य ठरले. पवार संरक्षणमंत्री असताना महिलांसाठी संरक्षणदलाचे दरवाजे खुलेझाले. राजकारणात बुवा-बाबांचे प्रस्थ असताना डावे नेते वगळता शरद पवार हेराष्ट्रीय पातळीवरील असे नेते आहेत, ज्यांनी कधी असल्याभंपकपणाला थारा दिला नाही. सार्वजनिक समारंभांतील कर्मकांडांनाही त्यांनी सततविरोध केला. भटक्या विमुक्तांपासून दलित, आदिवासींर्पयततळागाळातील घटकांप्रती आस्था असलेला पवारांसारखा दुसरा नेता दिसत नाही. गावपातळीवरच्याकार्यकर्त्यांला नावाने ओळखणारे वसंतदादांच्यानंतरचे पवार हे एकमेव नेते आहेत.

शरद पवार यांच्याराजकीय प्रवासात टीका करण्यासारखे खूप असले तरी त्याच्या वर उरणारे असे बरेच काहीआहे. त्याचबरोबर सभ्यता आणि सुसंस्कृतपणा आहे. दिल्लीतील हल्ल्यानंतर ज्या संयमानेत्यांनी परिस्थितीचा सामना केला आणि रिटेलमधील एफडीआयवरून गोंधळाचे वातावरणअसतानाही संसद एकमुखाने त्यांच्या समर्थनार्थ उभी राहिली यावरून त्याची कल्पनायेते. प्रत्येक संकटानंतर पवार अधिक खंबीरपणे उभे राहतात, त्यांनी सत्तरी पार केल्यानंतरहीतेच दिसून आले !

निळा कोल्हा, गांधीजी वगैरे…

2011-11-30T01:41:00.001-08:00

निळ्या कोल्ह्याचीगोष्ट बहुतेकांना माहीत आहे. भूक लागल्यामुळे गावात शिरलेल्या कोल्ह्याच्या मागेकुत्री लागतात, तेव्हाकोल्हा एका धोब्याच्या घरात शिरतो आणि जीव वाचवण्यासाठी पिंपात लपून बसतो. त्यापिंपात नीळ असते. कुत्री निघून गेल्याचा अंदाज घेऊन थोडय़ा वेळाने निळीत भिजलेलाकोल्हा बाहेर येतो आणि जंगलात धूम ठोकतो. निळ्या कोल्ह्याला पाहून कोण हा विचित्रप्राणी आला म्हणून वाघ, सिंहासह सारे प्राणी घाबरून जातात. निळ्यारंगामुळे सगळे घाबरल्याचे लक्षात आल्यावर कोल्हा परिस्थितीचा ताबा घेतो आणि म्हणतो,‘मला ब्रह्मदेवाने तुमच्या रक्षणासाठी पाठवले आहे. आजपासून मी तुमचाराजा असेन.’ ब्रह्मदेवाचीच आज्ञा असल्याचे मानून वाघ,सिंहासह सगळे प्राणी त्याचा जयजयकार करतात. कोल्हेराजाची राजवट सुरूहोते. एके दिवशी दरबार भरलेला असतानाच राज्याबाहेर कोल्हेकुई सुरू होते. त्याबरोबरनिळ्या महाराजांच्या अंगावर रोमांच उभे राहतात आणि भावनातिरेकात तेही आपल्याबांधवांच्या सुरात सूर मिसळून ओरडू लागतात. भर दरबारात सोंग उघडे पडते तेव्हा सारेप्राणी त्याच्यावर हल्ला करतात..

सोंग घेतले की असेचहोते. सोंग असो किंवा मुखवटा ते सदासर्वकाळ निभावता येत नाही. त्याला काहीएककालमर्यादा निश्चितच असते. गांधीजींचे सोंग ही तर महाकठीण गोष्ट. अर्थातबालवाडीपासून विद्यापीठांर्पयतच्या फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेत गांधीजींची सोंग काढलेजाते. गणपतीच्या मिरवणुकीत, काहीमोर्चामध्येही गांधीजींचे सोंग घेतलेली पात्रे भेटतात. पंचा, टक्कल, चष्मा आणि हातात काठी घेतले की झाले गांधीजी.हे सोंग फारसे अवघड नसते. कारण सोंग काढणाऱ्याला गांधीजींच्या भूमिकेत शिरण्याचीगरज नसते. त्यांना गांधीजींसारखी वेशभूषा करून डिट्टो गाांधींसारखे दिसण्यातत्यांना गंमत वाटत असते. फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा, मोर्चा किंवामिरवणूक संपली की सोंग संपत असते. त्यानंतर ती व्यक्ती आपापले छंद जोपासण्यासमोकळी असते. कदाचित मोर्चात किंवा मिरवणुकीत भेटलेले हे गांधीजी नंतर बार किंवागुत्त्यामध्येही आढळू शकतात. गांधीजींचे सोंग वठवले म्हणून त्यांच्यासारखेवागण्याचा आग्रह धरला जाऊ लागला तर सार्वजनिक जीवनातून गांधी हद्दपार झाल्याशिवायराहणार नाहीत. आणि केवळ गांधीजींसारखी वेशभूषा केली म्हणून गांधीजींच्या जवळपासजाता येत नाही. गांधीजींचे नाव घेतले किंवा त्यांनी केलेली एखादी कृती केली म्हणूनप्रतिगांधी बनता येत नाही.

दक्षिण आफ्रिकेतगोऱ्यांविरोधात लढा उभारला असताना एका गोऱ्या पठाण तरुणाने केलेल्या हल्ल्यातगांधीजींचे दात पडले होते. त्यानंतर त्यांना दवाखान्यात दाखल केल्यावर गांधीजींचेसमर्थक जमले आणि त्या तरुणाविरोधात पोलिस तक्रार करुया, त्याला जास्तीत जास्त शिक्षा झालीपाहिजे, असे म्हणू लागले. तेव्हा त्याही अवस्थेत गांधीजीम्हणाले, ‘चळवळ करताना वैयक्तिक त्रास होतो. त्याबद्दल मीतक्रार करणार नाही. चळवळीत सर्वावर होणाऱ्या अत्याचाराची आपण जरूर दाद मागू.’त्यांनी पोलिसांत तक्रार केली नाही.

गांधीजींनी अस्पृश्यतानिर्मूलनासाठी पदयात्रा काढली होती,तेव्हा अनेकदा सनातन्यांनी त्यांच्यावर शारीरिक हल्ले करण्याचेप्रयत्न केले. परंतु यापैकी कोणत्याही वेळी गांधीजींनी त्या हल्ल्यांचा प्रतिकारकेला नाही किंवा हल्ला करणाऱ्यांविरोधात तक्रारही केली नाही. दुष्टाच्या दुष्टत्वाचामुकाबला दुष्टत्वाने नव्हे तर सुष्टत्वाने केला पाहिजे, अशीत्यांची धारणा होती. आपल्या विरोधकांशी शत्रुत्व न धरता त्याच्या मनातील चुकीच्यासमजुती बदलण्यासाठी हृदयपरिवर्तन केले पाहिजे, या मताचे तेहोते. जोतिराव फुले यांनीही आपल्याला ठार मारण्यासाठी आलेल्या मारेकऱ्यांचेहृदयपरिवर्तन घडवून आणले होते. महात्मा होण्यासाठी फार मोठी किंमत द्यावी लागतेआणि ती जोतिराव फुले आणि मोहनदास करमचंद गांधी या दोघांनीही दिली होती. अहिंसा हेकेवळ उच्चारण्याचे शब्द नव्हे तर गांधीजींसाठी हयातभराचे आचरण होते. त्यासाठी त्यांनाकधी सोंग घ्यावे लागले नाही किंवा नाटक करावे लागले नाही.

स्वत:च्या चुकांकडेस्वत:च परखडपणे पाहणे आणि त्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करणे, ही स्वत:ला शुद्ध ठेवण्याचीप्रक्रिया गांधीजींनी लहानपणापासून ठेवली होती, म्हणून तेमहात्मा बनले होते. त्यासाठी त्यांनी कधी अवसान आणले नाही किंवा कधी त्यांनासोंगही घ्यावे लागले नाही. म्हणूनच स्वत:वरील हल्ल्यांबाबतही ते सोशिक राहिले आणिदुसऱ्या कुणा व्यक्तिला कुणी थोबाडीत मारली तर ‘एकच मारली का?’ अशी त्यांची मळमळ कधी उफाळून आली नाही. कारण अहिंसा हात्यांचा धर्म होता, ते सोंग नव्हते.

कुणाचे बापजादे काय करीत होते ?

2011-11-23T01:10:00.001-08:00

मुंबईसह पुणे, ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकांचेपडघम वाजू लागले असून त्याच्या प्रथम चरणात बापजाद्यांच्या नावावर पावत्या फाटूलागल्या आहेत. अर्थात दोन्ही बाजूंनी केली जाणारी वक्तव्ये एवढय़ा हिणकस पातळीवरीलआहेत, की त्यांची दखल घेतली तर महत्त्व दिल्यासारखे होईल. स्वत:चेकर्तृत्व थिटे पडायला लागले की, बापजाद्यांच्या पुण्याईचाआधार घेतला जातो, परंतु इथे वंशज एवढे पॉवरफुल आणि स्वयंभूआहेत, की त्यांना कुणाच्या पुण्याईची गरज भासत नाही. त्यांचाउन्माद एवढा जोरात आहे की, विरोधकांच्या बापजाद्यांची मापेकाढण्यार्पयत त्यांची मजल गेली आहे. पहिल्या टप्प्यातच ही पातळी गाठली आहे,त्यावरून पुढील काळात काय घडू शकेल याचा अंदाज येऊ शकतो. उद्धव आणिराज हे ठाकरे बंधू आणि अजित पवार यांनी जो काही तमाशा मांडला आहे, तो महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत राजकीय परंपरेला शोभणारा नाही. शिवसेनाप्रमुखबाळासाहेब ठाकरे यांची शिवराळपणाची परंपरा उद्धव आणि राज संयुक्तपणे पुढे चालवतआहेत, परंतु त्यांच्या तोंडाला लागून अजित पवार मात्र आपलीपरंपरा विसरले आहेत, असे वाटते. ज्यावेळी शिवसेनाप्रमुख ‘बारामतीचा म्हमद्या,’ ‘मैद्याचं पोतं’ अशा गलिच्छ भाषेत शरद पवारांवर टीका करीत होते, तेव्हापवारांनी कधीही वाकडा-तिकडा शब्द उच्चारला नव्हता. ‘माझंबालपण कोल्हापुरात गेलंय. मी लहानपणी ‘र’ राजाचा असं शिकलेलो नाही..’ असं बोलून पवार सूचकपणेठाकरेंच्या शिवराळ भाषेचा प्रतिवाद करायचे आणि आपल्यावर यशवंतरावांसारख्यासुसंस्ककृत नेत्याचे संस्कार असल्याचे सांगायचे. अजित पवार यांना काकांची सभाऐकण्याचा योग कधी आला नसावा त्यामुळे शिवराळपणाचा सुसंस्कृतपणे प्रतिवाद कसाकरायचा, हे त्यांना माहीत नसावे किंवा ठाकरे कंपनीलात्यांच्याच भाषेत उत्तर दिल्यामुळे आक्रमक नेता म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण होते,असा त्यांचा गैरसमज असावा. कुणाचे बापजादे काय करीत होते, याच्याशी महाराष्ट्रातील जनतेला देणे-घेणे नाही. आजच्या घडीला राजकारणकरताना तुम्ही काय कर्तृत्व गाजवत आहात, हे अधिक महत्त्वाचेआहे.

पहिल्या टप्प्यातच राजठाकरे यांनी जे काही मांडले आहे, ते पाहता त्यांना सारी निवडणुक स्वत:भोवती फिरवत ठेवायची असावी असे दिसते.ज्यांच्यावर कोणतीही जबाबदारी नसते, त्यांना काहीही बोलायलामुभा असते. त्याबाबतीत ठाकरे कंपनीची बरोबरी कुणी करू शकत नाही. शिवसेनाप्रमुखबाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभांनी अशाच प्रकारे मध्ये महाराष्ट्र ढवळून काढला, त्याला गोपीनाथ मुंडेयांची आक्रमक साथ मिळाली आणि शरद पवार यांच्याकडून अपक्षांची रसद मिळाली त्यामुळेशिवसेना-भाजप युती सत्तेवर आली. परंतु युतीचा कारभार पाहिल्यानंतर महाराष्ट्रातीलजनतेने त्यांना पुन्हा कधीही निवडून देण्याचा विचार केला नाही. तोंडाचा बाजारमांडणे आणि राज्याचा कारभार चालवणे या भिन्न गोष्टी आहेत आणि त्यातील फरकसमजण्याइतकी महाराष्ट्रातील जनता सूज्ञ आहे. अर्थात काँग्रेस आघाडी सरकारच्याकाळात रामराज्याचा अनुभव येत नाही हे खरे असले तरी महाराष्ट्रातील जनतेने त्यांनापर्याय म्हणून युतीला स्वीकारले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

राज ठाकरे हेशिवसेनाप्रमुखांच्या मार्गानेच जाण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळेशिवसेनाप्रमुखांच्या भाषणाची जी वैशिष्टय़े होती, ती सारी त्याच्याही भाषणात खच्चून भरलेली असतात. नाहीतर हल्लीलोक अनेक गोष्टींनी एवढे त्रासलेले असतात की, त्यांनाही दोनघटका मनोरंजन हवे असते. टीव्हीवर तसे मनोरंजक काही नसते. थिएटरमध्ये जाऊन सिनेमा,नाटक पाहणे महागाईमुळे परवडणारे राहिलेले नाही. अशा काळात राज ठाकरेयांच्या भाषणाइतके मनोरंजनमूल्य अन्य कोणत्याही गोष्टीला नाही, त्यामुळे लोक आवर्जून गर्दी करतात. आणि गर्दीच्या अपेक्षा पूर्णकरण्यासाठी राज ठाकरे यांना चौकार षटकार ठोकावे लागतात. नकला कराव्या लागतात. पुण्यातल्याएसटी कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्यात अजित पवार किंवा आर. आर. पाटील यांच्यासंदर्भातत्यांनी जी वक्तव्ये केली, त्यामागे टीकेपेक्षाही मनोरंजनहाच त्यांचा उद्देश असावा. परंतु मनोरंजनही सुमार आणि दर्जेदार अशा दोन प्रकारचेअसते. राज ठाकरे हे व्यंगचित्रकार असल्यामुळे त्यांना कलेची चांगली जाण असल्याचेमानले जाते. वस्तुस्थितीवर व्यंगात्मक प्रतिक्रिया प्रभावी ठरते, परंतु व्यंगावरचा विनोद हा हिणकस मानला जातो. पोलिस भरतीसंदर्भातील प्रवेशसादर करताना राज ठाकरे यांनी आर. आर. पाटील यांच्या उंचीसंदर्भात केलेली टिपणीअशीच खालच्या पातळीवरची होती. अशाच प्रकारे उद्या कुणी ठाकरे कंपनीवर विनोद करायचेम्हटले तरी फारसे अवघड नाही.

राज ठाकरे यांनीमहापालिका उमेदवारीसाठी परीक्षा घेण्याचे जाहीर केले आहे. एक वेगळा प्रयोग म्हणूनत्याकडे स्वागतशील दृष्टिने पाहण्यास हरकत नाही. परंतु या परीक्षेच्या निमित्तानेभारतीय लोकशाहीला आपण क्रांतिकारी वळण देत आहोत, असा त्यांचा जो अविर्भाव दिसून येतो, त्याची आवश्यकता नाही. यानिमित्ताने त्यांनी ‘मीशिवाजीराजे भोसले बोलतोय’मधील दिनकर भोसलेचा अजेंडाच हातीघेतल्याचे दिसते. कारकूनासाठी परीक्षा होते, पोलिसांसाठीपरीक्षा होते, मग पंतप्रधानांसाठी परीक्षा का नाही किंवागृहमंत्र्यांची उंची का मोजत नाहीत, हे त्यातूनच येते. सिनेमातशेवटी दिनकर भोसले जे बोलतो की, या देशाचा अर्थमंत्री चांगलाअर्थतज्ज्ञ का होत नाही, कायदामंत्री चांगला कायदेतज्ज्ञ काहोत नाही वगैरे वगैरे..राज ठाकरेंना सिनेमातले डायलॉग प्रत्यक्षात आणायचेअसल्याचेच दिसून येते.

इथे एक गोष्ट आवर्जूननमूद केली पाहिजे, तीम्हणजे प्रारंभीच्या काळात निवडणूक लढवण्यासाठी शिक्षणाची अट घालण्याचा विचार झालानव्हता असे नाही. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याला विरोध केला होता. ज्यादेशातील बहुसंख्य जनता निरक्षर आहे, त्या जनतेचा प्रतिनिधीसाक्षरांना केले, तर साक्षरांच्या गैरव्यवहाराचे काय,असा त्यांचा युक्तिवाद होता. शिवाय मागासांना निरक्षर ठेवायचे आणिनिरक्षरांना मूर्ख ठरवून त्यांना सर्व प्रकारच्या मालकी हक्कांपासून वंचित ठेवायचे,असाही डाव असल्याचे बाबासाहेबांचे म्हणणे होते. घटनेच्या माध्यमातूनएक व्यक्ति एक मूल्य हे क्रांतिसूत्र त्यांनी त्याच उद्देशाने दिले. परीक्षा देऊनउमेदवारी मिळवलेले आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी चांगला कारभार करतील, याचा काय भरवसा ? कारण जास्त हुशार लोकांनीच अधिकभ्रष्टाचार केल्याचा देशाचा इतिहास आहे. आणि वसंतदादा पाटील यांच्यासारख्या अल्पशिक्षितमुख्यमंत्र्यांनी केलेला लोकाभिमुख कारभारही विस्मरणात जाण्याएवढा जुना झालेलानाही.

श्रमप्रतिष्ठा रुजवणारे शिवाजी विद्यापीठ

2011-11-16T03:51:00.001-08:00

शिवाजी विद्यापीठाचीस्थापना झाली, तेव्हा मुंबईतल्या एकावृत्तपत्राने ‘कोल्हापुरात आणखी एक खानावळ सुरू झाली’अशा शब्दात त्याची संभावना केली होती. पश्चिम महाराष्ट्रातीलग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची दारे खुली व्हावीत, यासाठी आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांच्यासंकल्पनेतून हे विद्यापीठ उभे राहात होते. उच्च शिक्षण ही ठराविक वर्गाचीमिरासदारी आहे, असे मानणाऱ्या वर्गाकडून प्रारंभीच्या काळातशिवाजी विद्यापीठाची हेटाळणी होत होती, परंतु विद्यापीठाचेपहिले कुलगुरू डॉ. अप्पासाहेब पवार यांनी सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीतशिवाजी विद्यापीठाची भक्कम पायाभरणी केली. एकोणीसशे बासष्ट मध्ये कोल्हापूर,सांगली, सातारा आणि सोलापूर या जिल्ह्यांतीलचौतीस संलग्न महाविद्यालये आणि चौदा हजार विद्यार्थी घेऊन सुरू झालेल्याविद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात आज सव्वादोनशे महाविद्यालये आणि दोन लाखांवरविद्यार्थी आहेत. शिवाय मधल्या काळात सोलापूर विद्यापीठ वेगळे सुरू झाले, ते वेगळेच.

अनेक चढउतारांवरूनप्रवास करीत शिवाजी विद्यापीठाने सुवर्णमहोत्सवी टप्पा गाठला आहे. आज स्वायत्तसंस्था, अभिमत विद्यापीठे, परदेशी विद्यापीठे याचबरोबर खासगी विद्यापीठांचे युग सुरू होत आहे. यापाश्र्वभूमीवर शिवाजी विद्यापीठासारख्या पारंपारिक विद्यापीठाचे भवितव्य काय असूशकेल, असा प्रश्न निर्माण होतोच. त्याही आधी देशातील अन्यपारंपारिक विद्यापीठांच्या तुलनेत शिवाजी विद्यापीठाचे वेगळेपण कशात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. स्वत:च्या फंडातून पंचेचाळीस लाखांची वेगळीतरतूद करून शिष्यवृत्ती योजना राबवणारे शिवाजी विद्यापीठ हे देशातील पहिलेविद्यापीठ आहे. आवर्जून नोंदवण्याजोगी बाब म्हणजे ‘कमवा आणिशिका’ योजना राबवणारे शिवाजी विद्यापीठ हे देशातील पहिलेविद्यापीठ आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी रयत शिक्षण संस्थेत ही योजना राबवूनश्रमाची प्रतिष्ठा रुजवण्याचा प्रयत्न केला. डॉ. अप्पासाहेब पवार यांनी शिवाजीविद्यापीठात पदव्युत्तर पातळीवर ही योजना राबवायला सुरुवात केली. त्यामुळे ऐपतनसलेल्या खेडय़ा-पाडय़ांतील कष्टकऱ्यांच्या मुलांना उच्चशिक्षण घेणे शक्य झाले. शिवाजीविद्यापीठात या योजनेअंतर्गत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी विद्यापीठाच्या आवारातीलशेतात भांगलण करताना दिसतील, पिठाच्या गिरणीत काम करतानादिसतील, कँटिनमध्ये काम करताना दिसतील किंवा ग्रंथालयातहीअसतील. दिवसातील काही तास काम करवून घेऊन त्यांच्या निवास आणि भोजनाची सोयविद्यापीठातर्फे केली जाते. या योजनेतून आतार्पयत शेकडो मुलांनी आपले उच्चशिक्षणपूर्ण केले आहे. प्रारंभी या योजनेअंतर्गत मर्यादित जागा होत्या. काही वर्षापूर्वीविद्यापीठाने व्याप्ती वाढवून ‘मागेल त्याला काम’ योजना सुरू केली. शहरातील काही उद्योजकांचे सहकार्य घेऊन बाहेरही काममिळवून दिले. चारेक वर्षापूर्वी विद्यापीठाने काही अभ्यासक्रमांची शुल्कवाढ केली,तेव्हा एका विद्यार्थी संघटनेने मोर्चा आणला. मोर्चाचे शिष्टमंडळकुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांना भेटायला गेल्यावर त्यांनी या संघटनेला ठणकावूनसांगितले, ‘तुम्ही ज्या विद्यार्थ्यांसाठी इथे आला आहात,ते विद्यार्थी आमचे आहेत. शुल्कवाढ करणे ही विद्यापीठाची गरज आहे. परंतुपैसे नाहीत म्हणून कार्यक्षेत्रातील एकही विद्यार्थी उच्चशिक्षणापासून वंचितराहणार नाही, ही जबाबदारी विद्यापीठाची आहे.’

आपल्याविद्यार्थ्यांना आईच्या मायेने पोटाशी धरणारे असे विद्यापीठ जगाच्या पाठीवरदुसरीकडे कुठेतरी असेल काय?

डॉ. अप्पासाहेब पवारयांच्यापासून के. भोगीशयन, बॅरिस्टरपी. जी. पाटील, रा. कृ. कणबरकर, डॉ. के.बी. पवार, डॉ. अप्पासाहे वरुटे, प्रा. द.ना. धनागरे, डॉ. एम. जी. ताकवले, डॉ. माणिकरावसाळुंखे अशी कुलगुरूंची परंपरा विद्यापीठाला लाभली. डॉ. एन. जे. पवार यांच्यानेतृत्वाखाली सध्या विद्यापीठाची वाटचाल सुरू आहे. अप्पासाहेबांनप्रशासनाची अशीभक्कम चौकट घालून दिली आहे, की अनेक वादळे आली तरी तिलाधक्का पोहोचला नाही. राज्यातील अन्य कोणत्याही विद्यापीठापेक्षा शिवाजीविद्यापीठाची परीक्षा यंत्रणा अधिक कार्यक्षम असून ते अनेकदा सिद्ध झाले आहे. ग्रामीणविद्यापीठ हे बिरूद विद्यापीठाने कधीच मागे टाकले असून गेल्या दशकात जगभरातील अनेकनामांकित संस्थांशी संशोधन करार करून त्यांच्याशी जोडून घेतले आहे. उच्चशिक्षण,संशोधनाबरोबरच परिसर विकास हे उद्दिष्ट ठेवून विद्यापीठाची वाटचालसुरू आहे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातील नव्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सज्जहोत शिवाजी विद्यापीठ सुवर्णमहोत्सवी वर्षात प्रवेश करीत आहे.

गांधीविचारांचा ‘अनुपम’ पाईक

2011-11-10T06:19:00.001-08:00

अलीकडच्या काहीवर्षात गांधी, गांधीवाद, गांधीगिरी या विषयावर बोलण्याची फॅशन बनली आहे. अण्णा हजारे प्रतिगांधीअसल्याच्या थाटात राळेगणसिद्धीपासून दिल्लीर्पयत मिरवू लागले आहेत. ऊस दरासाठीआंदोलन करताना हिंसाचाराला चिथावणी देणारे खासदार राजू शेट्टीसुद्धा आपण अजितपवारांच्या दादागिरीच्या विरोधात गांधीगिरीच्या मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचीभाषा करू लागले आहेत. या लोकांनी गांधीजींच्या नावाचा इतक्या सवंगपणे वापर सुरूकेला आहे की, नवख्या लोकांचा गांधीजी आणि त्यांच्यामार्गाबद्दल गैरसमज झाल्यावाचून राहणार नाही. यापुढील काळात गांधीजींच्या किंवागांधीमार्गाच्या अशा भ्रष्ट आवृत्त्याच पाहायला मिळणार का, असाहीप्रश्न मनात आल्यावाचून राहात नाही. गांधीवादाचे प्रामाणिकपणे आचरण करणारे,गांधीजींच्या विचारधारेशी अधिकाधिक प्रामाणिक राहण्याचा प्रयत्न करणारेजीव या भारतभूमीवर आस्तित्वात आहे का, असाही प्रश्नपडल्यावाचून राहात नाही. बरेचसे गांधीवादी खादी भांडार किंवा गांधी विचारांच्यापुस्तकांच्या दुकानांतून दिसतात. अशी दुकाने गांधीवाद्यांची म्युझियमच बनली आहेत. हेबहुतेक थकलेले लोक आहेत. देशात जे क्रियाशील गांधीवादी आहेत, त्यामध्ये अनुपम मिश्र यांचे नाव आवर्जून घ्यावे लागते. दिल्लीतल्या गांधीशांति प्रतिष्ठानचे काम पाहणारे अनुपम मिश्र हे एक वेगळेच रसायन आहे. आजच्याकाळातला गांधीवादी कसा असायला हवा, हे त्यांच्याकडे पाहूनकळते. अनुपम मिश्र यांना जमनालाल बजाज फाऊंडेशनच्या पुरस्काराने नुकतेच सन्मानितकरण्यात आले.

या गृहस्थांचा संपर्कएका पुस्तकाच्या निमित्ताने आला. ‘राजस्थान की रजत बूंदे’ नावाचे त्यांचे पुस्तक आहे. वेगळ्यासंदर्भासाठी ते हवे होते. त्या पुस्तकाचे प्रकाशन गांधी शांति प्रतिष्ठानने केलेहोते. म्हणून प्रतिष्ठानला पत्र पाठवून पुस्तक व्हीपीपीने पाठवण्याची विनंती केली,किंवा पुस्तकाची किंमत कळवल्यास मनीऑर्डर करतो, मग पाठवून द्या, असे लिहिले. त्यावर उलटटपाली थेटपुस्तकच हातात आल, त्यासोबत अनुपम मिश्र यांचे पत्र होते. अनुपममिश्र हे गांधी शांति प्रतिष्ठानचे काम पाहतात, याची तोवरकल्पना नव्हती. त्यांनी पत्रात लिहिले होते, तुम्हाला पुस्तकहवे आहे, तर व्हीपीपी किंवा मनी ऑर्डर या महत्त्वाच्यागोष्टी नाहीत. ‘हम आपको ग्राहक नही, पाठकमानते है’ पत्रातील या वाक्याने अक्षरश: थरारून गेलो. पुस्तकाच्याग्राहकाला वाचक मानण्याची ही धारणा सगळीकडेच रुजायला हवी, असेमनोमन वाटून गेले. पुस्तकाची मागणी करणाऱ्या कुणा अनोळखी व्यक्तिविषयी एवढीआत्मियता पहिल्यांदाच अनुभवायला मिळत होती. त्यानंतर अनुपम मिश्र यांच्याशी ष्टद्धr(७०)णानुबंध जुळले. जेव्हा जेव्हा दिल्लीला जाईन तेव्हा गांधी शांतिप्रतिष्ठानला भेट आणि अनुपम मिश्र यांच्याशी गप्पा हा नित्याचा परिपाठ बनला.

अतिशय लाघवी तरीहीअकृत्रिण बोलणे. व्यक्तिमत्त्वातला साधेपणाही कमालीचा प्रभावीत करणारा. बोलण्यातूनझिरपणारे जगण्याचे तत्त्वज्ञान आपल्याला समृद्ध करणारे. इतक्या वेळा भेटी झाल्या, परंतु अनुपम मिश्र कधी स्वत:विषयीबोलताना आढळले नाहीत. पाणी हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आणि त्याच विषयावर तेसतत बोलत असतात. त्यांचे बोलणेही पाण्यासारखेच, खळाळणाऱ्याझऱ्यासारखे निर्मळ आणि प्रवाही. पाण्याच्या क्षेत्रात या माणसाने एवढे प्रचंड कामकेले आहे, परंतु ‘या या गोष्टी मीकेल्यात’ असे चुकूनही कधी त्यांच्या बोलण्यातून येत नाही. पारंपारिकजलसाठवणुकीच्या बाबतीत ते देशातील जाणकार म्हणून ओळखले जातात. ‘आज भी खरे है तालाब’ या त्यांच्या पुस्तकाचा देशातीलबहुतेक सर्व भाषांमध्ये अनुवाद झाला आहे आणि त्या त्या भाषांमध्ये हजारो प्रतीविकल्या गेल्या आहेत. अनेक संस्थांनी खर्च करून ते पुस्तक लोकांर्पयत पोहोचवले आहे.देशाला तलावांची समृद्ध परंपरा होती आणि ही परंपराच आजच्या पाणीसमस्येवरीलसर्वोत्तम उपाय असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी या पुस्तकामध्ये केले आहे. मध्ये प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकानंतरच देशभरप्राचीन जलस्त्रोतांचा शोध आणि पारंपारिक तलावांचा शोध तसेच पुनरुज्जीवनाचे कार्यसुरू झाले. राजस्थानात जयपूर जिल्ह्यातील लापोडिया गावातल्या ग्रामस्थांनी यापुस्तकालाच धर्मग्रंथ मानून जलस्त्रोतांचा शोध घेतला. सामूहिक प्रयत्नातूनदुष्काळग्रस्त गावाचा कायापालट घडवून आणला. तीनशे लोकवस्तीचे हे गाव दरवर्षीदुधापासून चाळीस लाखांचे उत्पन्न घेते. यातूनच गावाला लक्ष्मणसिंह यांच्यासारखाग्रामविकासाचा नायक मिळाला. लापोडिया गावापासून प्रेरणा घेऊन आजुबाजूची सुमारेतीनशे गावे स्वयंपूर्ण बनली. या परिसरातून रोजगारासाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतरहीखूप कमी झाले. ख्यातनाम जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी या पुस्तकाचा मराठी अनुवादकरून घेतला आहे. भारत ज्ञान विज्ञान परिषदेने या पुस्तकाच्या हजार प्रती छापून मोफत वाटप केले. मध्य प्रदेशच्याजनसंपर्क विभागाने हजार प्रती छापूनप्रत्येक ग्रामपंचायतीर्पयत पोहोचवल्या. कपार्टच्या सुहासिनी मुळे यांनी यापुस्तकावर वीस मिनिटांची फिल्म बनवली असून ही फिल्म दूरदर्शनवर अनेकदा दाखवण्यातआली आहे. देशभरातील सोळा रेडिओ स्टेशन्सनी पुस्तकाचे क्रमश: वाचन प्रसारित केले.

देशभरातीलपर्यावरणाशी संबंधित संस्था आणि चळवळींशी संबंधित असलेला हा माणूस नेहमीपडद्यामागे राहात आला. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (सीएसई) यानवीदिल्लीस्थित संस्थेच्या स्थापनेमध्ये अनिल अग्रवाल यांच्याबरोबर अनुपम मिश्रयांचाही महत्त्वपूर्ण सहभाग होता, हे खूप कमी लोकांना ज्ञात आहे. पाणीवाले बाबा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्याराजें्र सिंह यांच्या अलवरमधील कामाचे खूप कौतुक झाले. त्यासाठी त्यांना मॅगेसेसेपुरस्कारही मिळाला. परंतु या कामामध्ये लोकसहभागाची जोड देण्याची कल्पना अनुपममिश्र यांची होती. राजें्र सिंह यांच्या तरुण भारत संघाचे ते अनेक वर्षे अध्यक्षहीहोते. प्रारंभीच्या काळात राजें्र सिंह यांच्याबरोबर अनुपम मिश्र आणि सीएसईचेसंस्थापक अनिल अग्रवाल यांनीही काम केले. राजें्र सिंह यांच्या कामाला वैचारिकअधिष्ठान मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका या दोघांनी बजावली. राजें्र सिंह यांनीलोकांमध्ये मिसळून प्रचंड काम केले आणि देशासमोर अलवरला देशासमोरचे एक आदर्शउदाहरण बनवले. अलवरचे काम मार्गी लागल्यानंतर अनुपम मिश्र यांनी तिथला मुक्कामहलवला आणि राजस्थानमध्ये जिथे जिथे पाण्यासाठी काम सुरू होते तिथे तिथे जाऊन मदतीचाहात दिला. याच कामासाठी ते देशाच्या कानाकोपऱ्यांर्पयत पोहोचले. गांधी शांतिप्रतिष्ठानच्या वतीने ‘गांधीमार्ग’ नावाचेउत्तम दर्जाचे हिंदी द्वैमासिक प्रकाशित केले जाते, त्याचेसंपादन अनुपम मिश्र करतात.

एका लेखात त्यांनीम्हटले आहे, ‘लिहिण्या-वाचण्याशी संबंधितबाबी औपचारिक असतात. शाळेच्या वर्गात बसून सगळे येत नाही. एवढय़ा मोठय़ा समाजाचेसंचालन करण्यासाठी, त्याला शिकवण्यासाठी काही वेगळे मार्गअनुसरण्याची गरज आहे. काही गोष्टी रात्री आईच्या कुशीत शिरुन झोपी जाता जातासमजायला लागतात तर काही गोष्टी काका, आजोबांच्या खांद्यावरबसून चालता चालता लक्षात येतात. जगण्याचे शिक्षण अशा अनेक मार्गानी परिपूर्ण होतअसते.’

आजच्या काळात खराखुरा गांधीविचारांचा पाईकपाहायचा असेल तर अनुपम मिश्र यांना भेटायला हवे !

पत्रकार रागावले त्याची गोष्ट...

2011-11-02T02:45:00.001-07:00

देशातील तमाम पत्रकाररागावले आहेत. संपादक संतापले आहेत. पत्रकार संघटनांचे नेते खवळले आहेत. अण्णाहजारे यांच्या रामलीला मैदानावरील आंदोलनावेळी देशात दुसऱ्या की तिसऱ्या क्रांतीचीजी लहर उठली होती तिचे कर्ते-धर्ते आपणच आहोत,असा समज असलेले इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातले धुरीणही लालेलाल झाले आहेत.आम्ही कुणाचीही मापे काढू शकतो. कुणाच्याही खासगी बैठकीत कॅमेरा लावू शकतो. कुणालाहीकाहीही म्हणण्याचा, काहीही दाखवण्याचा आणि त्यावर काहीहीभाष्य करण्याचा आमचा अधिकार आहे. परंतु आमच्याबद्दल मात्र काही बोलाल तर खबरदार! हीमाध्यमातल्या बहुतांश लोकांची सर्वसाधारण धारणा आहे. म्हणूनच प्रेस कौन्सिलचेअध्यक्ष न्यायमूर्ती मरकडेय काटजू यांनी प्रसारमाध्यमांतल्या लोकांसंदर्भात स्पष्टमत नोंदवल्यानंतर ते अनेकांच्या जिव्हारी लागले.

पत्रपंडितांचा संतापअनावर होणे स्वाभाविक आहे. कारण स्वत:बद्दल प्रतिकूल मत ऐकण्याची कधी कुणाला सवयनसते. आपण इतरांविरोधात कशाही मोहिमा चालवल्या तरी त्या संबंधितांनी खपवून घेतल्यापाहिजेत. चारित्र्यहनन केले तरीसुद्धा सहिष्णुता दाखवली पाहिजे. स्वत:बद्दल, स्वत:च्या पत्रकारितेबद्दल,लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून बजावत असलेल्या भूमिकेबद्दल तोंडदेखलेकौतुक ऐकण्याची सवय असलेल्या अशा पत्रपंडितांना आपल्या माघारी आपल्यासंदर्भात कायप्रतिक्रिया आहेत, याची मात्र खबर नसते. त्यामुळेच असे कुणीथेट बोलते तेव्हा पित्त खवळल्यावाचून राहात नाही. लांबची उदाहरणे राहूद्या. मागेनांदेडला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दंडुक्याची भाषा केली, तेव्हा पत्रविश्वाचे नेतृत्व करणारे सगळे एकवटले आणि त्यांनी त्यांच्यासहमुख्यमंत्र्यांच्याही कार्यक्रमांवर बहिष्कार घालून त्रागा व्यक्त केला. परंतुनिर्णयप्रक्रियेत नसलेल्या अविचारी लोकांनी घेतलेल्या या निर्णयाचे पुढे जेव्हायचे तेच झाले. हा बहिष्कार त्यांना राबवता तर आला नाहीच, उलट शरद पवार यांनी व्यक्त केलेल्या दिलगिरीचे निमित्त साधून घाईत तोमागेही घेऊन टाकला. नंतर काही दिवसांनी विलासराव देशमुख हे पॅनलच्या चॅनलवरील तज्ज्ञांसंदर्भातबोलल्यावर लगेच त्यांना टार्गेट करण्यात आले. या सगळ्याचा अर्थ काय निघतो, तर आम्हाला जे अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे तो आमचा विशेषाधिकार आहे. भारतीयघटनेने दिलेले अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य हे प्रत्येक नागरिकाला दिले आहे, त्यामुळे माध्यमांना जेवढे स्वातंत्र्य आहे तेवढेच कुणाही व्यक्तीला आहे,याचे भान ठेवले जात नाही. त्याचमुळे स्वत:च्या विशेषाधिकाराचाकांगावा केला जातो आणि असहिष्णू वृत्तीचे दर्शन घडवले जाते. न्यायमूर्ती काटजूयांच्या वक्तव्यानंतर खरेतर माध्यमातील लोकांनी त्रागा करण्याची गरज नव्हती. तो करण्याऐवजीते काय म्हणाले, हे नीट ऐकून त्यानिमित्ताने वस्तुस्थितीकडेडोळसपणे पाहिले तर त्यांच्या वक्तव्यातील तथ्य लक्षात आले असते आणि तेचमाध्यमांच्या भल्याचे ठरले असते.

न्यायमूर्ती काटजूयांनी एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रसारमाध्यमांसंदर्भातील मते मांडली आहेत. तेम्हणालेत त्यातील ठळक भाग असा आहे : ‘भारतातील प्रसारमाध्यमांमधील बहुतांश पत्रकारांची बौद्धिक पात्रता खूपचनिम्नस्तरावरील आहे. बहुतांश पत्रकार खूपच चाकोरीबद्ध आहेत, त्यामुळेचमाझे त्यांच्याविषयीचे मत विपरीत आहे. स्पष्ट सांगायचे, तरया पत्रकारांना अर्थशास्त्र किंवा राज्यशास्त्रातील सिद्धांत किंवा साहित्य,तत्त्वज्ञान यांचे फारसे ज्ञान असेल, असे वाटतनाही. त्यांनी या विषयांचा अभ्यास केला असेल, असेही वाटतनाही. भारतीय माध्यमे जनतेच्या हिताविरोधातच भूमिका घेत असल्याचे दिसून येतात. सामान्यांच्यावास्तवातील समस्यांचे मूळ आर्थिक घडामोडींमध्ये आहे. देशातील टक्के जनता भयावह दार्रिय़ात आहे, महागाईची समस्या, आरोग्याचे प्रश्न, बेरोजगारी अशी आव्हाने आहेत. मात्र, प्रसारमाध्यमेजनतेचे लक्ष मूळ समस्यांवरून इतरत्र वळवताना दिसतात.’

इलेक्ट्रॉनिकमाध्यमांना प्रेस कौन्सिलच्या निरीक्षणाखाली आणायला हवे, असे मतही त्यांनी मांडले आहे. इलेक्ट्रॉनिकमाध्यमातील लोकांना ते साहजिकच जास्त झोंबले आहे.

प्रेस कौन्सिलचेअध्यक्ष म्हणून त्यांनी ही मुलाखत दिली असल्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्याला विशेषअर्थ प्राप्त होतो. एरवी एक आक्षेप घेता आला असता, तो म्हणजे न्यायव्यवस्थेतल्या व्यक्तीलाप्रसारमाध्यमांसंदर्भात विद्वत्ता पाजळण्याचा काय अधिकार? प्रसारमाध्यमांसंदर्भातलेत्यांचे आकलन काय? न्यायालयाच्या चार भिंतीत राहून त्यांनासमाजाचे कितपत आकलन झाले आहे? प्रसारमाध्यमांसंदर्भातबोलण्याच्या आधी त्यांनी न्यायव्यवस्थेत काय बजबजपुरी माजली आहे, ते पाहावे आणि त्यासंदर्भातही जनतेचे प्रबोधन करावे, असेही म्हणता आले असते. परंतु प्रसारमाध्यमांतील लोकांच्या दुर्दैवानेसर्वोच्च न्यायालयातून न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झालेल्या मरकडेय काटजूयांच्याबाबतीत असे काही म्हणता येत नाही. न्यायमूर्ती काटजू यांच्या कारकीर्दीवरनजर टाकली आणि त्यांनी ज्या भूमिकेतून आपली जबाबदारी पार पाडली, हे पाहिले तरी त्यांचा अधिकार लक्षात येतो. वानगीदाखल त्यांनी दिलेल्याकाही निकालांवर दृष्टिक्षेप टाकता येईल. मुंबईच्या केईएम रुग्णालयात वर्षे रुग्णशय्येवर असणाऱ्या अरुणा शानबागलाइच्छामरण देण्यासंदर्भातील याचिका त्यांच्यापुढे आली होती. तेव्हा माणसाच्याजगण्याच्या अधिकारासंदर्भातील ऐतिहासिक म्हणता येईल, असानिकाल देणारे हेच ते न्यायमूर्ती काटजू. भारतीय दंडविधानातील कलम मध्ये आत्महत्येचाप्रयत्न हा गुन्हा ठरवणारी तरतूद आहे. परंतु ही तरतूद काढून टाकण्याची सूचनात्यांनीच संसदेला केली आहे. आत्महत्येचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती वैफल्यग्रस्त असते.अशा काळात तिला शिक्षेची नव्हे तर मदतीची गरज असते, असे मतयासंदर्भात त्यांनी नोंदवले आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्याकडे समाज गुन्हेगारम्हणून पाहतो, अनेक घटक त्यांचे शोषण करीत असतात आणि पोलिसयंत्रणेकडून गुन्हेगारासारखी वागणूक दिली जाते. कोलकात्यातील एका प्रकरणामध्येन्यायमूर्ती काटजू यांनी या महिलांच्या जगण्याच्या अधिकारासंदर्भातील महत्त्वपूर्णनिकाल देतानाच देशभरातील देहविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या पुनर्वसनासंदर्भात कें्रआणि सर्व राज्य सरकारांना आदेश दिले होते. अलीकडच्या काळात घडलेल्या ऑनरकिलिंगच्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर हा देशाला कलंक असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्तकेले होते. पाकिस्तानच्या तुरुंगात वर्षेखितपत पडलेल्या गोपाल दास या भारतीय कैद्याच्या मुक्ततेसंदर्भात काटजू यांच्याअध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आसिफ अली झरदारी यांनीदास यांची मुक्तता केली. ही घटना मार्च मधील. त्यानंतर दोनच महिन्यांनी भारतीयतुरुंगात असलेले ऐंशी वर्षे वयाचे पाकिस्तानी अणुशास्त्रज्ञ खलील चिश्ती यांच्यामुक्ततेसंदर्भात त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहिले होते.

या काही उदाहरणांवरूनत्यांची वैचारिक भूमिका आणि तीव्र सामाजिक भान याचे प्रत्यंतर येते. आणि हे एकदासमजून घेतले म्हणजे त्यांना प्रसारमाध्यमांच्या उथळपणासंदर्भात बोलण्याचा अधिकारपोहोचतो किंवा नाही, याचासोक्षमोक्ष लागतो. म्हणूनच माध्यमातल्या पंडितांनी अनावश्यक त्रागा करण्यापेक्षास्वत:च्या न्यूजरूममध्ये डोकावून पाहिले तर जास्त बरे होईल. इथे आणखी एक गोष्टनमूद करायला पाहिजे, ती म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे फारउथळपणे वागतात, अशी चर्चा मु्िरत माध्यमातील लोक करीत असतात.परंतु नीट पाहिले तर आता इलेक्ट्रॉनिक आणि मु्िरत माध्यमांतील लोकांमध्ये फारसागुणात्मक फरक उरलेलला नाही. दोन्हीकडे जसे गंभीर, अभ्यासूआणि सामाजिक भान असलेले थोडेसे लोक आहेत, त्याचप्रमाणेन्यायमूर्ती काटजू म्हणतात त्या वर्गातले बरेचसे लोक सापडतील.

महात्म्याच्या मौनाची भाषांतरे

2011-10-21T02:28:00.000-07:00

ज्येष्ठ समाजसेवकअण्णा हजारे यानी रविवारपासून आत्मशांतीसाठी मौनव्रत सुरू केले आहे. उपोषणाप्रमाणेचअण्णांनी यापूर्वी आत्मशांतीसाठी अनेकदा मौनव्रत घेतले होते. उपोषणांचा आणिमौनाचाही दांडगा अनुभव असल्यामुळे अण्णांना लक्षात आले असावे की, गेले काही महिने आपण अखंड बडबडकरतोय आणि या बोलण्याला वृत्तवाहिन्यांसाठीच्या बाईट्सच्या पलीकडे फारशी किंमतनाही. ते ना कुणी गंभीरपणे ऐकते आहे आणि ऐकले तरी गंभीरपणे घेत आहे. त्याचमुळेकदाचित शब्दांपेक्षा मौनाची ताकद अधिक असल्याचा साक्षात्कार अण्णांना झाला असावा. पूर्वीमौनातही साधेपणा असायचा. यादवबाबा मंदिरात अण्णा बसायचे. परंतु अलीकडच्या काळातत्यांच्या प्रत्येक कृतीला दृश्यमूल्य प्राप्त झाल्यामुळे त्यासाठी नेपथ्यरचनाहीगरजेची असते. त्यासाठी एका वडाच्या झाडाखाली कुटी उभारण्यात आली आहे. अशा गोष्टी अण्णांच्यासंमतीने होत असतील असे नाही. जसे महात्मा उपाधि देतानाही अण्णांची संमती घेतलीनव्हती असे म्हणतात, त्याचप्रमाणे ही कुटी उभारतानाहीअण्णांना विचारले असण्याची शक्यता कमी आहे. यापूर्वीच्या आणि आताच्यामौनव्रतामध्ये फरक आहे, तो म्हणजे अण्णा पूर्वी पाटी-पेन्सिलीच्यासहाय्याने संवाद साधायचे, आता ब्लॉगच्या माध्यमातून संवादसाधताहेत. त्यांच्या मौनाची भाषांतरे ते स्वत: करताहेतच, त्याचबरोबरत्यांच्या टीममधले सवंगडीही परस्पर भाषांतरे करून लोकांर्पयत पोहोचवताहेत.

मौनव्रत सुरू केले हेबरे झाले. कारण गेले दोन महिने अण्णा अखंड बोलताहेत. ऑगस्टला उपोषणाला बसण्याच्या आधीपासून बोलताहेत.उपोषणाला बसल्यानंतरही एखाद्या बुवाच्या सत्संगाप्रमाणे ते उपस्थित जनसमुदायाला ‘संबोधित’ करीतहोते. मोठमोठय़ाने घोषणाही देत होते. मग कें्र सरकारला ‘चलेजाव.’चा इशारा देणे असो किंवा ‘इन्किलाबझिंदाबाद’ चा नारा असो..अण्णांचा त्वेष थक्क करणारा होता. उपोषणपुढे सरकत होते, तसतसा अण्णांचा आवाज वाढतच चालला होता. महाराष्ट्रातल्यालोकांना त्याचे काही आश्चर्य वाटत नव्हते, कारणमहाराष्ट्राने अण्णांची डझनभर उपोषणे आणि त्यांचा जबरदस्त स्टॅमिना पाहिला होता. धोतर-टोपीवाल्याया म्हाताऱ्याची उपोषण सुरू केल्यानंतरची अफाट ऊर्जा पाहून दिल्लीकरांनी तोंडातबोटं घातली होती. सारा देश भारावून गेला होता. महात्मा गांधी आम्हाला बघायलामिळाले नाहीत, परंतु हेच आमच्यासाठी गांधीजी, असं म्हणण्यार्पयत लोकांची मजल गेली. तेच ते आणि तेच ते दाखवूनकंटाळलेल्या हिंदी-इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांना विक्रीसाठी एक नवीन प्रकरण मिळालेहोते, त्यातूनच आंदोलनाला क्रांतीचे लेबल लावले गेले. एखादेआंदोलन पाहून वृत्तांकन करणारे पत्रकारच विवेक गमावून कसे चेकाळतात हे पाहतानामहाराष्ट्र गालातल्या गालात हसत होता. महाराष्ट्रातल्या पत्रकारांना आंदोलनाची नशाचढली नव्हती, असे नाही. इथेही अण्णांचे विरोधक तेभ्रष्टाचाराचे समर्थक किंवा थेट भ्रष्टाचारी असे समजून झोडपणे सुरू होते. जनतेचाआणि साऱ्या प्रसारमाध्यमांचा हा अभूतपूर्व पाठिंबा पाहून स्वत: अण्णाही भांबावूनगेले होते. म्हणूनच उपोषणाच्या अखेरच्या टप्प्यात ते उलट-सुलट विधाने करीत होते. पंतप्रधानांशिवायआपण कोणाशी बोलणार नाही, असे म्हणता म्हणता त्यांच्याहितचिंतकांनी विलासराव देशमुखांना मध्यस्तीला आणले आणि पुढचे-मागचं सारे विसरूनअण्णांनी विलासरावांची मध्यस्ती मान्य करून संसदेच्या आवाहनाचा मान राखून उपोषणमागे घेतले. त्यानंतर थोडे दिवस उपचार घेऊन गणेशचतुर्थीला ते राळेगणसिद्धीला परतआले आणि त्यानंतर त्यांनी जे अखंड बोलणे सुरू केले, ते परवामौनव्रत सुरू केले तेव्हाच थांबले. दरम्यानच्या काळात जगातला असा एकही प्रश्नराहिला नसावा, ज्यावर अण्णांनी आपलं मत व्यक्त केले नाही. अण्णांच्याभेटीसाठी, दर्शनासाठी देशभरातून लोकांची वर्दळ सुरू झाली. सहलीनिघू लागल्या. वृत्तवाहिन्यांनी मुक्काम ठोकले. त्यांच्यापुढे अण्णाविद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करू लागले. शिक्षकांना मार्गदर्शन करू लागले. गावकऱ्यांनामार्गदर्शन करू लागले. होळीला रावणाचे दहन केल्यानंतर अहंकारासह षड्रिपूंचे दहनकरण्यासंबंधी प्रबोधनही त्यांनी केले. परंतु हे करताना आपल्या स्वत:मध्येचअहंकाराने घर केले आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले नव्हते.

अण्णांच्याकडे जसाहटवादीपणा आहे, तसेचव्यावहारिक शहाणपणही आहे. दिल्लीत ज्यावेळी केजरीवाल-किरण बेदी कंपनी उपोषणलांबवून परिस्थिती चिघळवण्याचा प्रयत्न करीत होती, तेव्हाअण्णांनी स्वत: वाटाघाटी सुरू करून उपोषण मागे घेण्याची तयारी सुरू केली होती. आताहीतसेच घडले. केजरीवाल कंपनीने काँग्रेसविरोधात प्रचाराची घोषणा करायला अण्णांना भागपाडले, त्यानंतर अण्णा देशभर दौरा करणार होते. परंतु मधेचत्यांनी मौनव्रताची घोषणा केली आणि केजरीवाल कंपनीचा डाव उधळून लावला. दरम्यानच्याकाळात ‘टीम अण्णा’ने प्रचार केलेल्याहिस्सार पोटनिवडणुकीचा निकालही जाहीर झाला असून तिथे अपेक्षेप्रमाणं काँग्रेसचापराभव झाला. भजनलाल यांचे पुत्र कुलदीप बिष्णोई विजयी झाले, मात्रविजयानंतर त्यांनी श्रेय देण्याऐवजी टीम अण्णाला फटकारले. ‘टीमअण्णा’चा विरोध भ्रष्टाचाराला आहे का काँग्रेसला असा प्रश्नत्यांनी उपस्थित केला. हिस्सारच्या पोटनिवडणुकीत ‘टीम अण्णा’ने काँग्रेसला पराभूत करण्याचे आवाहन केले, मात्रकुणाला मतदान करा हे सांगितले नाही, या राजकीय भोंगळपणाकडेहीबिष्णोई यांनी लक्ष वेधले.

या निवडणुका म्हणजेजनलोकपाल विधेयकाबाबतचे सार्वमत असून काँग्रेसने या पराभवापासून बोध घ्यावा. जनलोकपालविधेयक मंजूर करून घ्यावे, अशीप्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल यांनी निकालानंतर व्यक्त केली. अण्णांनीही काँग्रेसलाया निकालातून धडा घेण्याचा सल्ला ब्लॉगच्या माध्यमातून दिला असून काँग्रेसनेजनलोकपाल विधेयक मंजूर करावे, अन्यथा मी स्वत: येत्याविधानसभा निवडणुकीत प्रचारात उतरेन, असा इशारा दिला आहे.

दिल्लीहूनपरतल्यानंतर अण्णा ज्या पद्धतीने बोलत आहेत,त्यामुळे त्यांचे खंदे समर्थक असलेले लोकही गोंधळून गेले आहेत. सगळ्यापक्षातील चांगल्या लोकांनी बाहेर पडून वेगळा पक्ष काढावा, अशीअण्णांनी केलेली सूचना ऐकून तर त्यांच्या कट्टरातल्या कट्टर समर्थकांचीही वाचाबसल्यासारखे झाले. आपण गेले चार महिने ज्यांची ढोलकी वाजवतोय, त्या अण्णांच्याकडे एवढा भोंगळपणा असेल असे त्यांना वाटले नसावे. अण्णांच्याभूतकाळातील भूमिकांचा बारकाईने अभ्यास न करता किंवा त्यांच्या आताच्याआंदोलनामागील शक्तिंचा विचार न करता दुसऱ्या क्रांतीचा बिगुल वाजवत अण्णांनागांधीजींच्या जागी बसवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांच्या नावाच्या टोप्या घालूननाचणाऱ्या लोकांना क्रांतिकारक समजले जाऊ लागले. प्रसारमाध्यमे तारतम्य सोडूनवाहवत गेल्यामुळे आंदोलनाचा फुगा अनावश्यक फुगला, अण्णांच्याडोक्यात हवा गेली आणि त्यातून अंतिमत: नुकसान एका चांगल्या आंदोलनाचे झाले. याआंदोलनाचे चळवळीत रुपांतर होणार नाही, हे पहिल्या टप्प्यातचस्पष्ट झाले होते. आता तर ‘टीम अण्णा’नेथेट काँग्रेसविरोधात रणशिंग फुंकले आहे. केजरीवाल कंपनीला माहीत आहे की, अण्णा ज्याला ‘हमारा लोकपाल’ म्हणताततो ‘ड्रॉप’ जसाच्या तसा मंजूर होणेशक्य नाही. त्यामुळे काँग्रेसविरोधाची नौका पुढे नेणे सहज शक्य आहे. ‘टीम अण्णा’ला फक्त एक ठरवावे लागेल, उत्तर प्रदेशात कुणाचा प्रचार करायचा ? मायावतींचा,मुलायमसिंह यादवांचा की भाजपचा ? केजरीवालयांनी तेवढे स्पष्टीकरण केले म्हणजे अण्णांच्या मौनाचे भाषांतर परिपूर्ण झाले,असे म्हणता येईल !

2011-10-14T01:41:00.000-07:00

साखर पिकवणारांनाचकडू डोस

शेतकऱ्यांना कोणतीहीगोष्ट संघर्ष केल्याशिवाय मिळत नाही,हे वर्षानुवर्षे चालत आले आहे. सरकार प्रत्येक घटकासाठी सवलती आणिअनुदानांची खैरात करीत असते. सरकारी पगार घेऊन लोकांच्या अडवणुकीचा उद्योग करणारीकारकून आणि चपराशी मंडळीही संघटनेच्या बळावर सरकारला नमवून आपल्या मागण्या मान्यकरून घेत असतात. मात्र शेतकरी हा एकमेव घटक असा आहे, कीआपल्या घामाच्या दामासाठीही त्याला संघर्ष करावा लागतो आणि सरकार त्यालाच सबुरीनेघेण्याचा उपदेश करीत असते. शेतकऱ्यांचा फायदा होण्याचा क्षण जवळ आला की, सरकार असे काही धोरण आणते की, शेतकऱ्याच्या नशीबातमातीच येते. गेल्याच महिन्यात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्याबाबतीत दिल्लीने जो काहीघोळ घातला तो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर आला. दिल्लीत दर वाढले म्हणूनकांदा निर्यातबंदी जाहीर केली. साखरेच्या निर्यातबंदीचा निर्णयही असाच अनेकदाघेतला जातो. असे धोरणात्मक निर्णय घेताना सरकार ग्राहकांच्या हिताचा विचार करीतअसते, परंतु ग्राहकांचे हित पाहताना शेतकऱ्यांना मातीत घालीतअसतो, याचा विचार होताना दिसत नाही. कें्रीय पातळीवरधोरणांच्याबाबतीत अशी धरसोड होत असताना राज्याच्या पातळीवरही अनेकदा शेतकऱ्यांचीकोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ऊस उत्पादक शेतकरी दरवर्षी त्याचा अनुभव घेतअसतात. कारखाने जगले पाहिजेत, सहकार टिकला पाहिजे असासरकारचा उदात्त हेतू त्यामागे असतो, परंतु शेतकरी टिकलापाहिजे आणि त्याच्या जगण्याचा स्तर उंचावला पाहिजे, अशीसरकारची भूमिका कधीच दिसत नाही. दूध हा शेतकऱ्यांचा पूरक व्यवसाय मानला जातो. सरकारीपातळीवरून दूध संघ, दूध विक्रेते, दूधग्राहक अशा अनेक घटकांच्या हिताचा काळजीपूर्वक विचार केला जातो. त्यात गैर काहीनाही. परंतु दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताकडे तेवढय़ाच आस्थेने पाहण्याची गरज आहे,हे लक्षात घेतले जात नाही.

यंदाचा साखर हंगामएव्हाना सुरू व्हायला हवा होता, तो सुरू होण्याच्या तोंडावर दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोंडी निर्माण झाली आहे.साखर कारखाने, सरकार, राज्य सहकारी बँकआणि शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये एकवाक्यता होत नसल्यामुळे हंगाम अद्याप सुरू होऊशकलेला नाही. एक ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिलेअसूनही पहिली उचल किती द्यावयाची यावरून निर्माण झालेली कोंडी फुटायला तयार नाही. ऊसउत्पादकांना पहिली उचल म्हणून रुपये दिलेनाहीत, तर कारखान्यांचे गाळप सुरू होऊ दिले जाणार नाही,असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टीयांनी दिला आहे. याप्रश्नी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सहकारमंत्रीहर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे बैठकीची एकेक फेरी होऊनही मार्ग निघू शकलेला नाही,परिणामी वातावरणातील तणाव वाढत चालला आहे. ते चिघळण्याच्या आधीकोंडी फुटावी, असेच शेतकऱ्यांसह सर्वसंबंधित घटकांची इच्छाअसली तरी सरकारचा वेळकाढूपणा आणि संघटनेच्या नेत्यांचा आक्रमकपणा यामुळे कधीहीकाहीही घडू शकते. आणि तसे काही घडल्याशिवाय सरकारलाही जाग येत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे.

राज्य सहकारी बँकेनेएफआरपी (फेअर अँज रिम्युनरेटिव्ह प्राईज) पेक्षा जादा दर देणाऱ्या साखरकारखान्यांना कर्जपुरवठा न करण्यासंदर्भात एक परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकालाशेतकरी संघनटांनी तीव्र विरोध केला आहे. असे परिपत्रक काढण्यामागे खासगी साखरकारखानदारीत उतरलेल्या राजकीय नेत्यांचा हात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेतेकरतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सहकारी साखर कारखाने बंद पडल्यावर ते खरेदीकरण्यात हेच राजकीय नेते पुढे राहतील आणि त्यांना तेच करायचे असल्यामुळे त्यांनीअसे परिपत्रक काढायला लावले आहे. हे परिपत्रक मागे घेण्याचे मान्य झाले आहे, परंतु असे परिपत्रक काढण्याचीआवश्यकता काय होती, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित केलाजात आहे. राज्य सहकारी बँकेने यापूर्वी साखरेचे क्विंटलचे मूल्यांकन रुपये केले होते, साखरेचेदर वाढल्यामुळे ते रुपयांर्पयत वाढले आहे.मात्र या रकमेमध्ये तोडणी-ओढणीचा खर्च, कारखान्याचा दैनंदिनखर्च, कर्जावरील व्याज, जुन्या कर्जाचेहप्ते आदी बाबींचाही समावेश असल्यामुळे कारखाने पहिली उचल किती रुपयांर्पयत देतात,हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. ते रुपयांर्पयतच उचल देणे शक्यहोणार असल्याचा अंदाज आहे. गेल्यावर्षी कारखान्यांनी दोन हजार रुपये पहिली उचलदिली होती, त्या पाश्र्वभूमीवर यंदा शेतकरी संघटनेचीमागणी रुपयांची आहे, त्यातून सन्माननीय तोडगा काढताना दोन्ही बाजूंच्या संयमाची कसोटी लागणारआहे.

साखर कारखानदारीच्याक्षेत्रात आणखी एक संघर्ष सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. गेल्याच आठवडय़ात ऊस तोडणीमजुरांनी मुंबईत आंदोलन केले. यांत्रिकीकरणाद्वारे ऊस तोडण्यास त्यांनी विरोध केलाआहे. ऊस तोडणी यंत्रांचा उपयोग काही ठिकाणी सुरू झाला असून त्यामुळे मजुरांवरबेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर यंत्राला टनासाठी जेवढाखर्च येतो, तेवढाच आपल्याला मिळावा, अशीहीमागणी त्यांनी केली आहे. मजुरांना चांगली मजुरी मिळावी, याबद्दलकुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु सरकार, कारखाने आणिमजूर असे सगळे घटक मिळून शेतकऱ्यांनाच नाडतात आणि त्यांच्या संयमाची परीक्षाघेताना दिसतात. यामध्ये शेतकरी पिचून जात आहे. ऊसतोडणी मजुरांचा प्रश्न दिवसेंदिवसगंभीर बनत चालला आहे. गेल्यावर्षी सुमारे तीस टक्के मजूर कमी पडल्याचे चित्र होते.त्यामागेही अनेक कारणे सांगितली जातात. ऊसतोडणी मजुरांच्या नव्या पिढीने शिक्षणाचीकास धरुन तोडणीच्या कामाकडे फिरवलेली पाठ, नोकरीबरोबरच अन्यरोजगार-धंद्यांकडे वळल्यामुळे मजुरांच्या संख्येत घट होत आहे. याचा फटका गेल्याहंगामात शेतकऱ्यांना बसला, मजूर मिळण्यासाठी एकरी पाच हजाररुपये जादा द्यावे लागलेच. शिवाय त्यांची खातिरदारी करता करता शेतकऱ्यांच्यानाकीनऊ आले. अनेक ठिकाणी मजुरांनी शेतकऱ्यांची अडवणूक केली. सध्या मजुरांनातोडणीसाठी टनाला रुपये दिले जातात. हा दरवाढवून मिळावा अशी यंदाही त्यांची मागणी आहे. यंत्राद्वारे तोडणी करायला एकरी रुपये खर्च येतो, तेवढादर आपल्याला मिळावा अशी त्यांची मागणी आहे. परंतु कारखानदारांच्या मते तेव्यवहार्य नाही. मशीनसाठी केलेली गुंतवणूक, त्याची होणारीझीज या बाबी विचारात घेता मजुरांना तेवढा दर देणे परवडणारे नाही. यांत्रिकीकरणामुळेमजुरांवर बेरोजगारीची पाळी येणार नाही. कारण सध्या मशीनद्वारे तोडल्या जाणाऱ्याउसाचे प्रमाण पंधरा ते वीस टक्के एवढेच आहे. बाकी सारा ऊस मजुरांकरवीच तोडावालागतो आणि त्याला पर्यायही नाही. मजुरीच्या वाढीसंदर्भात शरद पवार आणि गोपीनाथमुंडे यांचा लवाद असून त्यामार्फत त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला जात असतो. हा प्रश्नफारसा गंभीर वळणावर जात नाही, हे खरे असले तरी मजुरांच्याटंचाईमुळे भविष्यात शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत जातील, यातशंका नाही.

कुपोषणमुक्तीचाही इव्हेंट !

2011-10-05T03:20:00.000-07:00

अण्णा हजारे यांच्या उपोषणाचा ग्रँड रिअ‍ॅलिटी शो संपतो न संपतो तोच गुजरातचे मुख्यमंत्री नरें्र मोदी यांनी तीन दिवसांचा उपवास करून अण्णांच्याएवढाच टीआरपी मिळवण्याचा प्रयत्न केला. एकीकडे उपोषणाचे मेगा इव्हेंट साजरे केले जात असताना दुसरीकडे कुपोषणामुळे शेकडो बालकांचे मृत्यू होत असल्याचे वास्तव महाराष्ट्रात पुढे आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने गांधी जयंतीपासून राज्य कुपोषणमुक्त करण्याचा निर्धार केला असून राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम अभियानाची घोषणा केली आहे. येत्या नोव्हेंबरपासून एप्रिलर्पयत म्हणजे बालदिनापासून जागतिक आरोग्य दिनार्पयत हे अभियान राबवण्यात येणार आहे. शून्य ते सहा वयोगटातील बालके साधारण श्रेणीत आणणे म्हणजेच कुपोषित व कमी वजनाच्या बालकांची संख्या शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट या अभियानात ठेवण्यात आले असून त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावांसाठी अनुक्रमे एक लाख, हजार आणि हजार अशी बक्षिसेही ठेवली आहेत. सरकारच्या पातळीवर अशा अनेक मोहिमा राबवल्या जातात. हागणदारी मुक्तीपासून पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी पुरवण्यार्पयत आणि टँकरमुक्तीपासून रोजगाराची हमी देण्यार्पयत आपल्याकडे योजनांना तोटा नाही. अमलबजावणीच्या पातळीवर काहीही झाले नाही तरी यानिमित्ताने संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांच्या जाहिराती वृत्तपत्रांतून झळकतात. गावोगावच्या एसटी स्थाकांवर त्याची होर्डिग लागतात आणि सरकार अशी काहीतरी मोहीम राबवत असल्याचे लोकांना कळते. महाराष्ट्राला पुरोगामी आणि देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत पुढारलेले राज्य मानले जाते. परंतु कुपोषणाच्या समस्येने या राज्याच्या पुढारलेपणासमोर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. कुपोषणाचे पालकत्व ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास आणि महिला व बालविकास अशा चार प्रमुख खात्यांच्याकडे जाते. चार खात्यांशी संबंधित अशी ही समस्या असल्यामुळे कोणत्याही खात्याला ती आपली जबाबदारी वाटत नाही. परिणामी केवळ योजनांवर खर्च होत राहतो आणि समस्या आहे तशीच राहते. सार्वजनिक स्वच्छता मोहिमेवर कोटय़वधी खर्च झाले, महाराष्ट्राने त्यासंदर्भात देशाच्या पातळीवर चांगली कामगिरी केली असली तरी मोहिमेच्या शंभर टक्के यशस्वीतेसाठी जी इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांकडे असायला हवी, ती महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांच्याकडे नाही. म्हणूनच शौचालय बांधकामासंदर्भातील निर्णय राजकीय हेतूने बदलून त्यासाठी अनावश्यक मुदतवाढ देण्यात आली. असल्या बोटचेपेपणामुळे सरकारला कोणतीही गोष्ट साध्य करता येणे कठिण आहे. गेल्या वीस वर्षात राज्यातील बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यात सरकारला अजिबात यश आलेले नाही, यामागेही सरकारचे हेच बोटचेपे धोरण कारणीभूत आहे. डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत आणि पोषण आहार नीट पुरवला जात नाही असली रडगाणी सरकारच गात बसले तर त्यातून काहीच साध्य होणार नाही.

कुपोषणाच्या समस्येचे कोणतेही एक कारण सांगता येत नाही. ते एक दुष्टचक्र आहे. भारतातील एक तृतीयांश बाळे कमी वजनाची असतात. मुलाच्या कमी वजनामागे आईचे कुपोषण हा भाग असतोच, परंतु त्याचबरोबर अल्पवयातील लग्न आणि त्यामुळे अल्पवयात लादले गेलेले मातृत्व हीही कारणे असतात. याचाच अर्थ असा की, कुपोषणामागे आर्थिक कारणे आहेत, तशीच सामाजिक कारणेही आहेत. स्त्रियांसंदर्भातील भारतीय समाजाचा पारंपारिक दृष्टिकोन हळुहळू बदलत असला तरी आजही मुलीचा जन्माचे ओझे मानण्याबरोबरच वंशासाठी दिवा मुलगाच हवा, ही मानसिकता बदलायला तयार नाही. त्यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रबोधन आणि प्रचार मोहिमा राबवल्या जात आहेत. स्त्रीभ्रूणहत्येचा विषय त्यामुळे राजकारण्यांच्या विषयपत्रिकेवर आला असला तरी राजकारणामुळे विषयाचे गांभीर्य कमी होत चालले असून प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याऐवजी पृष्ठस्तरावरची मिरवामिरवीच सगळीकडे दिसते. आर्थिक आणि सामाजिक कारणांबरोबरच आरोग्यविषयक सवयी, सामाजिक चालीरिती, स्त्री-पुरुष समानता, कौटुंबिक परिस्थिती हीही कुपोषणाची कारणे असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. आदिवासी भागात कुपोषण, मलेरिया, अतिसार, दुषित रक्त अशी बालमृत्यूची अनेक कारणे दिसून येतात.

कुपोषणावर मात करण्यासाठी सत्तरच्या दशकात अंगणवाडी योजना सुरू झाली. शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांचे आहार-पोषण सुधारणे, शाळापूर्व शिक्षणाची तयारी/ओळख, बालकांच्या आजारावर प्राथमिक उपचाराची व्यवस्था-लसीकरण, मुलांच्या योग्य पोषणासाठी मातांचे आरोग्य /पोषण शिक्षण, बालकांची शारीरिक, मानसिक वाढ आणि विकास करणे तसेच बालविकासासाठी विविध विभागांचे सहकार्य मिळवून एकात्मिक प्रयत्न करणे अशी या योजनेची उद्दिष्टय़े होती. अंगणवाडीत चार ते सहा वयोगटातील मुलांसाठी पोषण आहार दिला जातो. तीन वर्षार्पयतच्या मुलांना घरी नेण्यासाठी आहार दिला जातो, परंतु त्याचा फारसा उपयोग होत असल्याचे कुपोषणाच्या आकडय़ांवरून वाटत नाही. अंगणवाडी सेविकांची यंत्रणा अनेक ठिकाणी चांगले काम करते. परंतु या योजनेलाही प्रारंभापासूनच भ्रष्टाराचाराची लागण झाल्याचे अनेक ठिकाणी आढळून आले आहे. प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांची आपल्याकडे कमतरता नाही, त्याचप्रमाणे लहान मुलांच्या तोंडचा घास हिरावून घेणारे घटकही मुबलक या योजनेचा बोजवारा उडवतात. अंगणवाडी योजनेच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही कुपोषणाची समस्या सुटत नाही.

मध्यंतरी आदिवासी पाडय़ांवर काम करण्यासाठी राज्यातील डॉक्टरांना दरमहा एक लाख रुपये पगार देण्याचे जाहीर करूनही तेथे काम करण्यास डॉक्टर उत्सुक नाहीत. गेल्या पंधरवडय़ात उच्च न्यायालयात एका सुनावणीदरम्यान ही बाब उघडकीस आली. ज्याप्रमाणे सरकारला कोणत्याही गोष्टीची तळमळ नाही, त्याचप्रमाणे समाजातील जबाबदार घटकांनाही आपले काहीच उत्तरदायित्व वाटत नाही. ज्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणावर सरकार लाखो रुपये खर्च करते, ती डॉक्टरमंडळी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर आपल्या किरकोळ मागण्यांसाठीही संघटित टगेगिरी करून सरकारसह रुग्णांना वेठीस धरतात. सरकार कठोर नियम करून अशा डॉक्टरांना का आदिवासी भागात पाठवण्याचा निर्णय का नाही घेऊ शकत? मेळघाटात गेल्या सहा महिन्यांत अडीचशे बालमृत्यू झाले असून बालके कुपोषित आहेत. याला केवळ सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती कारणीभूत नाही, तर सरकार आणि आदिवासी पाडय़ांवर सेवा देण्यास नकार देणारे हे डॉक्टरही जबाबदार आहेत.

कुपोषणाचा प्रश्न केवळ मेळघाटपुरता मर्यादित राहिला नसून तो राज्याच्या जिल्ह्यांतील आदिवासी पाडय़ांमध्ये निर्माण झाला असून ठाणे, नाशिक अहमदनगर, गडचिरोली, नंदूरबार येथेही कुषोपणामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यात सरकारला अपयश आले आहे. आदिवासी पाडय़ांत मुलभूत सोयी-सुविधांची वानवा असल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढले आहे. या पाश्र्वभूमीवर डॉक्टरांना किमान एक वर्षासाठी तरी आदिवासी पाडय़ांवर काम करण्याची सक्ती करावी अन्यथा त्यांना वैद्यकीय व्यवसाय परवाना देऊ नये, अशी मागणी जनहित याचिकेद्वारे मेळघाटात काम करणारे महान ट्रस्टचे डॉ. आशिष सातव यांनी केली आहे. मेळघाट परिसरातील कुपोषण रोखण्यासाठी आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. राज्य सरकारने याबाबत जाहिराती दिल्या असून, डॉक्टर या भागात काम करण्यासाठी उत्सुक नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे. यावरून सरकारची हतबलता लक्षात येते.

ज्ञानपीठ? छे ! साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद हवे!

2011-09-28T07:59:00.001-07:00

यंदाचं साहित्य संमेलन बडोद्यानं नाकारल्यानंतर स्थळनिश्चितीसाठी वसई, सासवड, चं्रपूर असा दौरा करून चं्रपूरवर शिक्कामोर्तब झाले. यानिमित्तानं साहित्य संमेलन आणि तत्संबंधी व्यवहाराची चर्चा सुरू असतानाच ज्ञानपीठ पुरस्कारांची घोषणा झाली. ज्ञानपीठ पुरस्कार ही भारतीय साहित्य-सांस्कृतिक क्षेत्रातील मोठी घटना मानली जाते, परंतु मराठी साहित्यिकाला पुरस्कार मिळत नाही, तोवर आपल्याला त्याची एका मर्यादेपलीकडे जाऊन दखल घ्यावीशी वाटत नाही. आपल्यादृष्टीने अखिल भारतीय संमेलन, त्यानिमित्ताने होणारी अध्यक्षपदासाठीची निवडणूक, संमेलनासाठी गोळा केल्या जाणाऱ्या देणग्या, स्वागताध्यक्षपदासाठीची चढाओढ, महामंडळाच्या पातळीवरील राजकारण या गोष्टी इतक्या महत्त्वाच्या आणि रंजक असतात, की ज्ञानपीठ ही त्यामानाने फारच नीरस गोष्ट असते. अर्थात हे सारे आपल्या वाड्.मयीन संस्कृतीला आणि मराठी उत्सवप्रियतेला साजेसेच असते. कोणताही व्यवहार करताना गल्लीतले वर्चस्व हाच आपला प्राधान्यक्रम असतो. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झटय़ाझोंब्या खेळून अनावश्यक शक्ती वाया घालवण्यात आपण रस घेत नाही. आणि त्या पातळीवर स्पर्धा असली तर ती पुन्हा आपल्याच प्रांतातील व्यक्तिशी असते. आपल्याला किंवा आपण ज्याचे समर्थन करतोय त्या व्यक्तिला काही मिळणार नसेल तर आपल्या विरोधकालाही मिळू नये, भले ते तिसऱ्या कुणाला मिळाले तरी चालेल, अशी ही मानसिकता आहे. साहित्यापासून राजकारणार्पयत सगळीकडे ही मराठी मानसिकता पुरेपूर भरून राहिली आहे.

कन्नड भाषेला यंदा आठवा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाल्यानंतर त्या पातळीवर मराठी साहित्य किती मागे आहे, याचीच पुन्हा एकदा आठवण झाली. आतार्पयत हिंदी भाषेसाठी नऊ, कन्नडसाठी आठ, बंगाली आणि मल्याळमसाठी प्रत्येकी पाच, उर्दूसाठी चार तर मराठी, गुजराती आणि ओरियासाठी प्रत्येकी तीनवेळा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आहे. कन्नडसाठी आठ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाले याचा अर्थ कन्नड साहित्य मराठीपेक्षा अधिक सकस आहे किंवा मराठीला अवघे तीनच पुरस्कार मिळाले म्हणजे ते कसाच्या बाबतीत कमी पडते, असा त्याचा अर्थ होत नाही. परंतु संबंधित भाषेतील किती साहित्यिकांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला आहे, हे त्या भाषेतील साहित्याचा कस मोजण्याचे एक परिमाण काही प्रमाणात तरी मानले जाते. आणि आपण त्याबाबतीत फारसे सजग नाही, हेच आतार्पयतच्या परिस्थितीवरून दिसून येते. मराठी साहित्यिकांपुढे ज्ञानपीठ की संमेलनाध्यक्षपद असे दोन पर्याय ठेवले, तर बहुतांश साहित्यिक संमेलनाध्यक्षपदाचा पर्याय निवडतील, अशी आपल्याकडची स्थिती आहे.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या जैन कुटुंबीयांना स्थापन केलेल्या भारतीय ज्ञानपीठ या ट्रस्टतर्फे ज्ञानपीठ पुरस्कार देण्यात येतो. भारतीय साहित्यातील सर्वोच्च सन्मान म्हणूनच तो आजही ओळखला जातो. असा हा देशातील सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आतार्पयत मराठीत वि. स. खांडेकर (ययाति) एकोणीसशे चौऱ्याहत्तर, वि. वा. शिरवाडकर (नटसम्राट) एकोणीसशे सत्त्याऐंशी आणि विंदा करंदीकर (अष्टदर्शने) दोन हजार तीन - अशा तीन साहित्यिकांना मिळाला आहे. ज्ञानपीठ पुरस्काराने आतार्पयत दर्जा आणि प्रतिष्ठा टिकवली आहे, हे खरे असले तरी तिथेही सारे आलबेल आहे, असे नाही. गटबाजी, मोर्चेबांधणी या गोष्टींना तिथेही अनन्यसाधारण महत्त्व असते. पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना त्यांनी सुचवले म्हणून एका लेखकाला ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर करण्यात आला होता, असे एका नामवंत साहित्यिकाने जाहीरपणे सांगितले होते. त्यात अगदीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. कधीतरी तसे घडले असले म्हणून एकूण ज्ञानपीठाच्या एकूण प्रतिष्ठेपुढे प्रश्नचिन्ह नाही निर्माण करता येत.

ज्ञानपीठ पुरस्कार निवडीची प्रक्रिया पाहिली तर त्यातील अनेक बारकावे लक्षात येतात आणि मराठी साहित्यिकांना अधिक प्रमाणात हा पुरस्कार का मिळाला नाही, हेही लक्षात येते. प्रत्येक भारतीय भाषेसाठी त्या त्या भाषेतील तीन तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येते. ही समिती दर तीन वर्षानी बदलली जाते. संबंधित भाषेतील प्रस्ताव या समितीमार्फत पुरस्कार निवड समितीपुढे जातात आणि त्यातून निवड समिती पुरस्काराची घोषणा करते. ज्ञानपीठ निवड समितीवर काम केलेल्या मराठी साहित्यिकांची संख्याही खूप कमी आहे. काका कालेलकर, प्रा. मंगेश विठ्ठल राजाध्यक्ष आणि प्रा. विजया राजाध्यक्ष यांनीच या समितीवर काम केल्याचे काम केल्याचे ज्ञानपीठाच्या वेबसाईटवरून दिसून येते. एकोणीसशे पासष्टपासून सुरू झालेल्या या पुरस्कारांच्या नियमावलीत एकोणीसशे ऐंशी सालापासून थोडी सुधारणा करण्यात आली आणि संबंधित साहित्यिकाची आधीच्या वीस वर्षातील कामगिरी विचारात घेतली जाऊ लागली. एका भाषेतील साहित्यिकाला पुरस्कार मिळाल्यानंतर पुढील तीन वर्षे त्या भाषेतील साहित्यिकाचा पुरस्कारासाठी विचार करायचा नाही, असा ज्ञानपीठाचा नियम आहे. कन्नड भाषेला आतार्पयत आठ पुरस्कार मिळाले त्याचे कारण असे सांगितले जाते की, कन्नड भाषेच्या तज्ज्ञांनी ज्ञानपीठाचे नियम समजून घेतले आणि ते समजून घेऊनच कन्नड भाषेसाठी एकदिलाने प्रयत्न करीत राहिले. एक नाव निश्चित करायचे, त्याचा पाठपुरावा करत राहिले की दोन-तीन वर्षात त्याला मिळून जाते. त्यानंतर तीन-चार वर्षे शांत राहायचे आणि पुन्हा नवा लेखक घेऊन त्यासाठी प्रयत्न करीत राहायचे. याउलट मराठीच्याबाबतीत घडत असते. मराठी भाषेचे जे तीन तज्ज्ञ असतात, त्या तिघांचे एका मराठी नावावर कधी एकमत होत नाही. तिघांचे तीन प्रस्ताव असतात. एकाने तेंडुलकरांचे नाव घ्यायचे, दुसऱ्याने गंगाधर गाडगीळांसाठी आग्रह धरायचा आणि तिसऱ्याने जी. ए. कुलकर्णीचा पाठपुरावा करायचा. संबंधित भाषेच्या तज्ज्ञांचेच एकमत होत नसल्यामुळे ज्ञानपीठ पुरस्कार निवड समितीला त्या भाषेला बाजूला ठेवायला आयते निमित्त मिळते. वि. वा. शिरवाडकरांना ‘नटसम्राट’ नाटकासाठी पुरस्कार मिळाला त्याच्या काही वर्षे आधीपासून त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव जात होता, परंतु त्याहीवेळी त्यांच्याबरोबरीने विंदा करंदीकर यांचीही चर्चा असायची. म्हणज कुसुमाग्रजांच्या बरोबरीने ज्या विंदांच्या नावाची चर्चा होती, त्यांना त्यानंतर सोळा वर्षानी पुरस्कार मिळाला. त्यासाठी त्यांचा ‘अष्टदर्शने’ संग्रह यावा लागला. ज्ञानपीठावरील मराठी भाषेच्या तज्ज्ञांनी एकमताने काम केले असते तर ज्ञानपीठाच्या यादीत आणखी काही नावे दिसली असती. व्यंकटेश माडगूळकर, गंगाधर गाडगीळ, विजय तेंडुलकर, जी. ए. कुलकणी, श्री. ना. पेंडसे, इंदिरा संत हे साहित्यिक ज्ञानपीठाच्या योग्यतेचे नाहीत, असे कसे म्हणणार? त्र्यं. वि. सरदेशमुखांसारखा साहित्यिक कन्नड भाषेत असता तर त्यांचे नाव कधीच ज्ञानपीठाच्या यादीत समाविष्ट झाले असते. राष्ट्रीय राजकारणात मराठी नेते एकमेकांचे पाय ओढतात, त्याच पद्धतीने राष्ट्रीय पातळीवरील वाड्.मयीन व्यवहारातही मराठी साहित्यिक-समीक्षक आपापले गट सोडून मराठीचा व्यापक विचार करीत नाहीत. ‘हिंदू’ कादंबरीमुळे रा. भालचं्र नेमाडे हे ज्ञानपीठाचे दावेदार मानले जाऊ लागले आहेत. नेमाडे यांचे योगदान, अनेक पिढय़ांवर असलेला त्यांच्या साहित्याचा प्रभाव या सगळ्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. अशा लेखकाला देशातील सर्वाधिक प्रतिष्ठेचा पुरस्कार मिळाला तर तो मराठी साहित्याचा आणि त्यातील नव्या प्रवाहाचा सन्मान ठरेल. परंतु त्यासाठी आधी ज्ञानपीठावरील मराठी भाषा समितीच्या तज्ज्ञांमध्ये एकमत व्हायला हवे! नेमाडेंच्या साहित्याचे महत्त्व कळण्याएवढी समज त्या तज्ज्ञांकडे हवी!

संघटित मुजोरीने मुंबईकर हैराण

2011-09-21T07:46:00.000-07:00

मुंबईचे शांघाय करण्याची घोषणा मागे पडली. दिवसेंदिवस बिघडत जाणारी इथली परिस्थिती पाहुन शांघाय दूर राहिले, किमान आहे त्या मुंबईचे विद्यमान अस्तित्व किती प्रमाणात जपता येते, अशीच चिंता करण्याजोगी स्थिती आहे. दहशतवादाच्या टांगत्या तलवारीमुळे मुंबईकरांना सदैव जीव मुठीत घेऊन वावरावे लागते. परंतु अलीकडच्या काळातील परिस्थिती पाहता एकवेळ दहशतवादी हल्ले परवडले, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. मुंबईकरांना रोजच्या जगण्यात वेठीला धरणाऱ्यांची घटकांची संख्या वाढायला लागली आहे आणि कोणतीही यंत्रणा त्यांच्यावर नियंत्रण ठेऊ शकत नाही.

रिक्षा आणि टॅक्सी हे मुंबईकरांचे सगळ्यात मोठे दुखणे आहे. रिक्षाचालक किंवा टॅक्सीचालक हे कष्टकरी घटक आहेत, परंतु कष्टकरी म्हणून आदर किंवा सहानुभूती बाळगावी अशी परिस्थिती नाही. या कष्टकऱ्यांच्या अंगी असलेला माजोरीपणा मुंबईकरांना रोज अनुभवायला मिळतो. प्रवाशांना जिकडे जायचे आहे, तिकडे जाण्यासाठी रिक्षा आणि टॅक्सीवाले कधीच तयार नसतात, तर त्यांना जिकडे जायचे आहे त्या मार्गावर येणाऱ्यांसाठीच त्यांची सेवा असते. टॅक्सीचालकांच्या अनेक संघटना आहेत, परंतु आपल्या संघटनेच्या सदस्यांनी किमान शिस्त पळावी, त्यांनी व्यवसाय करताना किमान माणुसकीने व्यवहार करावा यासाठी या संघटना काहीच करीत नाहीत. फक्त झुंडशाही करून प्रवाशांना वेठीस धरण्यापुरत्याच या संघटना आहेत. त्यांच्याविरोधात तक्रार करण्याएवढा वेळ लोकांकडे नसतो, याची माहिती असल्यामुळेच बिनधास्तपणे त्यांचा लुबाडणुकीचा धंदा सुरू असतो. उपनगरांतील रिक्षाचालकांच्या मुजोरीबद्दल बोलायलाच नको, अशी स्थिती आहे. दोनच दिवसांपूर्वी रिक्षा मीटर जलद करून प्रवाशांची लुबाडणूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांविरोधात अंधेरी प्रादेशिक परिवहन विभागाने कारवाई केली. त्याअर्थाने हे रिक्षाचालक गुन्हेगार आहेत. परंतु गुन्हेगारी अंगात भिनल्यामुळे ते कारवाईने बिचकले नाहीत, तर त्या विरोधात दुसऱ्या दिवशी त्यांनी संप पुकारला. या संपात सहभागी होण्यास काही रिक्षाचालकांनी नकार दिल्यानंतर वेगवान मीटरवाल्या रिक्षाचालकांनी आपल्या व्यवसायबंधूंच्या रिक्षांची मोडतोड केली. त्यामुळे दहिसर, बोरिवली, वां्रे या परिसरात अचानक रिक्षा बंद झाल्या. एखादी सेवा अचानक बंद होते तेव्हा तिचे काय परिणाम होतात, हे नव्याने सांगायला नको. रिक्षा संघटनेच्या नेत्यांनी अघोषित संपाला आपला पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट केले. परंतु एरव्ही झुंडशाही दाखवून दाखवणाऱ्या या नेत्यांना आपल्याच व्यवसायातील चुकीचे वागणाऱ्या आणि बदनामी करणाऱ्यांच्या विरोधात संघटनात्मक ताकद का वापरता येत नाही?

रिक्षा टॅक्सी चालकांप्रमाणेच उपनगरी रेल्वेचे मोटरमन ही नवी उप्रवी जमात म्हणून पुढे येत आहे. गेल्यावर्षी मोटरमननी संप करून मुंबईच्या गतीला ब्रेक लावून अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण केली होती. त्याचीच झलक गेल्या महिन्यात पश्चिम रेल्वेच्या मोटरमननी दाखवली होती. एका मोटरमनवर केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ अचानक काम थांबवून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली होती. अचानक संप करून मुंबईकरांना वेठीला धरणारे हेच मोटरमन मध्यंतरी ‘मी अण्णा हजारे’ अशा टोप्या घालून भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ाला पाठिंबा देत होते. त्यांचे वर्तन भ्रष्टाचारामध्येच मोडते, हे त्यांना कोण सांगणार ? मोटरमन ही मुंबईकरांसाठी कायमस्वरूपी डोकेदुखी ठरणार आहे, त्यांचा बंदोबस्त कसा करायचा याचा निर्णय सरकारी पातळीवर होण्याची गरज आहे.

अलीकडच्या काळात डॉक्टरांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. त्यामुळे सरकारी पातळीवरही कठोर कायदे करण्यात येत आहेत. असे असले तरीही सगळे प्रश्न कायद्याने सुटत नाहीत आणि जिथे भावनिक मुद्दे येतात तिथे कायदे मागे पडतात. संतापाच्या भरात हल्ले होतात, असा हल्ला झाल्यानंतर लगेच डॉक्टर संपात उतरतात. बऱ्याचदा वरिष्ठ डॉक्टर राहतात बाजूला आणि निवासी डॉक्टरांना रोषाला सामोरे जावे लागते. निवासी डॉक्टरांची मार्ड नावाची संघटना असे काही घडण्याची वाटच पाहात असल्याप्रमाणे संपाचे हत्यार उपसते आणि आपल्या इतर प्रलंबित मागण्याही पुढे रेटायला पाहते. निवासी डॉक्टरांनीही आपले उप्रमवमूल्य वाढवून ठेवले आहे. त्यातच वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून संपामुळे रुग्णसेवा कशी कोलमडली आहे, असे चित्र निर्माण करुन सरकारवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. खरेतर वैद्यकीय व्यावसायिकाने एकदा व्यवसाय सुरू केला की त्याचा धंदा कधी होतो आणि डॉक्टराचे रुपांतर लुटारूमध्ये कधी होते हेच समजत नाही. त्याची तयारी निवासी डॉक्टर म्हणून काम करतानाच सुरू केली जाते. या निवासी डॉक्टरांच्या वारंवार होणाऱ्या संपाला पायबंद घालण्यासाठी सरकार कधीच कठोर पावले उचलताना दिसत नाही. त्यामुळे लोकांना वेठीला धरणारी ही एक नवीनच यंत्रणा उभी राहिल्याचे दिसते.

बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांचा संपही मुंबईकरांना नवा नाही. ते मोटरमनचे भाऊबंदच असल्यामुळे त्यांच्याकडेही जणू मुंबईकरांच्या गतीला ब्रेक लावण्याचा व्यवसायसिद्ध परवानाच आहे. मुंबईकरांना जगणे असह्य करण्यासाठी शरद राव यांचे नेतृत्व आता पुरेसे आहे. एकेकाळी संपसम्राट म्हणून जॉर्ज फर्नाडिस यांचा दबदबा होता. जॉर्ज फर्नाडिस यांच्याएवढा वकुब आणि वैचारिक उंची नसतानाही केवळ उप्रवमूल्य दाखवत दाखवत शरद राव यांच्या नेतृत्वाचा फुगा फुगत गेला आणि आज तो मुंबईकरांसह महापालिका प्रशासनाची आणि सरकारचीही डोकेदुखी बनला आहे. संप करण्याचे अचूक टायमिंग साधण्यात त्यांची बरोबरी कुणी करू शकणार नाही. संपामुळे मुंबईकरांचे जे हाल होतात, त्याचा असुरी आनंद घेण्याची विकृतीही बरोबरीने वाढत चालल्याचे दिसते. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद राव हे नेते असले तरीही ते आपल्या पक्षनेतृत्वालाही जुमानत नाहीत एवढी त्यांची मुजोरी वाढली आहे. आपल्या संघटनेचे बिल्ले लावून मोकाटपणे उंडारणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारे नेतृत्वच मोठे होत असते. आपल्या हक्कांसाठी त्यांना लढता येते. नाक कधी आणि कसे दाबायचे म्हणजे तोंड उघडेल याचे मर्म त्यांना कळालेले असते. परंतु आपला बिल्ला लावणाऱ्या किंवा आपला झेंडा घेणाऱ्या कर्मचाऱ्याने नीट काम करावे, कामाच्या वेळा पाळाव्यात, भ्रष्टाचार करू नये, लोकांची अडवणूक करू नये, यासाठीचे प्रबोधन नाही करता येत. त्यांची बेशिस्त आणि त्यातून निर्माण होणारे प्रश्न हेच संघटनेचे भांडवल असते. आणि त्या भांडवलावर शरद राव सव्वा कोटी मुंबईकरांना वेठीला धरू शकतात. त्यांचे नेते अजित पवार राज्यभर दादागिरी करीत फिरत असतात, परंतु शरद रावांच्या अरेरावीपुढे त्यांचे काही चालत नाही किंवा त्यांनी असले धंदे करू नयेत म्हणून त्यांना समजावता येत नाही.

ही संघटनात्मक झुंडशाही कमी म्हणून की काय, कोणताही मुद्दा नसला तरी धार्मिक किंवा भावनिक प्रश्नावरून ठाकरे कंपनी मुंबईला कधी वेठीला धरतील याचा नेम नसतो. मुंबईकरांचे रोजचे जगणे असह्य करून टाकणाऱ्या घटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. उगवणारा दिवस नीटपणे सुरू होईल आणि नित्याप्रमाणेघरी पोहोचता येईल, याची खात्री कुणालाच देता येत नाही. सरकार नावाची यंत्रणा असून नसल्यासारखी आहे कारण तिचे अस्तित्व अशा प्रसंगी कुठेच जाणवत नाही

मोदी, अडवाणी आणि भ्रष्टाचारविरोधी यात्रा

2011-09-14T08:13:00.001-07:00

भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना जल्लोष करायला कोणतेही निमित्त पुरेसे असते. पक्षात विद्वान आणि पंडितांचा भरणा असल्यामुळे कोणत्याही गोष्टीचा निकाल आपल्याच बाजूने कसा लागला आहे, हे सांगण्यात त्यांचा हात कुणी धरू शकत नाही. त्याचे प्रत्यंतर वारंवार येत असते. गुजरात दंगलीची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आपला चौकशी अहवाल न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा आणि मुख्यमंत्री नरें्र मोदी तसेच वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसह जणांविरोधात पुढे कारवाई करण्याबाबतचा निर्णय न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय पीठाने दिला आणि भाजपच्या गोटात एकदा जल्लोष सुरू झाला. खरेतर इथे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल काहीच दिलेला नाही, न्यायालयीन प्रक्रिया स्वाभाविकपणे पुढे सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु हाही भाजपला आपला विजय वाटतो.

गोध्राच्या घटनेनंतर अठ्ठावीस फेब्रूवारी दोन हजार दोन रोजी हिंसक झालेल्या जमावाने अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीवर हल्ला करून सोसायटीतील रहिवाशांसह काँग्रेसचे खासदार एहसान जाफरी यांना पेटवून दिले होते. या घटनेत एकोणसत्तर लोकांचा मृत्यू झाला होता. हिंसक जमाव सोसायटीवर चाल करून येत होता, तेव्हा जाफरी यांनी मुख्यमंत्री नरें्र मोदी यांच्यासह वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून मदतीची याचना केली होती, परंतु दंगलखोरांना रोखण्याची कोणतीही कारवाई झाली नाही. घटनास्थळी हजर झालेल्या पोलिसांनीही बघ्याची भूमिका घेतली, असा आरोप जाफरी यांच्या पत्नी जाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे केला होता. मुख्यमंत्री नरें्र मोदी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून मदत मिळू दिली नाही, असाही आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मध्ये विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात न्यायमित्र म्हणून ज्येष्ठ विधिज्ञ राजू रामचं्रन यांची नियुक्ती करून एसआयटीने जमा केलेल्या पुराव्यांचे विश्लेषण करून त्याआधारे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांना दिले होते. हे दोन्ही अहवाल अहमदाबादच्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

प्रकरणाची पाश्र्वभूमी आहे ती अशी. परंतु मोदींच्या विरोधकांना वाटत होते, की सर्वोच्च न्यायालय याप्रकरणी मोदींविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचा आदेश देईल किंवा किमान मोदींविरोधात काही ताशेरे ओढेल. अगदीच काही नाही तरी मोदींनी राजधर्माचे पालन केले नाही वगैरे अटलबिहारी वाजपेयी जसे बोलले होते, तशा आशयाची काही टिप्पणी करेल आणि मग मोदींविरोधात पुन्हा रान उठवता येईल. अगदी मोदी, भाजपमधील त्यांचे मित्र आणि शत्रु अशा सगळ्यांनाच तसे वाटत होते. परंतु तसे काही झाले नाही. प्रकरण खालच्या कोर्टाकडे नेण्याचे निर्देश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सगळ्यांचेच अंदाज चुकवले. आजच्या दिवशीतरी आपल्याविरोधात काही घडले नाही, हा मोदी आणि भाजपवाल्यांसाठी मोठा दिलासा होता. त्यातूनच त्यांनी ‘जीतम् जीतम् जीतम्’ सुरू केले. मोदी यांनी तर ‘गॉड इज ग्रेट’ अशी त्रिकालाबाधित प्रतिक्रिया नोंदवून आपला आनंद व्यक्त केला.

भारतीय जनता पक्षाचे एकमेव राष्ट्रीय नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात यात्र काढण्याची घोषणा करणे आणि त्यापाठोपाठ मोदी यांच्यासंदर्भातील हा हंगामी दिलासा देणारा निर्णय येणे यामध्ये काही योगायोग नाहीच, असे म्हणता येत नाही. कारण अटलबिहारी वाजपेयी हे प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राजकारणाबाहेर असताना लालकृष्ण अडवाणी हे भाजपमध्ये एकमेव राष्ट्रीय म्हणता येईल, असे नेते आहेत. इलेक्ट्रॉनिक वाहिन्यांनी प्रतिमानिर्मिती केल्यामुळे भाजपमधील अनेक नेत्यांची राष्ट्रीय पातळीवर ओळख झाली, परंतु राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्व म्हणून कुणालाही उभे राहता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अडवाणींना अडगळीत फेकून बरेच दिवस झाले आहेत आणि मधल्या काळातील पक्षातील निर्नायकी पाहुन अडवाणी पुन्हा धैर्याने पुढे येऊ लागले आहेत. पक्षाला आपल्याशिवाय पर्याय नाही, अशीच त्यांची धारणा आहे आणि त्या धारणेतूनच त्यांनी रथयात्रेसारखी भ्रष्टाचारविरोधी यात्रा काढण्याची घोषणा केली असावी. मोदी यांच्याविरोधातील ताज्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना थोडे जरी फटकारले असते तरी त्यांच्याविरोधात प्रचंड गदारोळ झाला असता आणि राष्ट्रीय राजकारणाच्या स्पर्धेपासून ते बाजूला पडले असते, परंतु या हंगामी का होईना पण दिलाशामुळे मोदींचा आत्मविश्वास पुन्हा उंचावला आहे आणि त्यांच्या समर्थकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनीही त्यांना थेट राष्ट्रीय राजकारणात नेऊन उभे केले आहे. पक्षातील बाकीच्या नेत्यांच्या मर्यादा उघडय़ा पडल्यामुळे मोदींना आता पक्षांतर्गत आव्हान असण्याचे कारण नाही. अडचण आहे ती फक्त आघाडीतील घटकपक्षांची. क्रूरकर्मा म्हणून प्रतिमा निर्माण झालेल्या मोदींसारख्या नेत्याच्या नेतृत्वाखालील भाजपशी किती पक्ष आघाडी करतील, हा प्रश्नही आहेच. ही झाली पुढची गोष्ट. त्याआधी पक्षात मोदींचे नेतृत्व प्रस्थापित होण्याची आवश्यकता आहे. ते झाल्यास अलीकडे अडगळीत गेलेले अडवाणी पारच विस्मरणात जातील. अडवाणींना हे सगळे माहीत असल्यामुळेच त्यांनी मोदींच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवेशासंदर्भात मुत्सद्दीपणे उत्तर दिले. मोदी यांची प्रतिमा ज्या प्रकारे कलंकित करण्यात आली तशा प्रकारे कोणत्याही राजकारण्याची प्रतिमा कलंकित केल्याचे आपण पाहिलेले नाही. गुजरातमध्ये मोदींच्या राजवटीत जे प्रशासन आणि सुशासन आहे, तसे कोणत्याही राज्यात पाहायला मिळत नाही. अशा शब्दात अडवाणी यांनी मोदींवर स्तुतिसुमने उधळली. मोदींचे जे काही होईल, त्यासाठी मोदी समर्थ आहेत. त्यांना कुणाच्या मदतीची गरज नाही, एवढे शक्तिमान नेते म्हणून ते उभे राहिले आहेत. संघपरिवारातील त्यांच्या समर्थकांनी शक्य त्या सर्व माध्यमांचा वापर करून त्यांची क्रूरकम्र्याची प्रतिमा पुसून विकासपुरुष म्हणून त्यांची प्रतिमा उभी करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. परंतु गुजरातमधील हिंसाचाराचे भूत त्यांचा पिच्छा सोडायला तयार नाही. चार-सहा महिन्यांनी कुठले तरी एखादे प्रकरण न्यायालयासमोर येते आणि मोदींच्या त्या प्रतिमेला उजाळा मिळतो. आताही मोदींना दिलासा मिळाल्याचे चित्र एकीकडे दिसत असताना दुसरीकडे गुजरातमधील हिंसाचाराच्या आठवणींनाही उजाळा मिळाला आहे.

आता साऱ्या भारतवर्षाचे लक्ष लागून राहिले आहे ते अडवाणी यांच्या यात्रेकडे. कारण अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे भ्रष्टाचाराचा मुद्दा देशभर चर्चेत आला आहे. या तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेण्याबरोबरच स्वत:चा विजनवास संपवण्याचेही अडवाणींचे प्रयत्न आहेत. फक्त ही यात्रा काढताना त्यांनी तिची सुरुवात कर्नाटकातून केली, तर ते अधिक संयुक्तिक होईल. तिथे भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरूनच येडियुरप्पा यांचे मुख्यमंत्रिपद गेले आहे आणि खाणसम्राट रेड्डी बंधूही सध्या तुरुगात आहेत. यात्रा उत्तराखंडमध्ये नेल्यास तेथील जनतेचेही भ्रष्टाचारासंदर्भात प्रबोधन होईल. आणि यात्रेचा समारोप तिहार जेलजवळ करता येईल. कारण साऱ्या भ्रष्टाचाऱ्यांचे ते हक्काचे घर आहे. सध्या कलमाडी, ए. राजा, कनिमोळी, अमरसिंग तेथे वास्तव्याला आहेत. यदाकदाचित पुढच्या निवडणुकीत भाजपचे सरकार आले तर आज काँग्रेस आघाडीसोबत असलेला ्रमुक आणि त्या पक्षाचे ए. राजा, कनिमोळी अडवाणींच्या मंत्रिमंडळात असतील. अमरसिंगांची मदत त्यांना लागणार नाहीच, असे नाही !

मुली मारण्याचा अडीचशे कोटींचा धंदा

2011-08-31T02:52:00.001-07:00

स्त्री भ्रूणहत्या ही राज्यापुढची सध्याची गंभीर समस्या आहे, म्हणूनच अनेक घटकांनी त्याप्रश्नी लक्ष घालून विविध पातळ्यांवर जाणीव जागृतीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुलींचे घटते प्रमाण आणि सोनोग्राफी सेंटर्स यांचा थेट संबंध एव्हाना चव्हाटय़ावर आला आहे. गर्भलिंग निदानाचा धंदा करणारे डॉक्टर्स ‘गंदा है पर धंदा है..’ या धोरणानुसार भ्रूणहत्येची दुकानेच चालवीत आहेत. राज्यभरात साडेपाच हजारांहून अधिक सोनोग्राफी सेंटर्स असून मुंबई-ठाण्यातील त्यांची संख्या अडीच हजारांच्या घरात आहे. महाराष्ट्रातला संपन्न प्रदेश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या संपन्नतेच्या भाळावर स्त्री भ्रूणहत्येचा कलंक ठळकपणे गोंदला गेला आहे. गरीबांना मुलीचे ओझे वाटते म्हणून मुलगी नको असते तर श्रीमंतांन इस्टेटीला वारस म्हणून मुलगा हवा असतो. इस्टेटीच्या वारसासाठी हपापलेल्या संपन्न प्रदेशात मुलगी नकोशी वाटते. या साऱ्या मानसिकतेचा लाभ उठवत सोनोग्राफी सेटर्स चालवणारे डॉक्टर आणि काही स्त्रीरोग तज्ज्ञांनी उखळ पांढरे करून घेतले. कोणतेही तंत्रज्ञान हे माणसाला उपयुक्त असते, परंतु सोनोग्राफीसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर विकृत मनोवृत्तीने सुरू झाला आणि परिणामी सुजलाम सुफलाम पश्चिम महाराष्ट्र स्त्री भ्रूणहत्येची भूमी म्हणून ओळखली जाऊ लागली. बीड जिल्ह्यातील भ्रूणहत्येच्या प्रकरणांची मोठी चर्चा झाली कारण तिथल्या डॉक्टरांनी गर्भपात केल्यानंतर नीट विल्हेवाट लावली नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील डॉक्टर मराठवाडय़ातील डॉक्टरांपेक्षा हुशार असल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणावर गर्भलिंग चिकित्सा आणि नंतर गर्भपात करूनही योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावल्यामुळे प्रकरणे चव्हाटय़ावर आली नाहीत. मात्र मुलींचे प्रमाण झपाटय़ाने कमी होत गेले त्यातून या डॉक्टरांचे कर्तृत्व जगासमोर आले. महाराष्ट्राचा विचार केला तर गर्भात मुलींची हत्या करण्याच्या व्यवसायात दरवर्षी सुमारे अडीचशे कोटींची उलाढाल होते, यावरून या व्यवसायाच्या व्याप्तीची कल्पना यावी.

स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कायदा आहे. शिक्षेची तरतूद आहे. परंतु त्यासाठी पुरावे गोळा करून शिक्षा करणे कठिण असते. स्टिंग ऑपरेशन करून अशा डॉक्टरांचे बिंग फोडण्याचे प्रयत्नही अलीकडच्या काही वर्षात करण्यात येत आहेत. मात्र स्टिंग ऑपरेशनच्या माध्यमातून एवढय़ा मोठय़ा संख्येने असलेल्या कें्रांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य नव्हते. त्यातूनच कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी ‘बिग बॉस’प्रमाणे सगळ्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा कार्यान्वित केली. सोनोग्राफी मशीन्सना सायलेंट ऑब्झव्‍‌र्हर जोडून जिल्ह्यातील सर्व सोनोग्राफी सेंटर्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा उभारण्यात आली. सायलेंट ऑब्झव्‍‌र्हरमध्ये काही सुधारणा करून आता अ‍ॅक्टिव्ह ट्रॅकर हा पुढचा टप्पा आला आहे. सोनोग्राफी मशीनना जीपीआरएस सिस्टिम बसवली आहे. प्रारंभीच्या काळात कशा पद्धतीने पळवाटा शोधल्या जायच्या याचा अभ्यास करून त्या सर्व बाबींवर नियंत्रण मिळवण्यात आले. कोल्हापूर जिल्ह्यात सेव्ह द बेबी गर्ल ही मोहीम पंधरा ऑगस्ट दोन हजार नऊला सुरू झाली. सुरुवातीच्या काळात कोल्हापूर जिल्ह्यात मुलींचे प्रमाण दर हजारी आठशे एकोणचाळीस होते, ते दोन वर्षानंतर सरासरी आठशे एक्क्य़ाऐंशीर्पयत पोहोचले आहे, यावरून या मोहिमेचे यश दिसून येते.

कोणतीही योजना शंभर टक्के निर्दोष असते असे नाही. त्याचप्रमाणे चांगल्या योजनेला विरोध होतच असतो. त्यानुसार कोल्हापूरच्या या प्रयोगाच्या विरोधातही हितसंबंध दुखावलेले अनेक घटक प्रचार करू लागले. यंत्रणेत काही प्रमाणात दोष असू शकतील, ते दूर करण्यासाठीच्या सूचना करायचे सोडून, पूर्णपणे शास्त्रीय पायावर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने साकारलेला हा प्रयोगच कुचकामी असल्याचे सांगण्यात येऊ लागले. सोनोग्राफी सेंटर्स चालवणाऱ्या डॉक्टरांनी तर आपल्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात असल्याचा आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावताना कोल्हापूरच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले आणि संपूर्ण राज्यभर हा उपक्रम राबवण्याच्या सूचना राज्यसरकारला दिल्या. कोल्हापूरचा हा प्रयोग पंजाबने स्वीकारला असून अनेक राज्यांनी त्यासाठी उत्सुकता दाखवली आहे. महाराष्ट्राच्या पातळीवर त्याची कधी आणि कशी अमलबजावणी केली जाते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

मुली मारण्याचा अडीचशे कोटींचा धंदा

2011-08-31T02:50:00.000-07:00

अण्णांची काठी आणि सरकारचा विंचू

2011-08-24T05:27:00.001-07:00

राजधानी दिल्लीच्या स्टेजवर भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या चौसष्टाव्या वर्धापनदिनाच्या दुसऱ्या दिवसापासून अण्णा हजारे आणि कंपनीचा ग्रँड रिअ‍ॅलिटी शो सुरू झाला आहे. भारतीय टेलिव्हिजनच्या इतिहासात एवढा टीआरपी अन्य कुठल्या कार्यक्रमाला क्वचितच लाभला असेल. अर्थात एखाद्या तासाभराच्या कार्यक्रमाला, एखाद्या रंगतदार क्रिकेट मालिकेतील अंतिम सामन्यातील अखेरच्या काही षटकांचा टीआरपी सर्वाधिक असतो. परंतु एका कार्यक्रमाला सलग इतके दिवस असा टीआरपी मिळवणारा शो म्हणून अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाची नोंद करावी लागेल.
राळेगणसिद्धीच्या छोटय़ाशा रंगमंचावर आतार्पयतची आंदोलने केलेल्या अण्णांनी मुंबईत आझाद मैदानावरही उपोषण केले होते, तेव्हा सुरेश जैन यांच्या इव्हेंटबाजीमुळे त्याची मोठी चर्चा झाली होती. लोकपालसाठी अण्णा पहिल्यांदा दिल्लीत गेले तेव्हा त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळाला होता, परंतु त्याचे स्वरुप आताच्या तुलनेत खूुपच किरकोळ होते. कदाचित अण्णांच्या सोबत जी मंडळी होती, त्यांनाही तेव्हा इव्हेंटच्या भव्यतेची कल्पना आली नसावी किंवा तो एवढा मोठा होऊ शकतो, याचा अंदाज आला नसावा. सरकारनेही फारशी ताणाताणी न करता समझोत्याची भूमिका घेतल्यामुळे सुरुवातीचे प्रकरण थोडक्यात मिटले होते. त्यानंतरचे रामदेवबाबांचे आंदोलन मोडण्यात यश आल्यामुळे कें्र सरकारमधील काही नेते सरकारच्या ताकदीविषयी भ्रमात राहून अण्णा आणि रामदेवबाबा यांना एकाच मापाने मोजण्याची घोडचूक करून बसले. मुळात अण्णा हजारे यांच्याकडे गमावण्यासारखे काहीच नव्हते, हे कुणीच विचारात घेतले नाही. अण्णांच्या आंदोलनाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी कें्रसरकारची चुकीची पावलेच कारणीभूत ठरली. अण्णांना उपोषणाला बसण्याआधी अटक करणे आणि तिहार तुरुंगात ठेवण्यामुळे वातावरण अधिक तापले. तिहारमध्ये असतानाच अण्णांनी टीव्हीवर आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद पाहिला आणि तिथून खऱ्या अर्थाने त्यांच्या अंगात हळुहळू गांधी संचारायला सुरुवात झाली. भव्य मिरवणुकीने उपोषणाच्या सिंहासनावर बसल्यानंतर तर त्यांचा अविर्भाव प्रतिगांधीसारखाच बनला आणि अण्णा देशवासीयांसाठी संदेश देता देता आदेश देऊ लागले होते. सरकारला ‘चले जाव’चा इशारा देण्यार्पयत त्यांची मजल गेली. रामलीला मैदानावरील एवढी गर्दी पाहून कुणाच्याही डोक्यात हवा गेल्याशिवाय राहणार नाही. अण्णांसाठी तर हे सगळे अभूतपूर्वच होते. त्यांनी कधी स्वप्नातही असे चित्र पाहिले नसेल. रामलीला मैदानावर उपोषण सुरू झाल्यानंतर त्याला सत्संगाचे स्वरूप यायला वेळ लागला नाही. दिवसातून ठराविक वेळा अण्णांचे प्रवचनसदृश्य मार्गदर्शन होऊ लागले. अण्णांच्या उपोषणाला पाच-सहा दिवस झाल्यानंतर सरकारमधील घटकांबरोबरच अण्णांच्याशी वैचारिक मतभेद असले तरी त्यांच्याप्रती आस्था असलेल्या घटकांना काळजी वाटू लागणे स्वाभाविक होते. परंतु अण्णांच्या जिवावर टीव्हीच्या कॅमेऱ्यासमोर चमकणाऱ्या त्यांच्या सवंगडय़ांना त्याच्याशी काही देणेघेणे नसल्यासारखेच दिसत होते. त्यांना कें्रसरकारला नमवायचे होते. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना वाकवायचे होते. कपिल सिब्बल, पी. चिदंबरम वगैरे मंडळींना धडा शिकवयाचा होता. त्यासाठी त्यांना करायचे काहीच नव्हते. उपोषणाला बसून अण्णांनी प्राण पणाला लावले होते. अण्णांच्या साधेपणाची भुरळ पडल्यामुळे लाखो लोक रस्त्यावर येऊन आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. आणि अण्णांची बाकी कंपनी टीव्हीच्या कॅमेऱ्यांसमोर येऊन कें्र सरकारला दमबाजी करीत होती. अण्णांच्या उपोषणामुळे आधीच घायाळ झालेल्या कें्रसरकारला डिवचून डिवचून खच्चीकरण करण्यात त्यांना असुरी आनंद मिळतोय, असे वाटत होते. या एकूण प्रकरणात कें्रसरकारविषयी सहानुभूती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु अण्णा कंपनीच्या वर्तनात जो उन्माद दिसत होता, तो संतापजनक होता. अण्णांच्या एकूण व्यक्तिमत्त्व आणि वर्तनाशी विसंगत असे त्यांच्या सहकाऱ्यांचे वर्तन होते. यातली चिंता करण्याजोगी गोष्ट म्हणजे ज्या वेगाने आंदोलनाचा फुगा वर गेला होता, तो वेग अनैसर्गिक होता. त्यामुळे तो ज्या वेगाने वर गेलाय त्या वेगानेच खाली कोसळण्याची भीती वाटत होती.
अण्णांनी हाती घेतलेला भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा प्रत्येक माणसाला त्रासदायक ठरणारा आहे, हे खरे असले तरी भ्रष्टाचाराबाबतची लोकांची कल्पना फारच संकुचित असल्याचे ठायी ठायी दिसत होते. रोजच्या व्यवहारात आपल्या भ्रष्ट वर्तनाने लोकांना त्रासदायक ठरणारे अनेक घटक आंदोलनात मिरवत होते. सोळा ऑगस्टला अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी पत्रकारपरिषद घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांना काम बंद करून आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते. म्हणजे आज जो सर्वाधिक भ्रष्ट घटक म्हणून ओळखला जातो, त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही आपल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची अपेक्षा करणे याला काय म्हणायचे? विवेकाला मूठमाती द्यायची आणि आपल्या कृतीने अण्णांच्या आंदोलनाचा पराभव करायचा, याचा विडाच जणू सगळ्यांनी उचलल्यासारखे दिसत होते.
छोटय़ा गावांपासून राजधानी दिल्लीर्पयत अण्णांच्या पाठिंब्यासाठी रस्त्यावर उतरलेले लोक पाहिल्यावर कशाची आठवण येत होती ?
भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू झाल्यावर लोक गावोगावी ‘भारत माता की जय’ आणि ‘पाकिस्तान जला दो.’ अशा घोषणा देत मिरवणुका काढतात. महापुरामुळे विध्वंस झाला किंवा भूकंपामुळे वित्तहानी-मनुष्यहानी झाली की देशभर एक भारावलेले वातावरण तयार होते आणि मानवतेच्या भावनेतून लोक मदत करायला पुढे येतात. मदत गोळा करण्यासाठी फेऱ्या निघतात. पाच-सात वर्षातून असा एखादा इव्हेंट लागतोच लोकांना. त्याच जातकुळीचे भारावलेपण अण्णांच्या पाठिंब्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांमध्ये दिसत होते. यातली वाईट गोष्ट एवढीच की, हा ज्वर दीर्घकाळ टिकत नाही. आणि या उत्स्फुर्त उत्साहाचे एका दीर्घकाळ चालणाऱ्या चळवळीत रुपांतर होत नाही.
अण्णा हजारेंची सगळ्यात मोठी ताकद म्हणजे ते कुणालाही मॅनेज होत नाहीत. आणि त्यांची सगळ्यात कमकुवत बाजू म्हणजे त्यांचा कुणीही वापर करून घेऊ शकते. आताही दिल्लीतली मोजकी मंडळी वेगवेगळ्या हेतूंनी अण्णांचा वापर करून घेत आहेत आणि आपला कुणी वापर करून घेतेय, हे अण्णांना कधीच कळत नाही.

ये दीवार गिरती ही नही..

2011-08-03T03:00:00.001-07:00

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बाजारीकरण नुकतेच सुरू होऊन कसोटी क्रिकेटची जादू कमी होण्याचा आणि एकदिवसीय सामन्यांचे पर्यायाने झटपट क्रिकेटचे प्रस्थ वाढण्याचा काळ होता. अशा काळात राहुल ्रविडचे भारतीय संघात पदार्पण झाले. इंग्लंडविरुद्ध परवा लॉर्डसवरील कसोटीत शतक झळकावून ्रविडने भारतीय संघातील आपली उपयुक्तता सिद्ध केली आणि लॉर्डसवर शतक झळकावण्याचे आपले स्वप्न साकार केले. त्याच लॉर्डसवर पंधरा वर्षापूर्वी कसोटी पदार्पण करणाऱ्या ्रविडला अवघ्या पाच धावांनी शतकाने हुलकावणी दिली होती. ्रविडच्या बाबतीत एक गोष्ट सातत्याने जाणवते, ती म्हणजे क्रिकेटमध्ये हिमालयाएवढी कामगिरी करूनही राहुल ्रविड नावाच्या खेळाडूचे कर्तृत्व तेंडुलकरच्या सावलीत झाकोळले गेले. त्याच्या वाटय़ाला फारसे कौतुक कधीच आले नाही. परीकथेत नावडत्या राणीचा राजपुत्र जसा उपेक्षित असतो आणि आपल्या चांगुलपणाने सगळ्यांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न करतो, तसाच राहुल ्रविड पंधरा वर्षे भारतीय संघासाठी जीव तोडून खेळत राहिला. एकेकाळी सभ्य गृहस्थांचा खेळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या खेळातील सभ्यतेचा ऱ्हास झाल्याच्या काळात स्वत:च्या वर्तनाने नव्या पिढीपुढे एक वेगळा आदर्श घालून देत आहे. त्याबाबतीत त्याची तुलना करायचीच तर त्याचा गाववाला अनिल कुंबळेशी करता येते.
सचिन तेंडुलकर, वीरें्र सेहवाग, सौरभ गांगुली आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण हे ्रविडसोबत पुढे-मागे खेळलेले भारताचे श्रेष्ठ फलंदाज आहेत. सचिन, सेहवाग, गांगुलीच्या बॅटमधून सीमापार जाणारे चेंडू पाहणे हा जसा आनंद असतो त्याचप्रमाणे लक्ष्मणच्या मनगटाची जादू पाहणे हाही एक वेगळाच आनंद असतो. ्रविडकडे यापैकी काही गोष्टींची कमतरता असली तरी कठोर परिश्रम, एकाग्रता, आणि जिद्दीच्या बळावर तो आज वयाच्या एकोणचाळीसाव्या वर्षीही भारतीय संघाचा आधारस्तंभ म्हणून खंबीरपणे उभा आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर भारतीय संघ गेल्यापासून सगळ्या प्रसारमाध्यमांनी सचिनच्या शंभराव्या शतकासाठी देव पाण्यात घालून ठेवले होते. दुर्दैवाने दोन्ही कसोटींमध्ये तो योग आला नाही. ते शतक झाले असते तर देशात पुन्हा एकदा दिवाळी झाली असती. मोजक्या धावा करून सचिन पॅव्हेलियनमध्ये परतत असताना ्रविडने लागोपाठ दोन शतके ठोकली, त्यांची अगदी माफक दखल सगळ्यांनी घेतली. यातील टेंटब्रिजचे शतक तर गावसकरच्या शतकांची बरोबरी करणारे होते. आज सचिन तेंडुलकर सर्वात पुढे असला तरी गावसकर हे भारतीय क्रिकेटमधील शिखर मानले जाते, ्रविडने धावांच्या संख्येच्याबाबतीत गावसकरना कधीच मागे टाकलेय, परंतु त्यांच्या शतकांची बरोबरी केल्यानंतरही ्रविडच्या वाटय़ाला माफक कौतुकच आले. हे पहिल्यांदाच घडलेले नाही. ्रविडच्या बाबतीत असे वारंवार घडत आलेले दिसते.
कसोटीत दहा हजार धावांचा टप्पा पार करणे ही साधीसुधी गोष्ट नाही. कठोर परिश्रमाबरोबरच सातत्याशिवाय साध्य होणारी ही गोष्ट नाही. ्रविडने दोन हजार सातमध्ये चेन्नईच्या चिदंबरम स्टेयिमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दहा हजार धावांचा टप्पा पार केला. दहा हजार धावांचा टप्पा पार करणारा तो सुनील गावसकर आणि सचिन तेंडुलकर यांच्यानंतरचा भारताचा तिसरा फलंदाज होता. त्याच्याशिवाय अ‍ॅलन बोर्डर, स्टीव्ह वॉ आणि ब्रायन लारा हे जगातील दहा हजारी खेळाडू होते. दहा हजारी क्लबमधील तो जगातला सहावा खेळाडू होता, त्याचीही त्यावेळी फारशी दखल त्यावेळी घेतली गेली नाही, कारण त्याच कसोटीत वीरें्र सेहवागने धुव्वाधार त्रिशतकी खेळी केली होती. सेहवागच्या त्रिशतकाच्या धडाक्यात ्रविडच्या दहा हजार धावा झाकोळून गेल्या. त्यावेळी एका वृत्तवाहिनीवर विश्लेषण करणारा अजय जडेजा म्हणाला होता की,’सेहवागच्या त्रिशतकापेक्षा ्रविडची कामगिरी अधिक मोलाची आहे, कारण एक मोठी खेळी कुणीही करू शकतो, परंतु दहा हजार धावा करण्यासाठी सातत्याची गरज असते.’
कोणत्याही खेळाडूच्या मूल्यमापनासाठी त्याच्या आकडेवारीशिवाय दुसरे काहीही महत्त्वाचे नसते. त्यादृष्टीने एकशे पंचावन्न कसोटींमध्ये त्रेपन्नच्या सरासरीने साडेबारा हजार धावा काढणारा राहुल ्रविड हा सचिन तेंडुलकरनंतरचा मोठा फलंदाज आहे. परंतु त्याच्या कौतुकासाठी ‘द वॉल’ यापलीकडे कुणी वेगळे कौतुकाचे विशेषण वापरल्याचे आढळत नाही. भारतीय संघाची भिंत म्हणून तो पंधरा वर्षे उभा आहे आणि एका जाहिरातीतल्याप्रमाणे ‘ये दीवार गिरतीही नही..’असे प्रतिस्पर्धी संघातील गोलंदाजांना अनेकदा म्हणावे लागले आहे. राहुल ्रविड हा भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वाधिक भरवशाचा फलंदाज आहे, असे म्हटले तर अतिशयोक्ति ठरणार नाही. हा भरोसा त्याने आपल्या कर्तृत्वातून निर्माण केला आहे. टेंटब्रिज कसोटीत दुसऱ्या डावात सुरुवातीच्या टप्प्यातच ही भिंत कोसळली, तेव्हाच लक्षात आले की, आता भारताचे काही खरे नाही. कारण त्या परिस्थितीत मैदानावर उभे राहण्याची क्षमता असलेले फक्त ्रविड आणि लक्ष्मण हे दोघेच होते. दुर्दैवाने दोघेही टिकले नाहीत आणि पुढचे आव्हान सचिन तेंडुलकरच्या आवाक्यातले नव्हते.
्रविडला पहिल्यांदा कसोटी संधी मिळाली ती संजय मांजरेकर जखमी झाल्यामुळे. ्रविड आणि गांगुली भारतीय संघात आल्यामुळे मांजरेकरचे स्थान डळमळीत झाले होते. खरेतर झटपट क्रिकेटचे प्रस्थ वाढत असताना मांजरेकरसारखा तंत्रशुद्ध फलंदाज कालबाह्य ठरत होता. त्याचे स्थानही डळमळीत झाले होते, त्या परिस्थितीत मांजरेकर जिद्दीने उभा राहिला नाही, त्याची जिद्द कमी पडली आणि त्याने निवृत्तीचा मार्ग पत्करला. मांजरेकरच्या निवृत्तीनंतर कसोटी क्रिकेटच्या घरंदाजपणावर प्रेम करणाऱ्यांना काळजी वाटत होती, ती राहुल ्रविडची. कारण या बाजारू जमान्याचा पुढचा बळी ्रविडच ठरण्याची भीती वाटत होती. परंतु हा पठ्ठय़ा त्याला परिस्थितीवर स्वार झाला. कसोटीसह एकदिवसीय संघातही त्याने आपली जागा निश्चित केली. तरीही अनेकांना ्रविड हा एकदिवसीय सामन्यांसाठी योग्य खेळाडू वाटत नाही. अशांच्या माहितीसाठी एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते, ती म्हणजे एकदिवसीय सामन्यांमध्ये सौरभ गांगुलीबरोबर तीनशे अठरा आणि सचिन तेंडुलकरसोबत तीनशे एकतीस अशा दोन मोठय़ा भागीदाऱ्या ्रविडच्या नावावर आहेत. बारा शतके आणि ब्याऐंशी अर्धशतकांसह सुमारे चाळिसच्या सरासरीने दहा हजारावर धावा कुटल्या आहेत. एकदिवशीय सामन्यातील जलद अर्धशतकही त्याच्या नावावर आहे. कसोटी, एकदिवशीय सामन्यांबरोबरच आयपीएलमध्येही त्याने उत्तम कामगिरी बजावलीय. काहीवेळा खराब कामगिरीनंतर त्याला वगळण्याची मागणी होऊ लागली. दोन हजार सातमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेतील खराब कामगिरीनंतर एकदिवसीय संघातून वगळले. त्यानंतर रणजी ट्रॉफीमध्ये मुंबईविरोधात दोनशे अठरा धावा काढून त्याने आपले नाणे अजून खणखणीत असल्याचे दाखवून दिले.
परवा चौतिसावे शतक केल्यानंतर विक्रमादित्य सुनील गावसकरने त्याच्याबद्दल काढलेले उद्गार कोणत्याही पुरस्कारापेक्षा अधिक मोलाचे आहेत. गावसकर म्हणाले, ‘्रविड जेव्हा फलंदाजी करीत असतो, तेव्हा त्याच्या हातात बॅट नव्हे तर भारताचा तिरंगा असल्यासारखे वाटते. आजच्या क्रिकेटपटूंसाठी ्रविडसारखे हे खरेखुरे रोल मॉडेल आहे.’

अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट

2011-08-01T02:27:00.000-07:00

परिस्थितीने गांजलेल्या एका कष्टकरी शेतकरी कुटुंबात अकस्मात घडलेली घटना आणि अस्मानी संकट यांच्या छायेत सुरू होणारी ‘अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट’ ही आनंद विंगकर यांची कादंबरी केवळ सुन्न करीत नाही, तर मनात साकळून राहते. गेल्या काही वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसंदर्भात कादंबरी, कथा, कविता अशा स्वरूपात मराठीत बरेचसे लेखन झाले आहे. कथा-कादंबऱ्यांमध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्याचे दु:ख, दैन्य; त्याने परिस्थितीशी केलेला झगडा आणि परिस्थितीपुढे हार मानून केलेली आत्महत्या असे चित्रणाचे स्वरूप राहिले. आत्महत्येच्या प्रसंगाने कादंबरीचा शोकात्म शेवट होतो. विंगकर यांची कादंबरी शेतकऱ्याची आत्महत्येच्या प्रश्नावरील असली तरी अनेक अर्थानी वेगळी आहे. इथे कादंबरीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच शेतकरी आणि त्याच्या पत्नीची आत्महत्या घडते आणि पुढे सबंध कादंबरी त्या घटनेभोवती फिरत राहते. अवघ्या चार-पाच दिवसांचा काळच कादंबरीत येतो, त्याअर्थाने पाहिले तर एका दीर्घकथेचा ऐवज आहे, परंतु आनंद विंगकर यांनी या छोटय़ाशा काळात असा काही जीव भरला आहे की, कादंबरी वाचकाला शोकात्म भावनांनी करकचून बांधून टाकते.
यशवंता, पत्नी पार्वती आणि तीन मुली उषा, आशा आणि नकोशी अशा कुटुंबाची कहाणी आहे. शेतीतले बेभरवशी जगणे, वाढत जाणारे कर्ज, सावकाराचा तगादा आणि परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा कोणताच मार्ग दिसत नाही अशा सगळ्या संकटांनी घेरलेला सोशिक यशवंता हळुहळू त्रासिक आणि संतापी बनत जातो, इतका की गावात त्याला ‘फायरिग यशवंता’ या नावानं ओळखलं जातं. जो बोकड विकून पोरींना कपडे घेण्याची स्वप्नं पाहिली जात असतात त्याच बोकडाचा कुत्र्याच्या हल्ल्यात बळी जातो. त्यामुळं संतापलेला यशवंता मेलेल्या बोकडामध्ये कीटकनाशक ओतून ते धूड ओढय़ाला टाकून येतो. त्याच रात्री मोठा पाऊस कोसळल्यामुळं हातात आलेल्या शाळूचं मोठं नुकसान होतं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी माळावर अनेक कावळे मरून पडलेले दिसतात आणि ओढय़ाकाठी कुठे कुठे सारी कुत्रीही मरून पडलेली असतात. सकाळच्यापारी माळावर गेलेल्या यशवंताच्या डोक्यावर सगळे कावळे घिरटय़ा घालतात आणि त्याच्यावर हल्ला करायला लागतात. आजुबाजूचे लोक कशीतरी त्याची सुटका करून त्याला घरी घेऊन येतात. बोकड गेला, अवकाळी पावसानं शाळू गेला, रागाच्या भरात कीटकनाशक ओतून बोकड टाकल्यानं कावळे-कुत्री मरून पडल्यामुळं सारा गाव छी थू करतोय, सावकार घिरटय़ा घालतोय..असा चहुबाजूंनी संकटं कोसळल्यानं जिवाला कावलेला यशवंता स्वत:सह पार्वतीलाही कीटकनाशक पाजून सुटका करून घेतो.
कादंबरीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात घटना वेगानं घडत जातात. दीडशे पानांच्या कादंबरीत प्रारंभीच सगळ्या घटना घडून सदतीसाव्या पानावरच नवरा-बायकोची आत्महत्या होते. प्रारंभीच्या काही घटनांमध्ये कमालीची नाटय़मयता आणि योगायोग आल्यामुळे एकूणच कादंबरीच्या पुढच्या प्रवासाबाबत संभ्रम वाटायला लागतो. पुढे काय घडणार या उत्कंठेपेक्षा पुढे आणखी किती दु:खद घटना घडणार आणि नुसतीच एकसुरी शोकांतिका वाचण्याची वेळ येणार, अशीही शंका यायला लागते. मात्र विंगकर यांनी पुढचा सगळा भार विलक्षण ताकदीने पेलला आहे. त्याचमुळे प्रारंभी कथेपुरता मर्यादित जीव असलेल्या गोष्टीला कादंबरीचा आवाका प्राप्त होतो. यशवंता आणि पार्वतीला दवाखान्यात नेल्यानंतरचे चित्रण, थोरली मुलगी उषा आणि तिचा प्रियकर सुभाष यांची प्रेमकहाणी, यशवंताचा भाऊ विलास आणि मुलासारखा असलेला पुतण्या विश्वास, त्याचं आपल्या बहिणींवरचं सख्ख्यासारखं प्रेम, आत्महत्येनंतर सावकारानं उषाच्या प्रेमप्रकरणावरून उठवलेली राळ, त्यावरून कुटुंबात निर्माण झालेला तणाव, भावकीतल्या, गावातल्या लोकांचे परस्परसंबंध असे सारे चित्रण कमालीचे उत्कट आणि प्रवाही आहे. आई-वडिलांच्या मृत्युमुळे आणि प्रियकराच्या वियोगामुळे खचलेल्या थोरल्या उषाला प्रेमप्रकरणाच्या अफवेमुळे कुणाकडून सहानुभूतीचे चार शब्दही मिळत नाहीत. आतून पोखरली तरी मनानं खंबीर असलेली उषा दुसऱ्या दिवशीच शेतातल्या कामांसाठी बाहेर पडते. दु:खाचं तोंड घेऊन खुडणीच्या बायकांसाठी ती मातंग अन बौद्ध वसाहतीत येते तेव्हा तिथल्या साऱ्या बाया तिच्याभोवती गोळा होतात. ‘कशाला आलीस लेकी, नुसता सांगावा धाडला असतास तरी आम्ही आलू असतू..’ असा जिव्हाळा दाखवतात. धुरपाआती तिला जवळ घेते तेव्हा पहिल्यांदा तिला आसू फुटले. तिच्या डोक्यावर घरातल्या कुणी पाणीही घातलेलं नसतं, हे लक्षात आल्यामुळं तिला आंघोळ घातली जाते. भावकीतल्या बायका तिच्याशी नीट बोलायला तयार नसताना दिवसरात्र कष्ट करणाऱ्या परक्या जातीतल्या बाया नातलगासारख्या तिच्या दु:खात सामील होतात. विंगकरांनी उभं केलेलं आस्थेचं एक वेगळंच जग कादंबरी वेगळ्या उंचीवर नेतं. लेखकाच्या भावनिक ताटस्थ्यामुळे कादंबरीला वेगळे परिमाण लाभते
गावगाडय़ातल्या अनेक बारीक-सारीक तपशीलासह कादंबरीत आल्या आहेत. त्यातही काही व्यक्तिचित्रे कमालीची ठसठशीत झाली आहेत. शोकांतिकेपासून सुरू होणारी कादंबरी सुखांतिकेकडे जाते, असे थेट म्हणता येत नाही. परंतु आई-वडिलांच्या मृत्युनंतर थोरली उषा व्यक्तिगत भावनांना मूठमाती देऊन दोन्ही बहिणींसह निर्धाराने जगण्यासाठी कंबर कसते. जगण्याच्या लढाईतल्या एका चिवटपणाचे दर्शन घडवते.
इथे आणखी एक उल्लेख करणे अप्रस्तुत ठरणार नाही, तो म्हणजे दलित लेखकाने केलेले गावगाडय़ाचे असे चित्रण मराठीत अपवादानेच आले आहे. मराठीतील बहुतेक लेखक आपल्या जातीच्या पलीकडे जाताना दिसत नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर विंगकरांनी एक वेगळे आव्हान ताकदीने पेलले आहे. मूलत: माणसाचे जगणे, त्याचे दु:ख याबद्दलची कमालीची आस्था लेखकाकडे आहे. त्याचे नाते शोधायचे तर थेट अण्णाभाऊ साठे यांचेच नाव आठवते. कारण सबंध माणसाच्या जगण्याबद्दलची जी आस्था अण्णाभाऊंच्याकडे होती, तशीच ती विंगकरांच्याकडे आढळते. त्याअर्थानेही मराठीतील वेगळी कादंबरी म्हणून तिची नोंद करावी लागेल.

अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट
आनंद विंगकर ,(लोकवाड्.मय गृह)